टिसर्ट लगाएर संसदीय समितिमा जान नपाइने

२९ पुस, काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा हरेक दिन कुनै न कुनै समितिको बैठक बसिरहेको हुन्छ । विज्ञ र सरोकारवालाहरु बोलाएर छलफल भइरहन्छ ।

तर कहिले विज्ञ र सरोकारवाला टिसर्ट लगाएर बैठकमा पुग्छन् त कहिले संसद सचिवालयकै कर्मचारीहरू पनि ‘हाफ पाइन्ट’मा देखिन्छन् । बेलाबेला सांसदहरू नै टिर्सट वा ट्र्याक–सुटमा हुन्छन् ।

समितिमा जाँदा कस्तो पोशाक लगाउने त ? संसद भवनमा ‘क्याप टोपी’ लगाएको छ भने मर्यादापालकले रोक्छ । संसदीय समितिमा भने यो नियम लागू भएको देखिँदैन । क्याप टोपी बाहेक अन्य पोशाकका बिषयमा संसद भवन छिर्दा पनि कसैले रोक्दैन ।

सूचना जारी गर्दै समिति

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुनेको पोशाकबारे सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘संसदभित्र सल ओढेर जाँदा राम्रो देखिएन रे !’

‘मर्यादित ड्रेस भनेर राष्ट्रिय पोशाक (साडी चोलो र दौरा सुरुवाल) नै लगाउनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन’ विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, ‘मर्यादित देखिनुपर्‍यो, त्यसका लागि ड्रेसअपमा ख्याल गर्नुपर्‍यो भन्न खोजिएको हो ।’ गुरुङ अगाडि भन्छन्, ‘समितिमा आउँदा टिर्सट लगाएर आइदिनुभएन । जाडो या गर्मी छ भन्दैमा जस्तो ड्रेस पनि लगाउनु भएन । समितिको मर्यादा राख्नुपर्‍यो ।’

नियमावलीमा छ, तर कार्यान्वयन भएन

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको २३९ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको २२१ मा सांसदहरुको पोशाक सम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ कार्यपरामर्श समितिको परामर्शमा सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

तत्कालिन संविधानसभा सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुर्दशन कुईंकेलका अनुसार पहिलो संविधानसभामा सांसदहरुको पोशाक तोक्न खोजिएको थियो । तर मशेस केन्द्रित र आदिवासी जनजाति सांसदहरुले दौरा सुरुवाल नै लगाउनुपर्ने वा कोट पाइन्ट नै लगाउनुपर्ने प्रस्तावको विरोध गरे ।

संसदमा आफ्नो धर्म संस्कृतिअनुसारको ड्रेस लगाउन पाउनुपर्ने माग बलियो भएपछि रोकिएको थियो ।

अहिले पनि सांसदहरु आफ्नो अनुकुल पोशाक लगाएर संसद र संसदीय समितिमा गइरहेका हुन्छन् ।

सांसद वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कस्तो पोशाक लगाउने भन्ने विषय नियममा लेख्ने नभइ स्वयं‌ले बुझ्नुपर्ने विषय भएको संसदीय समितिका पूर्वसचिवसमेत रहेका तत्कालिन संविधानसभा सचिवालयका सह–प्रवक्ता कुईंकेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसद र संसदीय समितिका बैठकमा जाँदा औपचारिक हुनुपर्छ भनेर सांसदले नै बुझ्ने विषय हो ।’

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा सांसदहरुले मर्यादित पोशाक लगाउनुपर्ने आचार संहितामा रहेको तर पालना नभइरहेको बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, ‘मर्यादित पोशाक लगाउनुपर्छ भन्ने आचारसंहिताको पालना छ भन्न मिल्दै मिल्नैन ।’

कुन प्रदेशको ड्रेस कस्तो ?

संघको जस्तै कानुन, नियमावली र आचारसंहिता प्रदेश सभाहरुमा पनि छ । प्रदेश सभाहरुले सांसदहरुको पोशाक तोकेका छन् ।

वागमति प्रदेशसभाको नियमावलीअनुसार सांसदले कालो कोट, कालो जुत्ता, सेतो रंगको दौरा सुरुवाल लगाउनुपर्ने हुन्छ । महिला संसदले भने आफ्नो भेषभूषा अनुसारको पोशाक लगाउन पाउँछन् ।

प्रदेश नम्बर एकले कोट पाइन्ट, महिलाको सारी चोलो र कोटलाई पोशाक तोकेको छ ।

प्रदेश नम्बर दुईमा खैरो रंगको बन्डी अथवा कोट लगाउनुपर्ने नियमावलीमा छ । तर, सबै बेला तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्छ भन्ने नरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रन्जित यादव बताउँछन् । ‘प्रदेश प्रमुखहरु आउने बेलामा, नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्ने बेलामा, बजेट प्रस्तुति हुँदा तोकिएको पोशाक लगाए पुग्छ’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रन्जित यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।

गण्डकी प्रदेशले प्रदेशसभाका सदस्यहरुका लागि पोशाकमा खैरो रङको कोट छानेको छ । तर, कहिलेकाहीँ सांसदहरु ज्याकेटमा पनि संसद र संसदीय समितिमा पुग्ने् गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सांसदले संसद बैठकमा जाँदा आकाशे निलो रंगको कोट लगाउनुपर्ने हुन्छ । महिलाको हकमा कोट र सारी तथा पुरुषको हकमा दौरा सुरुवाल लगाउने व्यवस्था छ ।

तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । ‘सांसदको पोशाकको कुरा नैतिक कुरा हो । कानुनले भन्नुपर्ने होइन । कहिलेकाही कोहीले बाहेक तोकिएको पोशाक लगाएका हुन्छन्’ कर्णाली प्रदेशका सांसद धर्मराज रेग्मीले भने ।

सुदूपश्चिम प्रदेशले पुरुषका लागि दौरा सुरुवाल र महिलाका लागि सारी चोलो भनेको छ । खरानी रङको कोट अनिवार्य गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि केही सांसदले तोकिएको पोशाक लगाउँदैनन् ।

यो नैतिकताको विषय भएको प्रदेशसभा सांसद दुर्गा बिक बताउँछिन् । ‘लोगो र युनिफर्म यो हो भनेर पास गरिसकेपछि सबैले लगाउनुपर्छ । आफैंले बनाएको कानुनको उलंघन गर्नु हुँदैन’ सांसद विकले भनिन् ।