Comments Add Comment
अन्तरवार्ता :

‘एनआरएनएको फाइल विभिन्न मन्त्रालयमा घुमिरहेको छ’

अध्यक्ष कुमार पन्त भन्छन्- एनआरएनको पैसा धेरै भित्रियो, अब सीप र प्रविधि ल्याउँछौं

१३ माघ, काठमाडौं । आइतबार मात्र गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नागरिकता ऐनमा गैरआवासीय नेपालीका सरोकार सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरे ।

संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले सम्भवतः गैरआवासीय नेपालीका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको ब्याख्या गरेर नागरिकताको अधिकार दिँदैछ ।

अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि धेरैजसो समय नेपालमै खर्चिरहेका पन्त पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीका हक स्थापित गर्न शीर्ष तहको छलफलमा छन् ।

एकातिर १० अर्ब लगानी भित्र्याउने प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ एनआरएनभित्रकै अनेक आरोप-प्रत्यारोपबीच पन्तले कसरी काम गरिरहेका छन् ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर पन्तसँग गरिएको कुराकानी-

तपाईले भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नुभयो, एनआरएनले नेपाल सरकारबाट चाहेको र अहिलेसम्म नपाएको कुराचाहिँ के हो ?

हामीले चाहेको र नपाएको भन्ने त्यस्तो विवादकै कुरा केही छैन । प्रधानमन्त्री र सरकारमात्र होइन, राजनीतिक दलको पनि हामीलाई साथ छ । नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीहरुले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भनिसकेपछि त्यसलाई ऐनमा व्यवस्थित गर्न बाँकी छ । संसदको यो अधिवेशनले नागरिकतासम्बन्धी ऐन टुंगो लगाउने भनेर राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले पनि भन्नुभएको छ । विभिन्न पार्टीका संसदीय दलले पनि भन्नुभएको छ । केही साताभित्र यो ऐन पारित हुँदैछ ।

संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेपछि आर्थिक अधिकार भनेको हो, सांस्कृतिक अधिकार के हो, सामाजिक अधिकार भन्नाले के बुझाउने ? कति पुस्तासम्मकाले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने ? नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पासपोर्ट पाउन सक्ने कि नसक्ने ? पासपोर्ट र नागरिकता पाउने भएपछि कुन कुन ठाउँबाट पाइने ? यी सबै कुरा ऐनमा आउनुपर्नेछ ।

हामीले आफ्ना सुझाव समेटेर कानुन आयोगदेखि संसदमा समेत दिइसकेका छाैं । सबै ठाउँमा सकारात्मक कुरा आएको छ र म आफैं पनि अहिले काठमाडौंमा बसेर यही काममा लागेको छु । यो संसदबाट नागरिकतासम्बन्धी हाम्रो सरोकार सम्बोधन हुनेछ ।

हुण्डी कारोबार रोक्न एनआरएनले सरकारलाई सघाएन भन्ने गुनासो सरकार पक्षको छ नि ?

हुण्डी कारोबार एनआरएनले कुनै हालतमा सहँदैन र हामीले आम गैरआवासीय नेपालीलाई हुण्डी कारोबार नगर्न तथा हुण्डीमार्फत रकम नपठाउन भनेका छौं ।

१० अर्बको कोषमा सरकारले पनि ५० करोड लगानी गर्ने भनेको थियो । अहिले त्यो कसले गर्ने भनेर विभिन्न मन्त्रालयमा फाइल घुमिरहेको छ । हामी छिटो गर्दिनुस् भनेका छौं

हुण्डीकै सन्दर्भमा अरु केही सामान्य कुरा छन् । राज्यले हुण्डी कारोबारलाई रोक्न लागिरहेको छ र हामी नेपाल सरकारसँग यसमा सहयोगी छौं । हामी राष्ट्र वैंकसँग मिलेर काम गर्न चाहान्छौं । हुण्डीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गरेको छ । हुण्डीलाई निरुत्साहन गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने जुन वर्गको हो, त्यसका लागि सहज व्यवस्था गराउनुपर्नेछ ।

हुण्डीलाई निरुत्साहन गर्दै बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउनका लागि ती मान्छेका लागि सहज व्यवस्था गर्नुपर्छ । आजको दिनमा कुनै देशको बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट पैसा आउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले त्यो बैंकलाई प्रिमियर दिने गरेको रहेछ । जस्तो कि १ डलर बराबर २६ देखि ३० पैसा दिने गरेको छ । हामीले भनेका छौं कि कमसेकम बैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरु दैनिकरुपमा अंगभंग हुन्छन्, ज्यान जान्छ, उनीहरुका लागि एक डलरबाट दुई पैसामात्रै छुट्याइदिने हो भने पनि वाषिर्करुपमा करीव १६ करोड जम्मा हुने रहेछ । त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्‍यो भनेका छौं ।

एनआरएनको समेत प्रतिनिधि रहने गरी त्यो कोष राज्यले नै चलाए हुन्छ भनेपछि बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधि र हाम्रा प्रतिनिधिसमेत मिलेर त्यसलाई संयुक्त कोष बनाउँ भनेका छौं । हामीले पनि केही करोड त्यो कोषमा हाल्छौं भनेका छौं । राज्यले यसमा हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेका छौं ।

लगानी सम्मेलनमा तपाईंले नै हस्ताक्षर गरेर एनआरएनएले १० अर्ब लगानी भित्र्याउने भन्ने कुराचाहिँ कहाँ पुग्यो ?

हामीले जनाएको कम्तिमा १० अर्ब लगानी भित्र्याउने प्रतिवद्धता अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ । १० अर्बको कोषमा सरकारले पनि ५० करोड लगानी गर्ने भनेको थियो । अहिले त्यो कसले गर्ने भनेर विभिन्न मन्त्रालयमा फाइल घुमिरहेको छ । हामी छिटो यसलाई फाइनल गर्दिनुस् भनेर अर्थ र उद्योगमा भनेका छौं ।

उहाँहरुले त्यो टुंग्याइदिएपछि हामी फण्ड संकलन गर्न लाग्छौं । त्यसमा मैले अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री र सचिवज्यूहरुसँग पनि कुरा गरेको छु । हामी प्रतिवद्धताअनुरुप १० अर्ब रुपैयाँको लगानी भित्र्याउन सक्छौं । ठूला आयोजनामै लगानी गर्ने हो ।

मुलुकमा पुँजी ल्याउने कुरामा त गैरआवासीय नेपालीहरु एकदमै सक्षम भयौं । ठूला-ठूला अस्पताल, ठूला होटल, बैंक र हाइड्रोपावरदेखि पर्यटनमा ठूलो लगानी गैरआवासीय नेपालीको छ । नेपालमा लाखौं रोजगारी पनि सिर्जना गरिराखेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका कारणले दैनिक रुपमा युवाहरु विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । गैरआवासीय नेपाली संघ शुरुमा स्थापना हुँदा पनि हामीले के भनेका थियौं भने हामीले विदेशमा हुँदा सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालमा ल्याउँछौं भनेका थियौं ।

यो पुँजी भन्दा पनि ठूलो कुरा प्रविधि रहेछ भन्ने चासो एनआरएनले लिएको छ । डेढ वर्षअघि हामीले जुन सम्मेलन गरेका थियौं, त्यो निकै सफल भयो । झण्डै पाँच सय हाम्रा गैरआवासीय नेपाली साथीहरु त्यसमा सहभागी हुनुभएको थियो । उहाँहरुले यो अभियानमार्फत आफूले सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधि मुलुकको समृद्धिका निम्ति हस्तान्तरण गर्न चाहान्नुहुन्छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विशेष चासो देखाएको छ ।

अस्तिमात्रै पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र योजना आयोगसँग कुरा गरिसकेपछि फेरि ज्ञान सम्मेलन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा आएको छ । हाम्रा पाएको ज्ञान, सीपलाई नेपालमा लगानी गर्न चाहान्छौं ।

तपाईं अहिले बसेर अन्तर्वार्ता गरिरहेको बालुवाटारको यो एनआरएन भवन नै विवादमा छ । अहिले यो जग्गा रोक्का छ । सम्भवतः यो सरकारले फिर्ता लिनेछ । अब तपाईहरुले यो भवन दाबी गर्नुहुन्छ कि छाड्नुहन्छ ?

यो कस्तो जग्गा हो भने हामीले पूरै साबधानी अपनाएको थियौं भन्न मिल्दैन । तर, पनि प्रक्रियागतरुपमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौं । जग्गा हामीले व्यक्तिबाट किनेको हो । लालपूर्जा राज्यका निकायमा लगेर देखाएका छौं । राज्यले हामीलाई सामाजिक संस्था भएकाले ५२/५३ लाख रुपैयाँ कर समेत मिनाहा गरिदिएको छ । सबै कागजी प्रक्रिया पूरा भएको हो ।

तर, त्यो जग्गा धेरै पहिले नै विवादमा रहेछ । अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि भएकाले धेरै नबोलौं । तर, पनि एनआरएनए एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । नेपालको समृद्धिका लागि काम गर्ने मुनाफारहित संस्था भएकाले यो भवन भोलि सरकारको हुन्छ कि भन्ने कुरामा हामीलाई कुनै चिन्ता छैन । सरकारी नै ठहर भयो भने पनि हामीलाई प्रयोग गर्न दिन सक्छ सरकारले ।

विवाद र राजनीतिकरणका बीच तपाईं एनआरएन अध्यक्ष निर्वाचित भएको चार महिना पुग्न लाग्यो, अहिले फेरि विशेष अधिवेशनको कुरा पनि आएको छ, खास किन हो ?

राजनीतिकरणको प्रसंग साँच्चिकै गम्भीर प्रश्न तपाईंले उठाउनुभयो । एनआरएन जस्तो संस्थामा हामी संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरु एकतावद्ध भएर बस्न चाहान्छौं । यसलाई देशको हित र समृद्धिका निमित्त लगाउँछौं भन्ने हाम्रो प्रतिवद्धता हो ।

यस्तो संस्थामा जसरी राजनीतिकरण गर्न खोजियो, यो विडम्बना हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामी अहिले लागिरहेका छौं । विधानमै अझ यसलाई व्यवस्थित गनुपर्छ र कडाइ गर्नुपर्छ भनेर हामी विधान अधिवेशन पनि गर्दैछौं ।

जहाँसम्म धाँधलीको कुरा तपाईले कोट्याउनुभयो, यो आफैंमा हास्यास्पद छ । निर्वाचन हारिसकेपछि र परिणाम स्वीकार गरिसकेपछि धाँधली भयो भन्नु नैतिक कुरा पनि होइन । म हास्यास्पद आरोपमा बहस गर्न चाहन्नँ । एनसीसीले पठाएका प्रतिनिधिमा विश्वास नहुने हो भने त के भन्न सकिन्छ र ।

हामीले इ-भोटिङ गर्ने भन्यौं र निर्वाचन आयोगले पनि त्यही तयारी गरेको थियो । तर, उहाँहरुले यसमा हामीलाई विश्वास छैन पेपर भोटिङमा जानुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरुकै भनाइलाई मानेर पेपर भोटिङमा गइएको हो ।

विगतमा पनि राजनीतिक पार्टीको संलग्नता त एनआरएन चुनावमा अप्रत्यक्ष देखिने गरेकै हो, तर यसपटक पार्टीगतरुपमै चुनाव हुने अवस्था कसरी आयो ?

योचाहिँ हामीलाई पनि आश्चार्य लागिरहेको छ । कुनै पार्टीले नौ सदस्यी कमिटी बनाएर निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएर त्यो पनि केन्द्रीय तहका हाइकमाण्डहरु बनाएर हिँडेको देखियो । केका लागि उहाँहरुले यसो गरिरहनुभएको छ, भन्नेचाहिँ आफैंमा अनौठो छ । निर्वाचित भइसकेपछि पनि मैले धेरै राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसँग भेटघाट र कुराकानी गर्दा उहाँहरुले रियलाइज गरेको देखियो । यो अनावश्यक काम गरिएछ, कतिपय कुरा नबुझी गरिएछ भन्नुभयो । गैरआवासीय नेपाली संस्थालाई विशुद्ध सामाजिक संस्थाकै रुपमा राख्नुपर्छ भन्नेमा सबै नेताहरु सहमत हुनुभएको छ ।

भनेपछि, परिचालन समिति कांग्रेस-कम्युनिस्ट दुबैले बनाएका हुन् ?

अब कांग्रेसको त नौ सदस्यीय कमिटी भनेर बाहिर नै नाम आयो । कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ त्यसरी कमिटी नै बनाएको थाहा पाइएन । तर, पनि उहाँहरुको चासो थियो ।

मैले कुनै पनि राजनीतिक दलको गएर तपाईहरु मैदानमा आइदिनुस भन्दै भनिनँ । तपाईहरु मैदानमा आएर सहयोग नगर्नुस, बरु राजनीतिक हस्तक्षेप नगरिदिनु नै मेरा लागि सहयोग हुन्छ भनेको थिएँ । राजनीतिक नेताहरु मैदानमै उत्रिँदा त्यसले राम्रो गर्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।

एनआरएनमा राजनीतिक प्यानल हुनुमा राजनीतिक दलका प्रवासका संगठन कारक हुन् ?

राजनीतिक दललाई संगठन नबनाउनुस् त भन्न मिलेन । विचार र आस्था राख्ने साथीहरुको साझा संगठन बनाउनुहुन्छ भने ठिकै छ । तर, एनआरएनमा लागिसकेपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसलाई विशुद्ध सामाजिक संस्थाकै रुपमा रहन दिनुस् भनेर उहाँहरुले भन्नुपर्छ ।

म महासचिव हुँदै गर्दा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्षनेताकहाँ शेष घले र म गएर एउटा लिखित सम्झौता नै गरौं, गैरआवासीय नेपाली संघमा राजनीति नगर्नुस् भनेर निर्देशन दिनुससम्म भन्यौं । त्योबेला लिखित आवश्यक छैन भनेर गरिएन । त्यसपछि राजनीतिकरण हुने प्रक्रिया रोकिएन बरु बढेर गयो । अहिलेको निर्वाचनमा केही साथीले नै दललाई बोलाउनुभयो । यसपछि चाहिँ सबै राजनीतिक दलका नेताले महशुस गरेको देखियो । केका लागि बेकार एउटा सामाजिक संस्थालाई राजनीतिकरण गर्ने भन्ने उहाँहरुमा पनि सोच आएको छ ।

अहिले निर्वाचनपछि यो नेतृत्वले साँच्चै नै केही गर्छ भन्ने आशा पलाएको छ । विगतमा अलिकति गैरआवासीय नेपाली संघको इमेज खस्केको हो कि भनेर नेपाली जनमानसले चासो देखाइसकेपछि हामी थप एकताबद्ध र थप सुदृढ गरेर जानुपर्छ भन्नेछ ।

आर्थिक र सांगठानिक प्रतिवेदननै पारित नभई तपाई अध्यक्ष हुनुभयो, अब त्यसको भारी कसले बोक्छ ?

त्यतिबेला सम्मेलन हुँदै गर्दाखेरि केही कुरामा हामीले सावधानी अपनाउनुपथ्र्यो । महासचिवले प्रस्तुत गर्नुभएको सांगठानिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रतिवेदन त्यो हलबाट पास हुन सकेनन् । हामीलाई हलले नै विशेष महाधिवेशन गरेर पास गर्नु भन्यो । त्यसैले हामी अहिले विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लागिरहेका छौं । हामी पहिलेका प्रतिवेदनलाई सच्याएर पास गर्छौं ।

एनआरएनमा आर्थिक अनियमितताको कुरा पनि उठेको हो ? पोखरा बैठकबाट तपाईंहरुले छानविन समितिनै बनाउनुभएको होइन ?

मैले यो संस्थाको नेतृत्वमा आएपछि हिजो के-के भएको थियो भनेर प्रारम्भिक रिपोर्ट लिएको छु । केही ठाउँमा प्रश्न उठेका छन् । अनियमितता भन्दा पनि सामाजिक संस्थामा हुनुपर्ने प्रक्रिया केही ठाउँमा पूरा नभएको भनेर प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ । हामी सबै काम पारदर्शी होस भन्न चाहान्छौं । अडिटरले उठाएका प्रश्नमा सम्बन्धित पक्षले जवाफ दिएपछि अन्तिम रिपोर्ट आउँछ । छानविन भनेर कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको भनेर गरिएको होइन, लेखापरीक्षणमा उठेका प्रश्नमाथि हामीले प्रष्ट हुन खोजेका हौं ।

यस्ता धेरै प्रश्न उठेपछि तपाईले त अब नेपालमा एनआरएन चुनाव नै नगरौं भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो नि होइन ?

एनआरएनको मतदानचाहिँ अब नेपालमा हुँदैन, बाहिरै गराइन्छ भनेको हो । अहिलेको प्रविधिको जमानामा काठमाडौंमा आएर लाइन लागेर भोट हालिराख्नुपर्छ भन्ने छैन । हामी जहाँ बसेका छौं, त्यहीबाट अनलाइन भोटिङ गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा आएर तमासा नदेखाउँ भन्ने पनि हो ।

अबको भोटिङ अनलाइनबाट हुन्छ, काठमाडौं आएर लाइन लाउँदैनौं । यो मेरै कार्यकालमा लागु हुने गरी विशेष महाधिवेशनमा यसैमा छलफल गर्दैछौं । प्रविधिको जमाना हो, सबैलाई विश्वास हुने वातावरण बनाइन्छ । हामीले माइक्रोसफ्र्ट सँग कुरा गर्न सक्छौं । अन्य प्रतिष्ठित कम्पनीसँग कुरा गरेर हामी ई-भोटिङको प्रणाली विकास गर्छौं ।

अन्तिममा, तपाई अध्यक्ष भएपछि नेपालमै बढी देखिनुहुन्छ, जर्मनी लगायत देशमा भएको तपाईको ब्यापारचाहिँ कसरी चल्दैछ ? कि अब अरु पूर्वअध्यक्ष जस्तै नेपालमै लगानी गरेर बस्ने हो ?

लगानी त नेपालमा पनि छ । गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउने मान्छेले आफ्नो व्यापार-व्यवसाय हेर्न भ्याउँदैन । पुराना अध्यक्षहरु पनि प्रायः सबै होलटाइमर नै हुनुभएको हो । मैले उपाध्यक्ष, महासचिव हुँदादेखि नै करिब ७५ प्रतिशत समय संस्थामै बिताएको हुँ ।

मेरो व्यवसायचाहिँ मेरो व्यवस्थापन, पार्टनर र स्टाफहरुलाई जिम्मा दिएर आफू होलटाइमर भएको छु । सामाजिक काम पनि गर्छु र धन आर्जन पनि समानान्तररुपमा लैजान्छु भन्ने कुरा त सम्भव हुँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment