१८ पुस, काठमाडौं । त्रिशुलीदेखि काठमाडौंसम्मको विद्युत प्रशारणलाइन निर्माणका क्रममा काटिएको रुखको जरा उखेल्न पनि नदिएको सुनेपछि राष्ट्रियसभा सदस्य जीवन बुढा शुक्रबार आक्रोशित देखिए ।
‘आयोजनाले वन क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्ने अनुमति लियो, टावर बनाउन रुखको जरा उखेल्नुपर्ने भयो तर, वन कार्यालयले जरा उखेल्न स्वीकृति लिनुपर्छ भनेर रोकिदियो’ बुढाले भने ।
शुक्रबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले विभिन्न ७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगतिबारे छलफल गराखेको थियो । छलफलमा आयोजना प्रमुख सांसदहरुले अन्तर मन्त्रालय, अन्तर निकाय समन्वय नहुँदा आयोजना प्रभावित हुने गरेको बताएका थिए । त्यसक्रममा सांसद बुढाले रुख काट्न दिने जरा उलेख्न नदिने जस्ता प्रवृत्ति रहेकाले विकास प्रभावित भएको धारणा राखे ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधिले रुख कटान भएको ठाउँमा ‘प्लट क्लियरेन्स’ पछि मात्रै जरा उखेल्न आदेश दिने कानुनी प्रक्रिया रहेको बताए ।
एकीकृत योजना बनाउन सुझाव
सांसदहरुले विकास आयोजना समयमै पूरा हुन नसक्नु, लागत बढ्नुमा एकीकृत योजना बन्न नसक्नु मुख्य कारण रहेको बताए । प्राथमिकतामा अन्यौल, नीतिगत अस्थिरता, राजनैतिक हस्तक्षेप, दाताको दबावले आयोजना प्रभावित हुने गरेको बताए ।
आयोजनाहरुलाई खानेपानी, विद्युत, सडक, वनले प्रभाव पार्ने भन्दै सांसद रामचन्द्र राई भन्छन्, ‘समस्या नयाँ होइन, हालसम्म समाधान खोजिएन ।’
अर्का सांसद जीवन बुढाले आयोजनाहरुमा खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउने, विद्युतको पोल सार्ने, रुख काट्ने जस्ता विषय सधैं उल्झनको रुपमा आउने गरेको बताए ।
सांसद रामप्रित पासवानले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण विकास आयोजनाको बाधक बनेको बताए । ‘जुन आयोजनामा पनि मुआब्जाका लागि सधैं आन्दोलन किन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
नेकपाकी सांसद कोमल वलीले विकास आयोजना कछुवाको चालमा अघि बढ्दा पनि आफूहरु निरिह हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् ।
‘रामो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको सुनेका छौं तर, मिडियामा सरकारले आयोजना प्रमुखहरुलाई सरुवा गरेको समाचार मात्रै आउँछ, उनले भनिन् ।
निराश नहुन मन्त्रीको आग्रह
बैठकमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सांसदहरुलाई निराश नहुन आगह गरे ।
‘हुलाकी लोकमार्ग र काठमाडौं तराई–मधेश द्रुतमार्ग आगामी २०७९/०८० मा सकिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’ मन्त्री नेम्वाङले भने । अन्य आयोजनाहरुमा जटिलता रहेको उनले स्वीकार गरे ।
विकास निर्माणलाई व्यवस्थित र समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्था बलियो बनाउन मन्त्रालय केन्द्रित भएको मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ । उनले संसदमा आएका कानुनलाई सहज ढङ्गले पारित गरिदिन समेत सासंदहरुलाई आग्रह गरे ।
उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न निर्देशन
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङ र आयोजना प्रमुखहरुको कुरा सुनेपछि समितिले सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत र प्रावधिक समस्या हल गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अन्तर मन्त्रालय, निकाय र आयोजनाहरुकाबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्ने जिम्मा उच्चस्तरीय निर्देशन समितिलाई दिन भनिएको छ ।
समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बिभिन्न सात वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हेर्दै आएको छ । जसमा समितिले पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, काठमाडौं तराई–मधेश द्रुतमार्ग, उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोर, उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग र रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना पर्दछन् ।
यी आयोजना आगामी २०७९/०८० सम्म सक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
