६ माघ, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सक्रियतामा भूकम्प पिडितका लागि गोर्खाको लाप्राकमा ‘एनआरएन नमूना बस्ती’को निर्माणको काम पुरा भएको घोषणा गरिएको छ । संघले सोमवार उक्त जानकारी गराएको हो ।
आफ्नो दायित्वमा रहेको सम्पूर्ण काम सकिएको संघले उल्लेख गरेको छ । संघको ७१ औं बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघले निर्माणको काम सकिएको जानकारी गराएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले संघको जिम्मेवारीमा रहेको लाप्राक परियोजनाको सम्पूर्ण काम सकिएको जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार अहिले लाप्राक पूर्ण रुपले हिउँले छोपिएको छ, हिउँ पग्लिएपछि बाँकी रहेको काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । संघको ७१ औं बैठक पोखरामा बसेको हो ।
शनिबार र आइतबार चेलेको बैठकले संघको संस्थागत सुदृठिकरण र आगामी कार्ययोजनाबारे बृहत छलफल भएको संघले उल्लेख गरेको छ ।
शौचालय बनाउन ४० लाख संकलन
बैठकमा विभिन्न मुलुकबाट आएका संघका आइसीसी पदाधिकारी, आइसीसी सदस्य, संरक्षक तथा सल्लाहकार गरी ५८ जना सहभागी थिए । संघले काठमाडौमा नमुना सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको छ ।
सोही प्रयोजनका लागि बैठकमा सहभागी सदस्यबाट मात्र ४० लाख रुपैया सहयोग संकलन भएको संघले उल्लेख गरेको छ ।
बैठकले छात्रा शौचालयको समस्या भएका विकट तथा ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालयसँग सहकार्य गरी शौचालय निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
भ्रमण वर्ष सफल पार्ने रणनीति बनाइने
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन संघले सक्रियातापुर्वक विभिन्न कार्यक्रमको सुरुवात गरेको उल्लेख गरेको छ । यस अभियानलाई सफल बनाउन संघका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वाषिर्क कार्यक्रम रणनीतिक योजनासहित एकमुष्ट विवरण आगामी १ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने योजना संघको छ ।
एनआरएन विश्व सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संघको अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन नभएको वर्ष, विज्ञ सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । नेपाल सरकारको साझेदारीमा अक्टोवर २०२० मा दोश्रो एनआरएन विश्व विज्ञ सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबारे स्वेतपत्र
संघले वैदेशिक रोजगारीका समस्या, समाधान र सम्भावनाको पहिचान गरी ६ महिनाभित्र एक श्वेतःपत्र तयार पार्ने भएको छ ।
त्यसका लागि विज्ञसम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको सीप र क्षमताको सदुपयोग गर्न उनीहरुको विवरण संकलनका लागि सरकारले अघि सारेको श्रम बैंक कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
