१५ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बीउ बिजन सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरको छ ।
मंगलबार बसेको समिति बैठकले बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित गरेको हो । यो विधेयक ७ जेठ २०७६ मा संसदमा दर्ता भएको थियो भने दफावार छलफलका लागि १ भदौ २०७६ मा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति पठाइएको थियो ।
के के गरिए नयाँ व्यवस्था ?
समितिबाट पारित विधेयकमा आयातीत बिउको प्रत्येक बर्ष डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हाल प्रचलित कानूनमा आयातीत बीउको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने त उल्लेख छ तर कति समयको अन्तरालमा भन्ने व्यवस्था छैन । बीउको डीएनए परीक्षण नभएकै कारण यस वर्ष गरिमा जातको धानमा बाला नलाग्ने समस्या देखिएको चर्चा भएको थियो ।
कुनै बीउले उत्पादन नदिएमा सिफारिस गर्ने कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले बीउ उत्पादन वा सिफारिस गर्न सक्छन् । उत्पादन अनुमति संघबाटै लिनुपर्ने तर, त्यस्ता कम्पनी स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि दर्ता हुन सक्नेछन् ।
यस्तै विधेयकमा रैथाने जातको संरक्षणमा संघीय सरकारले विशेष नीतिगत कार्य गर्ने र स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले रैथाने जातको संरक्षणका लागि अन्य कार्यहरु गर्ने भनिएको छ ।
