रसुवाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य प्रेम तामाङले शनिबार प्रदेश ३ को नाम ‘नेवा ताम्सालिङ’ राख्ने प्रस्ताव गर्दा एक जना समर्थक पनि पाएनन् । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा पहिचानमा आधारित नाम राख्न खोज्दा एकजना समर्थक पनि नपाएपछि उनी आइतवार नाम र राजधानी तोक्ने मतदान प्रक्रियामा सहभागी नै भएनन् ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट संविधानसभा सदस्य भइसकेका र पछिल्लो समय नयाँ शक्तिबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तामाङले आफ्नो प्रस्तावमा छलफल समेत गराउन नपाएपछि सायद संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई सम्झे होलान् । जतिबेला तत्कालीन माओवादी, मधेसवादी र आदिवासी जनजाति अभियन्ता हाताहाती चाहियो भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।
नेम्वाङले उनी र उनी सहितका पहिचानवादी नेताहरुलाई ७ वर्षअघि नै भनेका थिए, ‘तपाईहरु आज संख्यात्मक हिसाबले बलियो हुनुहुन्छ । बहुपहिचानका ११ प्रदेशमा सहमति हुनु भनेको ठूलो उपलब्धि हो । हामीलाई उधारो होइन, हाताहाती चाहियो भनेर भुइँको टिप्न खोज्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै जानुहोला तपाईहरुले पोल्टाको पनि गुमाउनु हुनेछ ।’
सुवास नेम्वाङको त्यो भविष्यवाणी
तत्कालीन एमाले, कांग्रेस, माओवादी र जनजाति सभासदहरुको ककससहितका नेताहरुबीच ०६९ जेठ २ गते एउटा सहमति भयो, जहाँ बहुपहिचानमा आधारित ११ प्रदेशमा सहमति भयो । तर, त्यो सहमतिलगत्तै प्रचण्डले आदिवासी जनजाति र मधेशी नेताहरुलाई बोलाएर आन्दोलन गर्नुस् भने । त्यसपछि परिस्थिति बिग्रियो र पहिलो संविधानसभा नै भंग भयो ।
यदि ‘पहिचानवादी’हरुले जेठ २ गतेको त्यो सहमति मानेका भए आज कम्तिमा प्रदेश ३ को नाम ‘नेवा ताम्सालिङ वागमति प्रदेश’ हुने थियो । त्यसबेलाका पहिचानवादीले एकल जातीय पहिचानसहितका प्रदेश चाहियो भनेर बहुपहिचान अश्वीकार गरेको क्षण सम्झिदै संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ भूइँंको टिप्न हिँडेकाहरु रित्तै बनेको टिप्पणी गर्छन् अचेल ।
सात वर्षको बीचमा प्रचण्डसहित धेरै ‘पहिचानवादी’नेताहरुको पहिचान फेरिइसकेको छ । प्रचण्डले केही दिनअघि बागमति प्रदेशको पक्षमा उभिन आफ्ना नेताहरुलाई निर्देशन दिँदै ‘पहिचानको राजनीति नेपालमा मैले थालेको हुँ, अब मैले नै छाडिसकेँ, देश बनाउने हो’ भनेका छन् । तमुवान प्रदेशका लागि पार्टीमा बगावत गरेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेश नामाकरण भइसकेको छ ।
०६९ जेठ २ गतेको त्यो सम्झौताबाट भाग्नु नै पहिचानवादी राजनीतिको ओह्रालो यात्रा थियो । त्यसपछि के भयो सबैलाई थाहा छ । अशोक राई लगायत नेकपाका ९ जना प्रभावशाली जनजाति नेताहरुले पार्टी छाडेर हिडे । अन्य पार्टीमा पनि पहिचानवादी नेताहरुले विद्रोह गरेर जातीय पाटी खोले । ठूलो संख्यामा पहिचानवादीहरु माओवादी र मधेसवादी दलमा मिसिए ।
परिणाम के आयो भने एक वर्षपछि भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिचानवादी राजनीति गर्नेहरुको लज्जास्पद पराजय भयो । माओवादी १२० सिटबाट २६ सिटमा खुम्चियो । मधेसवादी शीर्ष नेताहरु नै पराजित भए । अशोक राईको पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन र एमालेलाई हराउन समेत निर्णायक भएन । कांग्रेस एमालेले चुनाव जिते ।
पहिचानको सदगत
त्यही दिनबाट मृत्युशैयामा पुगेको पहिचानको राजनीतिको हेटौंडामा विहीबार सदगत भएको मात्र हो । पहिचानवादीहरु जेठ २ गतेको सम्झौताबाट नभागेका भए लड्ने थिएनन् । भागेपछि कि लड्छ, कि अघि बढ्छ । अघि बढ्नका लागि जनताको साथ चाहिन्थ्यो । तर, दोस्रो संविधान सभामार्फत जनताले भाग्नेलाई साथ दिएनन् ।
अन्ततः ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्नुअघि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्षनेताले १६ बुँदे सम्झौतामार्फत पहिचानवादीका मागलाई विधिवत अवसान गराएका थिए । बहुपहिचानबाट पनि मुलुकपछि हटिसकेको थियो । यद्यपि ७ प्रदेश बनाउँदा जनसंख्या र बसोबास मिलाएर बहुपहिचान सम्बोधन गर्न भने नखोजिएको होइन ।
संविधानले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशसभालाई दिएकै हो । अझ दुई तिहाइको संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएकै हो । बहुपहिचान स्वीकार गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले ६ वटा प्रदेशमा नाम र राजधानी आफूले चाहेअनुसार राख्ने सुविधाजनक मत पाएकै हो ।
नेकपाले प्रदेशको नाम राख्दा अन्ततः खोलानाला र भूगोललाई नै रोज्यो । प्रदेश ४ को नाम गण्डक राखौं भन्ने प्रस्तावसमेत मानिएन । गण्डक भनेपछि सभ्यताको कुरा पनि थियो । तर, अन्ततः गण्डकी प्रदेश बन्यो । प्रदेश ३ वागमती बनिसकेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विवादै भएन ।
अब केही दिनभित्रै प्रदेश १ को नाम कोशी वा सगरमाथा रहनेछ । प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी हुनेछ । प्रदेश २ मा कुनै दलको प्रष्ट बहुमत समेत नभएकाले त्यहाँ सहमतिको आवश्यकता पर्ला । यी कर्मकाण्डी प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘जातीय पहिचानमा आधारित संघीय राज्य हुनुपर्छ’ भन्नेहरुको माग औपचारिक रुपमा अश्वीकृत हुनेछ ।
अस्वीकृत एजेण्डा कि भरोसमाथि धोका ?
दलीय व्यवस्थामा भावनाभन्दा विचार र दर्शनले काम गर्छ । केही व्यक्तिगतको चाहना भन्दा पार्टी नेतृत्वको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । हेटौंडा राजधानी बनाउनु हुँदैन भन्नेमा नेकपाका बहुमत प्रदेशसभा सदस्य थिए । नेवा ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल जस्ता नाम राख्नुपर्छ भन्ने सांसदको संख्या पनि उल्लेख्य थियो ।
तर, प्रदेशसभामा मतदान हुने बेला हेटौंडाका विपक्षमा ३ मतमात्र पर्यो भने नेवा तामसिलङका समर्थक नै भेटिएनन् । मतदानको अघिल्लो दिनसम्म काठमाडौं र हेटौंडामा आदिवासी जनजाति महासंघको ब्यानरमा बिरोध प्रदर्शन पनि भएकै हो । ती प्रदर्शनको अग्रभागमा नेकपाकै चिनिएका नेता कार्यकर्ता थिए । तर, पार्टी निर्णय कार्यान्वयन भयो ।
नेपालमा पहिचानको राजनीति विशेषत : जातीय पार्टीको करीव ३० वर्षको अभ्यास हेर्दा उनीहरुमा सोही समुदायका जनताको विश्वास देखिएन । गोरेबहादुर खपाङ्गीले शुरु गरेको आदिवासी जनजातिको राजनीति अशोक राई र पासाङ शेर्पाहरुसम्म आइपुग्दा आफ्नै समुदायको विश्वास आर्जन गर्न नसकेर विघटन भयो ।
अशोक राई ‘इगो’कै कारण पनि एमालेमा नफर्की उपेन्द्र यादव हुँदै अहिले बाबुरामसँग पुगेका छन् । पासाङ शेर्पा, विजय सुब्बा, अजम्बर काङमाङहरु जातीय राजनीतिबाट पार नलाग्ने देखेर पुनः नेकपाकै मूलधारमा समेटिएका छन् । यतिसम्म कि एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयताका मुख्य अभियन्ता परशुराम तामाङ समेत अहिले नेकपाको नेतृत्वमा छन् ।
कमानसिंह लामाले प्रदेशको नाम वागमति राख्ने निर्णयमा असहमति जनाउँदै पार्टीको आदिवासी जनजाति महासंघको सहइन्चार्जबाट जिम्मेवारीमुक्त भइपाउँ भनेर निवेदन हाल्ने बाहेक नेकपामा वागमति प्रदेश विरुद्ध कुनै नेताले बगावत गरेको सुनिएन । यो के को संकेत हो ? अवश्य पनि पहिचानवादी थाके ।
मधेसमा त्यहाँको भूगोल, एकै समुदायका जनताको बसोबास र प्रदेशको सीमांकनसमेत सोहीअनुसार भएकाले प्रदेश २ को नाम पहिचानमा आधारित हुन सक्ला । तर, अन्य प्रदेशको हकमा राजनीतिक दलले विशेषतः नेकपाले भोलि द्वन्द्व आउन सक्ने खतरा मोल्न नचाहेको त्यस पार्टीका शीर्षनेताले बताउने गरेका छन् । जसमा कांग्रेस पनि सहमत भयो ।
कांग्रेसले आफू कुनै पनि प्रदेशमा नाम र राजधानी तोक्न निर्णायक नहुने भएपछि पहिचानवादी जनमत आफूतिर तान्नकै लागि भनेपनि जातीय पहिचानमा आधारित नामको प्रस्ताव लैजान सक्थ्यो । तर, उसले पनि पहिचानको राजनीतिलाई क्यास गर्न चाहेन । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको मुख्य राजनीतिक नेतृत्व पहिचानका सन्दर्भमा एक ठाउँमा छ ।
किन अस्वीकृत भए पहिचानवादी नेता ?
हुन त प्रदेशका नाम र राजधानी सधैंका लागि होइनन् । अर्को प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले हेरेफर गर्न सक्छ । प्रचण्ड स्वयंले अर्को चुनावसम्म बाँके बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा जान सक्ने, बारा पर्सा रौतहट वागमतीमा मिसिने र रामेछाप,दोलखा सिन्धुली प्रदेश २ मा जान सक्ने सम्भावना सुनाइसकेका छन् ।
प्रदेशका भूगोल संविधान अनुसार हेरफेर हुन पनि सक्लान् । तर निकट भविष्यमा मात्र होइन सुदूर भविश्यमा पनि ७ वर्षअघिसम्म मुख्य एजेण्डा बनेको जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता नेपालमा लागु गराउने कुनै दलले चुनाव जित्ने सम्भावना देखिन्न । किनकी जातीय राजनीति गर्ने दलको जनमत निरन्तर ओह्रालो लागेको तथ्यांक देखिन्छ ।
यसको पक्षधर समाजवादी पार्टीले पहाडी आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रमा २ वर्षअघि पाएको जनमत र पछिल्लो उपचुनावमा पाएको जनमतले पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्छ । अशोक राई आफैं कांग्रेसको समर्थन लिएर धरान जस्तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रमा चुनाव लड्दा एमालेका सामान्य उम्मेदवार जयकुमार राईसँग २२ हजार मतान्तरमा पराजित भएका थिए ।
पछिल्लो धरानको उपचुनावमा समाजवादी पार्टीले ल्याएको ७५३ मतले पहिचानवादी दलको हालत प्रष्ट पारेको छ । अर्को आदिवासी बाहुल्य पोखरामा भएको चुनावमा समाजवादीले २ हजार मत पुर्याउन नसक्नु र अन्य पहाडी क्षेत्रमा पनि पहिचानमा आधारित त्यस दलले कतै जमानत जोगाउन नसक्नुले समाजवादी मधेसबाहेक पहाडमा अस्वीकृत भएको पुष्टि हुन्छ ।
के नेपालका आदिवासी–जनजाति पहिचानको राजनीति रुचाउदैनन् त ? यो पनि होइन । नेपालमा पहिचानको मुद्दा निकै बलियो र पुरानो हो । पहिचानको एजेण्डा केही अभियन्ताहरुले बोके पनि आम आदिवासी जनजाति यो एजेण्डा मूलधारका राजनीतिक दलबाटै सम्बोधन होस भन्ने चाहान्छन् ।
त्यसैले जनताले मत दिँदा गोरेबहादुर खपांगी र अशोक राईहरुलाई होइन, मनमोहन अधिकारी र जयकुमार राईहरुलाई दिने गरेका छन् । दुवै जातीय राजनीतिको अभ्यास गर्ने नेता धरानबाट उम्मेदवार बनेकाले मात्र खपांगी र राईको उदाहरण दिइएको हो । अझ भन्ने हो भने आदिवासी जनजातिको मत तत्कालिन एमालेले बढी पाउने गरेको थियो ।
नेकपासँग भरोसा र चुनौती
अहिले नेकपाकै नेतृत्वमा पहिचानको मुद्दा सम्बोधन होस् भन्ने आम आदिवासी जनजाति समुदायले अपेक्षा गरेका हुन् । नाममा केही छैन तर पनि संघीयता खोलानाला र पहाडहरुले मागेका होइनन् । नेताहरुले भोलि जातीय कुरा आउलान् र द्धन्द्ध होला भनेर नदी सभ्यता र सांस्कृतिक मान्यतामा आधारित नाम राखेको भनेका छन् ।
नेवा ताम्सालिङ नाम राख्दैमा नेवार र तामाङले विशेष सुविधा पाउने होइनन् । नाम पहिचानमा आधारित नभएपनि गण्डकीले मुख्यमन्त्री त गुरुङनै पाएको छ । प्रदेश १ मा राईनै मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश २ मा मधेशी मुस्लिम छन् । प्रदेश ३ मा तत्कालिन एमालेको गुटगट राजनीतिको शिकार नेवार महिला भएका कारण मुख्यमत्री बन्न पाइनन् ।
आज नाम खोला नाला र मठ मन्दिरका नाममा राखिएपनि आदिवासी जनजाति बाहुल्य अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्व सोही समुदायकै नेताले गरेका छन् । यस हिसाबले नाममा के छ भन्न सकिन्छ । तर नाममा मान्छेको आत्मसम्मान जोडिएको हुन्छ । ती समुदायको मन दुःखेको हुन सक्छ । दुःखेका मनलाई चित्त बुझाउनु नेतृत्वको दायित्व हो ।
जातीय पहिचानमा आधारित नाम आम जनताको चासोको विषय थिएन । त्यसैले राजधानीमा जति विवाद नाममा भएन । यो राम्रो कुरा हो कि,जनताको चासो आपूmलाई पायक पर्ने स्थानमा छ, नाममा होइन । तर, नेतृत्वले भविष्य पनि सोचेर पहिचानका मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्दै,स्वायत्त क्षेत्रहरु गठन गर्नेतर्फ स्थानीय तहलाई प्रेरित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
जोसँग आशा हुन्छ, उसैसँग गुनासो पनि हुन्छ । नेकपाले पहिचानको राजनीतिको सदगत गरिरहँदा यो एजेण्डाको झिल्को जिवितै छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन । हिजो भूइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि गुमाउनेहरुसँग अब गुमाउन बाँकी केही छैन । जोसँग हार्ने कुरा केही बाँकी रहँदैन, त्यो झन् ठूलो चुनौति बन्न सक्छ ।
