बेपत्ता परिवारको प्रश्न : आयोग नै छैन, न्याय माग्न कहाँ जाने ?

४ पुस, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग नहुँदा न्याय माग्न जाने ठाउँ नभएको बताएका छन् ।

बिहीबार गोरखाका राजेन्द्र ढकालको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा उनकी पत्नी विमलाले बेपत्ता छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा न्याय माग्न जाने ठाउँ पनि नभएको बताएकी हुन् ।

‘सरकारले सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्‍यो, यसले केही काम गर्छ कि भन्ने झिनो आशा थियो, तर आयोग आयोगमै सीमित भयो, पटक पटक म्याद थपियो, केही कर्मचारीले जागिर खाए, गाडी चढे, हाम्रा पीडा जहाँका तहीँ यथावत रहे,’ उनले भनिन् ।

विगतमा बेपत्ता छानबिन आयोगले पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई बोलाएर सोधपुछ र बयान लिने भनेर आफूहरुसँग निवेदन लिए पनि त्यसको सुनुवाई नभएको ढकालले बताइन् । ‘आयोग गठन भएर सम्बन्धित मान्छेलाई सोधपुछ गर्ने र बयान लिने भनेर हामीहरुसँग निवेदन लिइएको थियो । त्यसबारेमा कुनै सुनुवाई भएको छैन । निवेदनमै सीमित भयो । अहिले त म्याद सकिएर आयोगै छैन, अब हामी कहाँ जाने ?’ उनले भनिन् ।

अहिले सरकारले सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनमा ढिलाइ गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सोधिन्, ‘आयोग गुमनाम छ, आयोग गठन गरौं एकलाई अर्कोको डर हो कि कसो हो ? हामीले कहाँ गएर सोध्ने ? सोध्ने ठाउँ पनि छैन ।’

विमलाले आफ्ना श्रीमानको खोजी हुने हो कि होइन भन्ने विषयमा सोध्न पार्टी (नेकपा माओवादी) पनि नभएको भन्दै थपिन्, ‘पार्टी कहाँ गयो हामी खोजिरहेका छौं ।’

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएको अवस्थामा आफूहरुको अवस्था के हुने ? न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनको भनाइ छ । ‘हिजो जनयुद्धमा लागेका, शहीद भएका घाइते भएका, वेपत्ता भएकाहरुलाई कुन स्थान दिने हो ?’ ढकालले प्रश्न गरिन् ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा गोरखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि अधिकारीले वेपत्ता व्यक्तिको विषयमा राज्यले जतिसक्दो चाँडै बोल्नुपर्ने र नबोलेमा प्रत्युत्पादक हुने बताए ।

‘यत्तिका मान्छेको पोजिसनको बारेमा राज्यले भन्न नसक्नु नालायकी हो,’ उनले भने, ‘राज्यले बोल्न जति ढिलो गर्‍यो उति बेठीक हुन्छ ।’

तत्कालीन नेकपा माओवादीका जिल्लास्तरका नेता राजेन्द्र ढकाललाई प्रहरीले २०५५ साल पुस २४ गते पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेलादेखि ढकाल बेपत्ता छन् ।