१५ पुस, काठमाडौं । गृह सचिव प्रेमकुमार राईले बक्यौता नतिरेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशअरुलाई संसदीय समितिमा उपस्थित गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार संसदको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा गृह सचिव राईले अदालतका कारण राज्यकोषलाई अर्बौ राजस्व नतिर्ने क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको जिकिर गरे । ‘क्यासिनो सञ्चालन हुने, मजदूरले तलब पनि नपाउने र राज्य कोषलाई अर्बौ राजस्व नआउने परिस्थिति अदालतकै कारण बनको छ’ उनले भने, ‘ क्यासिनोको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशलाई पनि संसदीय समितिमा उभ्याऔं ।’
बक्यौता नतिर्ने क्यासिनो अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा चलिरहेको गृहसचिव राईले बताए ।
समितिले मंगलवार होटल अन्नपूर्णको क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरका गुनासोका विषयमा छलफल गर्न गृहसचिवलगायतलाई बोलाएको थियो । त्यहाँ कार्यरत मजदुरले आफूहरु ठगिएको तर सरकारी निकायले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका थिए ।
तर गृह सचिव राईले भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफूहरुले केही गर्न नमिल्ने बताउका छन् ।
