न्यायाधीशहरूको दिनचर्या निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीको प्रस्ताव

२१ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित गोकर्ण डाँगीले न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्न न्यायाधीशको कामकारबाहीमाथि समेत निगरानी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले न्यायाधीशको दिनचर्या र काम गर्ने शैलीको प्रभावकारिता अनुगमन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले न्यायाधीशले कहाँ, कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रभावकारिता मापन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘न्यायाधीशको दिनचर्या हेरिएको छैन, काम गरिरहेको छैनझैं काम भएको छ कि भन्ने कुरामा प्रभावकारिताको अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले प्रस्तुतिमा भने ।

न्यायाधीशले आफूलाई ठूलो व्यक्ति ठानेर सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्न नहुने भन्दै उनले न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारी दुवै सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

डाँगीले न्यायिक सुशासनको पहिलो सर्त न्यायाधीश आफैँले आचारसंहिता पालना गर्नु भएको बताए । न्याय परिषद्ले बनाएको न्यायाधीशको आचारसंहिता र न्यायिक आचरणसम्बन्धी बेङ्लोर सिद्धान्तका मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पहिला कम्प्लिट नै आचारसंहिताको पूर्ण पालना आफैंले गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्‍यो ।’

सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न छुट्टै डेस्क

डाँगीले अदालतमा आउने सेवाग्राहीले कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने र आफ्नो काम कसरी अघि बढाउने भन्ने जानकारी नपाउने अवस्थालाई पनि समस्याका रूपमा औंल्याएका छन् ।

यसका लागि अदालतमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । अदालतका विभिन्न तहमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना र सहजीकरण उपलब्ध गराउने इकाइ बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

अदालतका कर्मचारीलाई सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार, फैसला लेखन, मानव अधिकार र न्यायिक सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी निरन्तर तालिम दिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

डाँगीले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझलाई पनि कार्ययोजनाको महत्त्वपूर्ण विषय बनाएका छन् ।

उनका अनुसार २०८३ कात्तिक १५ सम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ४८ मुद्दा बाँकी थिए । त्यसमध्ये पाँच वर्ष नाघेका १ हजार ३०३ र आठ वर्ष नाघेका ३४ मुद्दा रहेको उनले सुनाए ।

उनले मुद्दाको चाप बढ्नुमा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने ढिलाइ, दरबन्दीअनुसार जनशक्ति अभाव र अदालतका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नुलाई पनि कारण मानेका छन् ।

अदालतको क्षेत्राधिकार र कार्यबोझबीच सन्तुलन नमिल्दा पनि समस्या बढेको उनको विश्लेषण छ । सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गरेर सरकार र संसद्लाई पठाएका कानुन संशोधनसम्बन्धी सुझावसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

पुराना मुद्दा घटाउन वार्षिक कार्ययोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उच्च अदालतमा आफ्नो नेतृत्वमा मुद्दा फछ्र्योटको परिणाम देखाएको अनुभव सुनाउँदै उनले सर्वोच्चमा पनि मुद्दा व्यवस्थापनमा योगदान दिन सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

डाँगीले इजलास व्यवस्थापन र बहसको समयलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मुद्दाको प्रकृति र जटिलताअनुसार बहसको समय निर्धारण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । कतिपय अवस्थामा दुई–तीन मिनेटमै बहस टुंग्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए ।

पेसी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पूर्ण अदालतको निर्णय वा नियमावली संशोधनमध्ये आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

इजलासको समयलाई अधिकतम उपयोग गर्ने र अनावश्यक रूपमा पेसी दोहोरिने अवस्था घटाउने विषयलाई पनि उनले कार्ययोजनामा समेटेका छन् ।

डाँगीले सर्वोच्च अदालतमा दिवाणी, फौजदारी, वाणिज्य र संवैधानिक इजलासका विवाद निरूपणमा आफ्नो अनुभव उपयोग गर्ने पनि बताएका छन् ।

न्याय सम्पादन गर्दा संविधान, कानुन र न्यायका स्थापित मूल्य मान्यता पालना गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । बाह्य प्रभाव, लोकप्रियता वा प्रशंसाबाट प्रभावित नभई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक निर्णय गर्ने उनले बताएका छन् ।

उनले न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्थालाई चित्रण गर्दै साना मुद्दामा अल्झिँदा महत्त्वपूर्ण र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको पनि उल्लेख गरे ।

डाँगीले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा न्यायिक क्षेत्रमा प्राप्त अनुभवलाई पनि आधार बनाएका छन् ।

उनका अनुसार उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको इजलासको नेतृत्व गरेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष भएर पनि काम गरेका थिए । त्यसपछि उच्च अदालत वीरगन्ज, जुम्ला इजलास र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए ।

वीरगञ्ज इजलासमा आफ्नो नेतृत्वमा ७१ प्रतिशत र जुम्ला इजलासमा ९१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको उनले सुनाए । न्यायिक विषयमा करिब नौवटा तालिम लिएको र भारतका दुईवटा उच्च अदालत भ्रमण गरेको अनुभव पनि उनले समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।