१६ पुस, काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मौलिक हक हनन हुने गरी सरकारले कानून नबनाउने बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा पेश भएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६’ माथि उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले विधेयकमा भएको प्रावधानहरु लोकतान्त्रिक विधिबाट कार्यान्वयन हुने बताए ।
कतिपय कानुनहरु कार्यान्वयन तहमा जाँदा समस्या देखिएमा संशोधन गर्ने गरिएको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले कानुन निर्माणको चरणमा यसमा भएको राम्रा कुराहरुलाई अपवादका रुपमा लागु हुन्छ कि भनेर आशंका नगर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘कार्यान्वयनको तहमा नै नआइ हामीले शंका आशंका पूर्व अनुमान गर्नु उपयुक्त नहोला । कतिपय कानुन कार्यान्वयन गर्दै जाँदा केही समस्या पनि आउन सक्छन् त्यसैले संशोधनमा लाने पनि गरेका छौं । तर कानुन निर्माणको चरणमा यसमा भएको राम्रा कुराहरुलाई अपवादका रुपमा लागु हुन्छ कि ? भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्दछु ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले संविधानमा भएको मौलिक हक, गोपनीयताका हकसम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई प्रतिकुल असर पर्नेगरी कानुन नबन्ने दाबी गरे ।
लोकतान्त्रिक विधिबाट जननिर्वाचित सांसदहरुले बनाएको सरकारले बनाएका कानुन प्रयोग गर्ने विधि पनि लोकतान्त्रिक नै हुने भन्दै उनले थपे ‘कानुनमा राम्रा दफा भएर मात्रै हुँदैन । त्यसलाई प्रयोग गर्ने सरकारले आफ्नो विवेक कसरी गर्छ । कति लोकतान्त्रिक विधिबाट राज्य सञ्चालन गर्छ त्यसमा ती कानुनका दफाको प्रयोग सुनिश्चित हुन्छ ।’
संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि नागरिकको पनि दायित्व हुने भन्दै मन्त्री खतिवडाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन नहोस् भन्ने तर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘आफ्नो प्रयोग गर्दा अर्को नागरिकलाई हानी नोक्सानी नहोस् । सामाजिक सद्भाव नखल्बलियोस र राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच नपु¥याओस् भन्ने हिसाबले मौलिक हक भित्र नागरिकका दायित्व पनि त हुँदा हुन्’ उनले भने ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले विरोधीलाई फसाउन विशेष सेवा विधेयक ल्याएको भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला मन्त्री खतिवडाले अहिलेको अवस्थामा कसैले कसैलाई फसाउन नसक्ने बताए ।
