९ माघ, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक अखबारहरूले विविध विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको कान्तिपुरले लेखेको छ । समाचार अनुसार, विधेयक जस्ताको जस्तै पास पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारलले नीतिगत आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनेछैन ।
सरकारले राष्ट्रियसभाको विधेयक शाखामा गत सोमबार राष्ट्रियसभाको विधेयक शाखामा गत सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ । जसमा ाप्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर छ ।
कान्तिपुरका अनुसार, साना भ्रष्टाचारमा कैद सजाय थपिएको विधेयकमा ठूलाबारे पुरानै प्रावधानलाई यथावत् गरिएको छ ।
‘सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले यही समाचारमा अर्को विषय पनि उठाएको छ । समाचार अनुसार, सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले नियुक्त भएको र बर्सेनि आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत हटाउन लागेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकमा खुकुलो बनाउँदै सरकारको स्वविवेकभित्र राखिएको हो ।
समाचार अनुसार विधेयकमा सरकारले तोकेको खास समय र खास तहका व्यक्तिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने भनिएको छ ।
‘सरकारले बढायो एमसीसी’ शीर्षक दिएर अन्नपूर्णले समाचार लेखेको छ । एमसीसी अनुदान लिने या नलिने भन्नेबारे बहस चर्किरहेका बेला सरकारले परियोजना कार्यान्वयन गर्न आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची सार्वजनिक गरेको समाचारमा उल्लेख छ । सूचीमा ७ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन छन् ।
उच्च पदस्थ महिलाको पारपाचुके बढेको खबरसँगै वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेका ठगीबारे पनि अन्नपूर्णले समाचार बनाएको छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा गुटबन्दी अन्त्यका लागि वैधानिक व्यवस्था गर्न प्रस्ताव राख्ने दुई अध्यक्षसहितका नेकपाका नेताहरू नै गुटबन्दीमा लागेको खबर राजधानीमा छापिएको छ भने गोरखापत्रले सर्वसाधारणको पहुँचले भ्रष्टाचारका उजुरी बढेको लेखेको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
