२० पुस, काठमाडौं । नेपालमा अंग्रेजी भाषा परीक्षा गराउने बेलायती च्यारीटी संस्था ब्रिटीस काउन्सिलले ठूलो रकम कर छलेको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागलाई काउन्सिलमाथि अनुसन्धानका गर्न पत्राचार गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘संसदीय समितिबाट पत्र प्राप्त भएपछि अनुसन्धानका लागि विभागलाई पत्र लेखेका छौँ,’ राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने । काउन्सिलले अंग्रेजी भाषा सीप परीक्षा ‘आईएलटीएस’ र ‘ए लेभल’को परिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर काउन्सिल नेपालमा दर्ता नरहेको र उसले गरेको आर्थिक कारोबार करको दायरा बाहिर रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मंसिर दोस्रो साता उजुरी परेको थियो ।
समितिमा भएको प्रारम्भीक छलफलमा वर्षमा ६५ हजार नेपालीले कम्तीमा पनि २० हजार रुपैयाँ तिरेर दिने परिक्षाको आर्थिक गतिविधि सरकारको नियमन बाहिर रहेको निस्कर्ष निकालिएको समितिका सदस्य एलपी साँवा लिम्बुले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘आईएलटीएसको लागि काउसिन्लले एक वर्षमा संकलन गर्ने न्युनतम् रकम नै एक अर्ब ३० करोडभन्दा धेरै देखिएको छ,’ सांसद लिम्बुले भने, ‘जनताको गुन्द्रुक र एउटा भाले बेच्दा कर लाग्ने तर ब्रिटिश काउन्सिललाई कर नलाग्ने भन्ने हुँदैन ।
समितिले काउन्सिलले लिने ए लेभलको परीक्षा शुल्कबारे पनि छलफल गरेको थियो । काउन्सिलको आर्थिक हिसाब करको दायरामा भए नभएको बारे जानकारी गराउन अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिएको सांसद नरबहादुर धामीले बताए ।
‘ए लेभल र आईएलटीसबापत लिइएको करोडौं रकम करको दायरामा नरहेकोबारे पत्र काटेका छौँ,’ धामीले भने ।
काउन्सिलले भाषा परिक्षावापत लिनु पर्ने सरकारी स्वीकृति नलिई करोडौँको आर्थिक गतिविधि गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले समितिमा उजुरी गरेको मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानीयाले बताए ।
‘ठूलो आर्थिक गतिविधि सरकारी नियमन बाहिर रहेको हाम्रो अनुसन्धानमा देखेका छौँ, यसलाई राज्यले पार नलगाई छोड्नुहुन्न,’ वानियाँले भने ।
अष्ट्रेलिया, बेलायत, न्युजिल्याण्ड, आयरल्याण्ड लगायतको मुलुकमा अध्ययन गर्न जान अनिवार्य रुपमा आईएलटीएस र टोफल परीक्षा पास गर्नु पर्ने प्राबधान छ । सन् १९३४ मा च्यारीटी संस्थाको रुपमा नेपालमा स्थापना भएको काउन्सिलको विश्वभर सञ्जाल रहेको छ ।
