२१ पुस, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन माघ ६ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ ६ गते दिउँसो २ बजे बैठक आहृवान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आहृवान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छाउपडी प्रथा उन्मुलन नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा ब्याप्त रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सरकारले पारितको नीति महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७६ संशोधन गर्ने विषय पारित भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेस गर्न प्रस्तावमा स्वीकृति प्रदान भएको छ ।
त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्न भएको वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस गर्ने विषय स्वीकृत भएको छ ।
साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०६७ को मस्यौदा पेस भएको छ । निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा स्वीकृत भएको छ ।
कोल्ड स्टोर च्याम्बर र राईपेनिङ्ग च्याम्बर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत भएको छ ।
प्राकृतिक विपतबाट कृषि एवम् पशुपन्छी व्यवसायको क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिमा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा २०७६ लाई स्वीकृत भएको छ ।
