Comments Add Comment
विचार :

घरायसी कागजमा चलेको नेकपा र एमसीसीको अन्तर्य

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता विश्वासको धरातलमा बनेको एकता होइन, यो अविश्वासको धरातलमा बनेको एकता हो । यही कारण दुई अध्यक्षको अस्वाभाविक व्यवस्था गरियो । अविश्वासको वीचबाट भएको एकता विश्वासमा जाओस् भनेर महाधिवेशनसम्म भागवण्डाबाटै अगाडि बढ्ने उपाय नेकपाले सोच्यो ।

नेकपाभित्र अविश्वासको ठूलो संकट देखिन्छ । पार्टीभित्र जुन अविश्वास छ, त्यसबाट विभिन्न धुम्तीमा विभिन्न संकटहरु आउँछन् । दुबै अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको पद आधा–आधा समय बाँड्ने भनेर घरायसी कागज नै गर्नुले के संकेत गर्छ भने उनीहरुवीचमा अविश्वासको संकट छ । यही अविश्वासका कारणले गर्दा पार्टीभित्र समुहगत लडाइँ देखिन्छ । परिणामस्वरुप सभामुख चयनमा देखिएको विवादले त्यो कुरा प्रष्ट्याएको छ ।

पार्टीभित्र कसको वर्चस्व कायम हुने भन्ने मुख्य समस्यासँगै सभामुख चयनको सन्दर्भ जोडिएको देखिन्छ । तर, सभामुख चयन मात्र यसमा जोडिएको छैन, पार्टी एकताको अविश्वासको बाछिटा यहाँ परेको छ । यो प्रकरणका पछाडि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले काम गरेको छ । र, सभामुख प्रकरण यही आन्तरिक द्वन्द्वकै एउटा अभिव्यक्ति हो ।

हाम्रोजस्तो मुलुकलाई अमेरिकाको सहयोगले विकासको सुनिश्चितता गर्न खोजेको छ । तसर्थ यो सहयोगलाई नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ

चाबी प्रधानमन्त्रीको हातमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोचाइका कारणले पनि यो समस्या आएको म देख्छु । हिजो सभामुख पद भागबण्डामा माओवादीको थियो । तर, त्यहाँ सिधै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ता/नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबमा फलानो हुनुपर्छ भनेर आग्रह गर्नुभयो । यो आग्रहले गत्यावरोध उत्पन्न भएको म देख्छु ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्नो समूह आफैसँग राख्नलाई अडान लिनुपर्ने अवस्था आयो । प्रचण्डले नेता वामदेव गौतमकहाँ गरेको भेला पनि समस्याको एउटा कारक बन्यो । त्यो भेलाले कहीँ न कहीँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको देखिन्छ । मसँग सचिवालयमा पनि यो शक्ति छ भन्ने देखाउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, एउटा सामान्य कार्यकर्ता वा उपसभामुखमा आफैं सभामुख हुनुपर्ने तागत कहाँबाट आयो ? मलाई कार्वाही गरे गर म छाडदिनँ, म नै सभामुख हुन्छु भन्नेखालको उपसभामुखमा आउने तागतमा फेसो हाल्ने काममा प्रधानमन्त्री वा कहीँ न कहीँ राष्ट्रपतिकै भूमिका छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? अब कि त दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्‍यो, त्यो सहमतिको प्रस्ताव सचिवालयमा ल्याउनुपर्‍यो र सचिवालयले त्यसलाई मान्नुपर्‍यो । समाधानका लागि यो एउटा मोडेल हो ।

सभामुखसम्बन्धी विवाद समाधानको प्रकृया भनेको दुई अध्यक्षबीच सहमति या पार्टी पद्दति अनुसार सचिवालयमा जानुपर्छ र सचिवालयले निर्णय गरे समाधान हुने अवस्था छ । विशेष गरी समाधानको चाबी प्रधानमन्त्रीको हातमा छ ।

एमसीसीबारे
एमसीसीबारेमा मेरो बुझाइ प्रष्टरुपमा के छ भने यो विकास सहायतासँग सम्बन्धित प्याकेज हो । ५० भन्दा बढी देशमा एमसीसीले यो काम गरेको छ । नेपालमा पनि यो आयो र नेपालले यसलाई लिनुपर्छ ।

मलाई त लाग्छ, अमेरिकाले गर्ने यति ठूलो विकासे सहयोगले नेपालको विकास धेरै उचाइमा पुग्न सक्छ । यो नेपालका लागि गेम चेञ्जर प्रोजेक्ट हो । यो प्रोजेक्टलाई अस्वीकार गर्नु भनेको देशलाई अझ १० बर्ष पछाडि धकेल्नु हो, खासगरी नेपालको जलविद्युत र विकासमा ।

एमसीसी अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन ? अमेरिकाले पनि भनिसकेको छ कि यो इण्डोप्यासिफिकको अंग होइन । यदि त्यस्तो हो रहेछ भने नेपालले सम्झौता नगर्दा भइहाल्छ । नेपालले सही गरेको दस्तावेजमा इण्डोप्यासिफिकको अंग भनिएको छैन । त्यसकारणले एमसीसीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

यदि पछि अमेरिकाले एमसीसी इण्डोप्यासिफिककै अंग हो भनेको खण्डमा पनि हामी कुनै सैन्य गतिविधिमा संलग्न हुँदैनौं र इण्डोप्यासिफिकको कागजातमा हस्ताक्षर गर्दैनौं भन्न सक्छौं । हामी इण्डोप्यासिफिकको अंग हुँदैनौं, एमसीसीको अंग मात्र हुन्छाैंभन्दा भइहाल्छ ।

अब कि त दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर प्रस्ताव सचिवालयमा ल्याउनुपर्‍यो र सचिवालयले त्यसलाई मान्नुपर्‍यो । समाधानका लागि यो एउटा मोडेल हो

नेकपाभित्र जसरी एमसीसीको बहस भइरहेको छ, यसमा उनीहरुको बुझाइको कमजोरी देखिन्छ । नेकपाभित्र जुन क्रान्तिकारी मानसिकता छ, त्यसले पार्टीमा विवादको रुप लिएको म देख्छु । एमसीसीका बारेमा पूर्वमाओवादीमा अलि बढी संशय देखिन्छ ।

अर्को, पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीको शिकार पनि भएको छ एमसीसी । सरकारको प्रतिवद्धता छ र अब सरकारलाई यही अवस्थामा अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ भन्ने ढंगले पनियो खालको विवाद नेकपाभित्र उठेको हुन सक्छ ।

तर, एमसीसी अमेरिकाले दिने विकास सहायता हो । यसलाई अहिले नै अरु ढंगबाट हेर्न र विश्लेषण गर्न म आवश्यक देख्दिनँ । हाम्रोजस्तो अवस्थाको मुलुकलाई अमेरिकाले दिने सहयोगले विकासको सुुनिश्चितता गर्न खोजेको जस्तो मेरो बुझाइ छ । संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा जुनसुकै सरकार आए पनि यसको प्रतिवद्धता रहन्छ भन्ने अमेरिकाको बुझाइ हो । तसर्थ यो सहयोगलाई नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

( अनलाइनखबरका बिराटनगर सहकर्मी ध्रुव भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment