Comments Add Comment

गण्डकीमा न चीनको गाई आयो, न ताल संरक्षण !

संसदीय समितिले सोध्यो – किन ढिलाई ?

२२ पुस, पोखरा । दुई वर्षभित्रै दुधमा आत्मनिर्भर हुने उद्घोष गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले गत सालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो । गण्डकी प्रदेशसहित २ र ३ नम्बर प्रदेशलाई चीनले ३२ अर्बको गाई अनुदान दिन लागेको सरकारले नै बतायो ।

चीनले तत्काल १० हजार उन्नत जातको गाई दिने र सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रदेशले घोषणा नै ग¥यो ।

त्यसका निम्ति हतार हतार दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक गत साउन २१ मै पारित भयो । साउन ३० गते प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक प्रमाणीकरण भयो । पर्याप्त छलफलसमेत नगरी विधेयक पारित गरिएको भन्दै संसदमा प्रतिपक्षीले आवाज उठाएको थियो ।

तर विधेयक ल्याएको डेढ वर्ष बित्न लाग्दा न चीनबाट गाई आइपुग्यो, न बोर्ड नै गठन हुन सक्यो । बोर्ड गठनबारे अहिले छलफल नभएको र छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गण्डकी प्रदेशका कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए ।

दुग्ध विकास बोर्डजस्तै प्रदेशभरिका ताल तथा सीमसार क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्न तत्काल प्राधिकरण गठन गर्ने भन्दै सरकारले गत चैतमा ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेयक ल्याएको थियो ।
तर कानुन बनेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म विधेयक ल्याउनमा जस्तो गठनमा सरकारले दतारुकता नदेखाएको हो । बोर्ड र प्राधिकरणमा आकांक्षीहरुले पहल गरिरहेको भए पनि सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

बोर्डमा उपाध्यक्ष र प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने छन् । उनीहरुले राज्यमन्त्री सरहको सेवासुविधा प्राप्त गर्ने छन् । दुबैको अध्यक्ष सम्बन्धित मन्त्री नै रहने व्यवस्था छ ।

ताल प्राधिकरण गठन केही दिनमै : मन्त्री लम्साल

बोर्ड गठन अड्किए पनि प्राधिकरण गठन भने अगाडि बढेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिए । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका सूचना आह्वानसमेत भइसकेको छ ।

सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी कार्यकारी निर्देशक सिफारिस गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्माको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति पनि गठन भएको थियो ।

सिमितिले सिफारिस गरेको आधारमा केही दिनमै प्राधिकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्री लम्सालले बताए । छनोट समितिको सिफारिसको आधारमा केही दिनमै प्राधिकरण गठन हुने लम्सालको भनाइ थियो । प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन निम्ति सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

३ दिनभित्र जवाफ देऊ : विकास समिति

गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले दुग्ध विकास बोर्ड र ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन हुन नसक्नुमा सरकारको जवाफ मागेको छ ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बोर्ड प्राधिकरण गठन प्रगतिबारे जानकारी दिन पत्र लेख्ने र तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

‘पहिले कानुन भएन भन्ने । कानुन बनाइसकेपछि एक÷डेढ वर्षसम्म पनि दुग्ध विकास बोर्ड र ताल प्राधिकरण किन गठन हुन सकेन ? ३ दिनभित्र जानकारी दिन निर्देशन दिएका छौं’, समिति सभापति दीपक कोइरालाले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment