Comments Add Comment

प्रधानमन्त्री त यती समूहको सीईओ रहेछन् !

जमिन नछोड साथी, टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ

प्वांख छ भन्दैमा कहाँ आकाशमा बास बस्छन् र चराहरु

जमिन नछोड साथी, टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ ।

हाम्रो जमिन भनेको लोकतन्त्र हो । टेक्ने ठाउँ लोकतन्त्र हो, समाउने हाँगो भनेको लोकतन्त्र हो । त्याग लोकतन्त्र हो, बलीदान लोकतन्त्र हो । अहिले यही टेक्ने ठाउँमाथि प्रहार गर्ने कोशिश भइरहेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गणितिय हिसावले दुई तिहाई छ । नेकपाका साथीहरु आग्रह गर्न चाहन्छु, अंकगणितको भरमा जनतामाथि टेक्ने, जनतालाई हेप्ने, ज्ञानेन्द्र शाहले झैं जनताको लोकतन्त्र खोस्ने कोसिस नगर्नुहोस् ।

हिजो माइतीघर मण्डलामै बसेर कथित राजालाई भनेका थियौं, ‘महाराज हाम्रा टेलिफोनहरु काटिए, पत्रिकाहरु बन्द भए, एफएम, टेलिभिजनहरु बन्द भए । तर लामो समयसम्म बन्द हुन सक्दैन । सबैथोक बन्द गर्ने तपाईँको आवाज कहिल्यै नसुनिने गरी बन्द गरिदिन्छौं ।

आज ज्ञानेन्द्रको आवाज बन्द भयो । तर त्यो प्रवृतिको अन्त्य भएन । प्रधानमन्त्री केपी ओली जि को प्रवृति महाराजको जस्तै छ । त्यसैले अहिले राजाको नाम फेरिएको रहेछ, गणतन्त्र आएको होइन रहेछ । हिजोको राजाको ठाउँलाई नयाँ राजाले प्रतिस्थापन गरेको रहेछ । लोकतन्त्रलाई हेर्ने हिजोको राजाको नजर जस्तो थियो आजको राजाको पनि उस्तै छ ।

नयाँ राजालाई हाम्रो आग्रह– पुरानो राजालाई फाल्ने काम सँगै गरेका थियौं । तर तपाईं आइसकेपछि तपाईंलाई खबरदारी गर्‍यो भनेर सबैभन्दा पहिले यहि माइतीघर मण्डला बन्द गर्नुभयो । हामीले आएर मण्डला खुलाएका हौं ।

हामी भन्न चाहन्छौं, यस्तो सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउँदा नेपालमा लोकतन्त्र रहन सक्दैन । संसदमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कायम रहँदैन । प्रतिगुप्तचरी खोेल्ने भनेर ल्याइएको नेपाल विशेष सेवा ऐनका प्रावधानअनुसार जनताको निगरानी गर्दा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।

जुकरवर्गलाई ५ बर्ष जेल !

समाजिक सञ्जाल चलाउन सूचना विभागमा गएर दर्ता गर्नुपर्ने ? जुकरवर्गले नेपालमा फेसबुक चलाउँछु भनेर सूचना विभागमा निवेदन दिनुपर्ने ? जुकरवर्गले चलाएको फेसबुकमा कसैले यो कानुन उलंघन हुने गरी केही हाल्यो भने जुकरवर्गलाई समात्ने ?

सामाजिक संस्था चलाउने र प्रयोगकर्ता सबैलाई कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, म्यासेन्जर समाजिक सञ्जालको संस्था हो । ओलीजीको कानूनविरुद्ध कसैले केही समाजिक सञ्जालमा राख्यो भने उनीहरुलाई ५ बर्ष कैद र १५ लाखसम्म तिर्ने कानुन बनाउन खोजिँदैछ, यो सम्भव छ ?

सामाजिक सञ्जाल नयाँ अन्तरिक्ष हो, जहाँ निर्वाध रुपमा आफ्नो विचारहरुलाई सम्प्रेसित गर्न पाइन्छ । संसारको मान्छेलाई खोज्न पाइन्छ । सात वटा प्रदेशको यो देश, ७५३ स्थानीय तहको यो देशलाई एकै ठाउँमा जोड्न सकिन्छ । यस्तो सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको काम कारबाहीलाई हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छौं ? लोकतन्त्र हामीले यसैका निम्ति ल्याएका हौं ? होइन ।

करोडौं सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ता हुनुहुन्छ । अकाउण्टमा हाल्नुस्, सरकारले ल्याउन खोजेको सूचना प्रविधि विधेयक स्वीकार्य छैन । सामाजिक सञ्जालभित्रै आन्दोलन गरौं । फेसबुक, ट्वीटरभित्रै आन्दोलन गरौं र सरकारलाई सच्चिन बाध्य पारौं ।

सञ्चारमन्त्रीज्यू १२ अर्ब कता गयो ?

केपी ओलीजीले वाइडबडी सर्लक्कै निल्नुभयो । वाइडबडी कहाँ गयो भनेर सोध्न नपाउने रे ! ११ अर्व पर्ने सुरक्षण मुन्द्रणलाई २३ अर्बका किनेर ल्याउनु भएछ । सञ्चारमन्त्रीज्यू १२ अर्व कता गयो ? तपाईँले ल्याएको कानुनमा तपाइँले खाएको पैसा, कमिसनको बारेमा हामीले बोल्न नपाउने रे । सरकारले जे पनि गर्न पाउने तर जनताले विरोध गर्न नपाउने ? यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ ?

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अख्तियारको छानविनको विषय नहुने निर्णय भइसकेको छ । अक कुनै पनि कमिसन आउने योजनाबारे निर्णय मन्त्रीस्तरीय हुँदैन । किनकी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा अख्तियार छिर्दैन । एनसेलको पैसा सरकारले असुल गर्न सकेन । एनसेलले ६ अर्बमा उपलब्ध गराएको फोरजी नेपाल टेलिकमले १८ अर्ब खर्च गरेर उपलब्ध गराउँदैछ । एउटै कामका लागि यति धेरै पैसाको अन्तर किन हुन्छ ? हामीले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ?

प्रधानमन्त्री यती ग्रुपको सीईओ !

यती ग्रुपले नेपालको सबै सम्पति हडप गर्दैछ । हिजो मात्रै ताहचलको कुरा आएको छ । आज नयाँ कुरा आएको छ– नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली यती ग्रुपको सीईओ पनि हुनुहुँदोरहेछ । यती ग्रुपको सीईओ रहेरै नेपालको प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन ओलीजी । तपाईंको पैसा यती ग्रुपमा लगानी भएको रहेछ, तपाईंको मान्छेहरुको पैसा रहेछ ।

त्यही भएर नेपालको सारा सम्पति यती समूहलाई दिन खोज्नुभएको रहेछ । यती समूहलाई खुकुलो हुनेगरी कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने बाटोमा हिँडिरहनुभएको छ । तपाईँलाई गरिब जनताको मतलब छैन, नेपाल समृद्ध बनाउनेमा मतलब छैन, छ त केवल यती समूहलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा लागिरहनुभएको छ । एउटा प्राइभेट कम्पनीको सीईओ भएको प्रधामन्त्रीलाई हामीले प्रश्न गर्न नपाउने रे । प्रश्न गर्‍यो भने ५ बर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना हुने रे । यस्तो हुन सक्दैन ।

सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक जसरी ब्याख्या गर्न पनि मिल्ने गरी ल्याएको छ । ओलीजीलाई मैले जे भनेँ, यसलाई गाली बेइज्जती गरेको भनी मलाई जेल हाल्ने ठहर्छ । सरकारले गलत गर्यो, मानव अधिकार हनन गर्यो, घुस खुवायो, दमन गर्यो भनेर भन्दा मुख बन्द गरिदिने गरी कानुन बनाउन खोजिएको छ ।

नागरिकको गोपनीयता खोस्न पाइँदैन

सूचना प्रविधि कानुनअनुसार कसैले गलत गरेको भन्ने लाग्यो भने मुद्वा दर्ता हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा होइन, सूचना प्रविधि अदालतमा । सूचना प्रविधि अदालतमा सरकारले नै नियुक्त गरेका तीन जना न्यायधीश हुन्छ । सरकारले नियुक्त गरेको न्यायधीशले, सरकारले जे चाह्यो त्यहि गर्छ । त्यसकारण सरकारले बनाउने सूचना प्रविधि अदालत रुपी न्यायलयले सरकारको विरोधमा फैसला गर्दैन । सरकारका विरोधी खोजीखोजी मुद्वा दर्ता हुन्छ र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । हामीलाई थाहा छ हामी नै दोस्रो, तेस्रो नम्बरमा पर्छौं ।

ख्याल राख्नु–लोकतन्त्रका लागि ज्यान दिन तयार भएका हामीहरु तिम्रो नाथे सूचना प्रविधि अदालतले केही बिर्गान सक्दैन । हामीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । मेरो बैंक खाता कति छ ? मैले को बाट कति पैसा लिएको छु ? म बिहान बेलुकी के खान्छु, को सँग बोल्छु ? यो सबै सरकारलाई चाहिने कुरा होइन ।

सरकारले विशेष सेवा ऐन भनेर नागरिकको गोपनियतामा निगरानी गर्न खोजेको छ । सञ्चारमन्त्री भन्नुहुन्छ, भारतमा रअछ । अमेरिकाको गप्तचर एजेन्सी छ । अनि हामी किन नबनाउने ?

मन्त्रीज्यू त्यो गुप्तचर एजेन्सीले तपाईंमाथि निगरानी गर्छ कि गर्दैन ? यती ग्रुप चलाउने प्रधानमन्त्रीको निगरानी गर्छ कि गर्दैन ? तपाईंहरुको निगरानी गर्न नपर्ने तर, हरेक जनताको पछाडि गुप्तचर पठाउने ? यहि हो लोकतन्त्र ?

मानव अधिकार विधेयकले मानवअधिकार नै नरहने भयो । मानव अधिकार नभएको देश हुन्छ ? राजाले सिधै सेना परिचालन गर्यो भनेर गणतन्त्र ल्याएको होइन ? आज सिधै प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था किन ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ ? सेना परिचलान गर्ने, सामाजिक सञ्जाल कब्जा गर्ने, प्रेस कब्जा गर्ने केही पनि स्वतन्त्रता नदिन,े अनि सत्तामा बसेर मनपरि गर्ने ? हामी टुलु टुलु हेरेर बसिरहने ? यो खालको स्थिति सरकारले ल्याउन खोज्दैछ ।

हो, संविधानले बहुमतले निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । म पनि तपाईं भएको ठाउँमा शेरबहादुर देउवालाई देख्न चाहन्छु तर सक्दिन, कारण तपाँईसँग बहुमत छ । कसैलाई सम्मान नगर्ने सञ्चारमन्त्री फेर्न चाहन्छु, तर तपाईंसँग बहुमत भएका कारण सबैलाई गाली गरिराख्नुभएको छ । बहुमतले गर्ने निर्णय मान्दैनौं भन्न खोजेको होइन । तर निर्णय संवैधानिक दायराभित्र हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ–जनवादी उत्तर कोरियामा पनि राज्यले जनताको निगरानी गरेको छैन होला । त्यो भन्दा दह्रो जनवाद यहाँ ल्याउन खोजिँदैछ ।

नेकपामा लाग्नुभएका साथीहरु हिजो हामीसँगै थियौं । लोकतन्त्रका लागि सँगै लड्यौं । काठमाडौंका जेलमा सँगै थियौं । तर यहाँहरुको लोकतन्त्र देखिँदैछ । त्यो समर्पण यहि देख्नका लागि थियो त ? यस्तो भएको नेपालको संविधानले हो त ? होइन । संविधान नमान्ने केपी ओली र पुष्पकमल दाहालका कारण भएको हो । नेतृत्व गलत भएका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्दैन । त्यसकारण सबैले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने विधेयकहरुको अवज्ञा गरौं, गुठी विधेयकलाई झैँ फिर्ता गराऔं ।

सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा नेपाल विद्यार्थी संघले माइतीघर मण्डलामा गरेको विरोध कार्यक्रमलाई पौडेलले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment