६ माघ, काठमाडौं । नेपालमा ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार १ पुसबाट कार्यान्वयनमा आएको यस प्रावधान अनुसार पछिल्लो १२ महिनामा २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यवसायी अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ ।
२० लाखभन्दा कम कारोबार हुने ढुवानी व्यवसायीले भने भ्याटमा दर्ता नगरी पनि कारोबार गर्न सक्नेछन् । ढुवानी सेवामा भ्याट कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अब जनावरदेखि हवाईजहाजबाट हुने ढुवानी सेवासम्म भ्याटको दायराभित्र आउनुपर्छ ।
ट्रक, ट्याङ्कर, हवाइजहाज, हेलिकोप्टर, हेलिकोप्टर, रोपवे, केवलकार, रन्जुमार्ग, जल यातायात, जनावरमार्फत वा अन्य कुनै किसिमले सेवा शुल्क लिएर मालसामान ढुवानी गर्ने साधनलाई सरकारले भ्याटको दायरामा आउने गरी तोकेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अब कुनै व्यक्तिको वार्षिक कारोबार २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान भएमा त्यस्तो अवस्था खुलाएर निवेदन दिनुपर्छ । तर, अनुमान गर्न नसकि नै २० लाख नाघ्यो भने चाही त्यसको ३० दिनभित्र दर्ता गर्न कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
ढुवानीका साधन भाडामा प्रयोग गर्न दिइएको भए पनि भाडाबाट १२ महिनामा २० लाखभन्दा बढीको कारोबार भएमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने छ । ढुवानी व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करवापत पेश गर्नुपर्ने विवरण मासिकरुपमा बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
भ्याटमा दर्ता भएको ढुवानी व्यवसायीले नेपाली आयातकर्ताको तर्फबाट विदेशी भूमिदेखि आयातकर्ताको कारोबारस्थलसम्म नै ढुवानीको काम गर्नुपर्ने भएमा ढुवानी र आयात व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त हुने सेवा शूल्क दुबै रकममा भ्याट लाग्ने छ । नेपालमा दर्ता भएको फ्रेट फरवार्डर र कार्गो व्यवसायीसमेत सोही कानूनअनुसार भ्याटमा दर्ता हुनु पर्नेछ । त्यस्ता कम्पनीको हकमा समेत कारोकारको सीमा उही राखिएको छ ।
विभागका अनुसार कार्गो व्यवसायीले ढुवानी कार्यको संयोजन वा ढुवानी गरेवापत त्यसमा हुने कारोबारमा भ्याट आकर्षित हुने हो ।
आयकर ऐनले तोकेको समयमा ढुवानी व्यवसायीले समेत कर दाखिला गर्नुपर्छ । खुद दाखिला गर्नुपर्ने करको किस्ता पुस, चैत र असार मसान्तमा दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले करको दायरा बिस्तार गर्ने सन्दर्भमा ढुवानी व्यवसाय भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान चालु आवको बजेटमार्फत ल्याएको थियो । तर, साना व्यवसायीको विरोधका कारण यो प्रावधान तत्काल लागु हुन सकेको थिएन ।
