६ माघ, विराटनगर । सभामुख चयनका लागि केन्द्रीय तहमा देखिएको विवाद सेलाउन नपाउँदै नेकपाको प्रदेश तहमा विवाद सुरु भएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ४ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा एकलौटी गरेको भन्दै पार्टीभित्रको अन्तरविरोध सुरु भएको हो ।
आइतबार दुई मन्त्रालय खाली राखेर मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चारजनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पेलेर अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वमाओवादीका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईको कार्यशैलीप्रति नेकपा प्रदेश १ इञ्चार्जसमेत रहेका पूर्वएमालेकै नेता भीम आचार्यसमेत असन्तुष्ट देखिएका छन् । ‘दुई मन्त्रालय खाली राखेर राज्यमन्त्री मात्र नियुक्ति गर्दा राम्रो सन्देश गएन’ नेकपा प्रदेश १ सचिव शुरेशकुमार राई (हिमाल) भन्छन् ‘मुख्यमन्त्रीले पार्टी एकताको भावनाविपरीत गर्नुभएको हो कि ?’
पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको अवस्थामा पार्टी एकतालाई असर गर्नेगरी मुख्यमन्त्री राईले काम गरिरहेको उनको गुनासो छ । प्रदेशका सहइञ्चार्ज समेत रहेका मुख्यमन्त्रीले एकपछि अर्काे एकलौटी निर्णय गर्दा पार्टीको तल्लो तहसम्म प्रभाव परेको उनको गुनासो छ ।
पूर्वमाओवादीको भाग खोसिएको गुनासो
दुई वर्षअघि प्रदेश सरकार गठन हुँदा आर्थिक मामिला र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय तत्कालीन माओवादीलाई दिने सहमति भएको थियो । तर, झलकसिंह दर्लामी र रामकुमारराई मध्ये कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङबोले मात्र सपथग्रहण गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आइतबार इलामका रामबहादुर राना मगरलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री, ओखलढुंगाका अम्बिरबाबु गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाएका छन् भने झापाकी जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।
त्यसैगरी, मोरङका विजयकुमार विश्वासलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा सपथ ग्रहण गराएका थिए । नियुक्त गरिएका मध्ये विश्वास मात्र माओवादी केन्द्रका हुन् ।
दुई वर्षअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, समाजिक विकास मन्त्रीमा जीवन घिमिरे, उद्योग वन मन्त्रीमा जगदिश कुसियत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्र आङबो नियुक्त भएका थिए । आङ्गो माओवादी केन्द्रका हुन्, बाँकी सबै पूर्वएमाले हुन् ।
सात मन्त्रालयमध्ये भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास र भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले हेर्दै आएका छन् ।
दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री राईले सहमति विपरीत कृषि मन्त्रालयमा तत्कालीन एमालकै राम रानालाई नियुक्त गरेको पूर्वमाओवादी नेताहरुको गुनासो छ ।
प्रदेश १ को ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा दुईजना मात्र माओवादी केन्द्रका छन् भने सातजना पूर्वएमालेका छन् ।
नियुक्त भएका पार्टीको प्रदेश सदस्य विजय विश्वासलाई राज्यमन्त्रीको चौथो बरियतामा राखिएको छ । तर, जिल्ला सदस्य अम्बिरबाबु गुरुङलाई दोस्रो स्थानमा छन् । जिल्ला तहका नेतालाई महत्व दिएको बताउँदै तत्कालीन माओवादी पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो । ‘जिल्ला सदस्यको बरियता प्रदेशभन्दा तल हुनुपर्छ,’ तत्कालीन माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ‘मुख्यमन्त्री एकलौटीरुपमा चल्नुभएको छ, यो कार्यशैलीले पार्टी एकतामा असर गर्छ ।’
लोकसेवा पनि भागवण्डा मिलेन
प्रदेश सचिव सुरेसकुमार मुख्यमन्त्री शेरधनले लोकसेवाका प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्दा पनि एकलौटी गरेको बताउँछन् ।
नेकपा प्रदेश सहसंयोजक सावित्रीकुमार काफ्ले पनि मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गर्न खोजेको बताए । पार्टीभित्रको विषय भएका कारण यसबारे आन्तरिक छलफल गरिने उनले बताए ।
नेकपा प्रदेश अध्यक्ष देवराज घिमिरे भने बाहिर आएजसरी पार्टीभित्र अन्तरविरोध नभएको बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीलाई दिएको विकल्पअनुसार नै राज्यमन्त्री नियुक्त भएको बताउँदै घिमिरेले असन्तुष्टिको विषय आफूसँग आइ नपुगेको बताए ।
