Comments Add Comment

देउवामाथि ओलीको प्रश्न : दरबारअगाडि घर बनाउन कसले दियो ?

‘गोकर्ण, कोङदे, लगायतको लिजबारे छानविन गर्न सरकार तयार छ’

१५ पुस, काठमाडौं । यती समूहलगायतले लिएको लिजबारे छानविन गर्न आफू तयार रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । साथै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कामचलाउ सरकारले गरेका निर्णयहरु पनि छानविनको दायरामा आइनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।

विभिन्न ठाउँको जमीन र संरचनाहरु लिजमा दिने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमाथि छानविन हुनुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘पहिले हचुवाका भरमा मूल्य राख्ने । हचुवाका भरमा लिज । कति लिज भन्दा हचुवाका भरमा ।’

प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा पार्टी निकटका पत्रकारसँग यती समूहको बचाउमा बोलेका थिए । त्यसक्रममा उनले देउवा नेतृत्वको काम चलाउ, सरकारले हचुवाका भरमा निर्णयहरु गरेको आरोप लगाए ।

विगतको सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई अहिलेको सरकारले गरेजसरी प्रचार गरिएको गुनासो गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कसले गर्‍यो, त्यो ठीक छ, छानविन गरौं । कसले कसरी लिज लिएको छ, ती छानविन गरौं । अरु विभिन्न ठाउँका लिजहरु कसरी दिइएका छन्, छानविन गरौं । दरबार अगाडि घर बनाएको कसले दिएको हो, त्यो पनि छानविन गरौं ।’

यती समूहलाई सरकारले दिएको लिजबारे प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति जस्ताको त्यस्तै–

म देख्छु, हरेक कुरामा यस्तो गरी हमला गरिरहेका हुन्छन्, उदाहरणका लागि अहिले केही दिन अगाडि गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थपियो । यसरी थपियो, जसरी कहिल्यै थपिएको थिएन । पहिले हचुवाका भरमा मूल्य राख्ने । हचुवाका भरमा लिज । कति लिज भन्दा हचुवाका भरमा । अहिले विभिन्न स्वतन्त्र संघसंस्थाहरुबाट मूल्याङ्कन गराएर, कति त्यसका मूल्याङ्कनका विधिहरु तयार गरेर त्यस विधि अन्तरगत यति हुँदोरहेछ लिज दिनुपर्ने भनेर ।

अर्को, अवधि बाँकी रहँदै किन दिइयो भन्ने पनि छ । अवधि बाँकी रहँदै किन दिनुपर्छ भने कि त्यसलाई नचलाउने भन्नुपर्‍यो सरकारले । कि अरु केही गर्नुपर्‍यो । जब कसैले लिज लिएको छ र उसले प्रगति गर्छु भन्छ र उसले आकर्षक ढंगले सरकारलाई कर तिर्छु भन्छ, लिजको रकम राम्रो तिर्छु भन्छ, प्रतिस्पर्धामा जान्छु भन्छ भने त्यो उसले नपाउने भन्ने कुरा होइन ।

पहिले नै भएन भने उसले निर्माण गर्नै सक्दैन । बैंकबाट लोन लिनुपर्‍यो, निर्माण गर्नुपर्‍यो, अनि सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । २० वर्षको ऋण लियो, १० वर्ष निर्माण गर्नै लाग्छ । त्यसकारण पहिले समय हुँदैखेरि उसलाई लिज अवधि थप्यो भने कुनै अनुचित कुरा होइन ।

यस्ता कुरा अहिले ल्याएर अनेक मिसाइएका छन् । कोङदेमा, सगरमाथा आधार क्षेत्रमा के भयो, त्यहाँको जमीन, म अध्ययन गर्दैछु । त्यो कुन जमानामा उसले किनेर बनाएको हो, अहिलेको सरकारले गर्‍या होइन । अहिलेको सरकार बन्नभन्दा धेरै उहिले त्यो त्यहाँको होटल–सोटल पुरानो भैसकेको छ रे त्यो ।

मैले कालीमाटीमा पनि लियो भन्ने थाहा पाएँ । यस्तो अनियमितता भएको छ, सरकारले चुनाव हारिसक्यो, कामचलाउ सरकार छ, त्यस्तो बेलामा ठूला–ठूला कारोबारहरु हुने । लिजमा लगाउने, यो गर्ने, त्यो किन्ने इजाजत, यसको लाइसेन्स ! तिनै तत्वहरु, जो अनैतिक ढंगले, जब सरकार अल्पमतमा परिसक्यो, अर्को सरकार बन्न नदिएर जालझेल गरिराख्या छ, त्यस्तो बेलामा मोरल्ली पनि कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन । झन् आर्थिक लेनदेनका कारोबारका त्यस्ता कुराहरु गर्नै मिल्ने होइन । त्यस्ता कामहरु गर्‍या छ ।

जनतालाई त थाहा हुँदैन, कुन मितिमा दिएको भन्ने । उस मितिमा दिएको कुरा अहिले ल्याएर जोडेर कालीमाटीको पनि सस्तोमा दियो भनेर । दियो कल्ले ? अहिलेको सरकारले त्यस्तो गर्दैन । अहिलेको सरकार कमिसनखोर सरकार होइन । अहिलेको सरकार मौका हेरेर त्यस्ता कामहरु गर्दैन ।

त्यसकारण कसले गर्‍याो, त्यो ठीक छ, छानविन गरौं । कसले कसरी लिज लिएको छ, ती छानविन गरौं । अरु विभिन्न ठाउँका लिजहरु कसरी दिइएका छन्, छानविन गरौं । दरबार अगाडि घर बनाएको कसले दिएको हो, त्यो पनि छानविन गरौं, कसको समयमा दिइयो ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment