१५ माघ, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाबाट ‘कोमा’मा नेपाल फर्किएका झापाका ओमनाथ ढकाल आजभोलि घरैमा परिवारको हेरचाहमा छन् । थेरापीलगायतका उपचारले उनी बिस्तारै तंग्रिन पनि थालेका छन् ।
तर, विदेश कामको सिलसिलामा गम्भीर घाइते वा बिरामी भई अस्पतालको कोमामा पुगेका सबैको भाग्य ओमको जस्तो छैन । अझै पनि २२ जना नेपाली कामदार विदेशका अस्पतालमै अचेत अवस्थामा छन् । तीमध्ये तीन जनालाई घर फर्काउन परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् ।
कोमामा रहेका नेपालीको आफन्त आफ्ना प्रियजनलाई विदेशको अस्पतालमा मुढोजस्तो भएर रहन दिन चाहदैनन् । तर, अधिकांश बिरामीलाई परिवारजनले चाहेर पनि घर ल्याउन सकेका छैनन् । विदेशमा रहेका कामदारको हितमा सक्रिय प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अनुसार बिरामीलाई नेपाल ल्याउँदा झन् दुःख थपिने डर हुन्छ ।
कतारमा सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार कोमामा छन् । त्यसपछि साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, जापानलगायतका देशमा कोमामा गएका नेपाली कामदारहरु अलपत्र छन् ।
यस्ता बिरामीको परिवार पहिल्यै आर्थिक समस्यामा फसेका हुन्छन् । कतिपय बिरामीलाई त चिकित्सकीय प्राविधिक कारणले पनि ल्याउन गाह्रो हुन्छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ विविध कारणले परिवारले नै नचाहेपछि बिरामी ल्याउन गाह्रो हुने बताउँछन् ।
परिवारको वाध्यता
मानवीय पाटोबाट हेर्दा विदेशमा कोमामा रहेकाले घर फर्किन पाउनपर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, नेपालमा उनीहरुको परिवारको दयनीय आर्थिक अवस्थाले गर्दा यो समस्या हल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
हुन पनि, धेरै परिवारलाई विदेशमा कम्पनीले दिइरहेको उपचार खर्चले कम्तीमा आफ्नो मान्छे बाँचिरहेका छन्, नेपाल ल्याए त्यति पनि नहुने चिन्ता छ । कतारबाट ल्याइएका दुईजना कोमाका बिरामीको उपचार गरिरहेको सानेपास्थित आलोकी केयर होमकी स्टाफ नर्स निर्मला तिवारी उनीहरुको परिवार खर्चसँग डराउने गरेको बताउँछिन् ।
उनका अनुसार, कोमाका बिरामीलाई खुवाउने, दिशापिसाब गराउने, खकार निकाल्नेलगायतका काममा व्यवसायिक स्वास्थ्यकर्मीको सेवा चाहिन्छ । त्यो संभव नभए पनि एक जना सहयोगी हरदम खटिनुपर्छ । ‘यस्ता बिरामीको उपचार जीवनभर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ’, तिवारी भन्छिन्, ‘पहिल्यै आर्थिक समस्याले सताएको परिवारबाट यो सम्भव नहुन सक्छ ।’
कतिपय बिरामीका आफन्त विदेशमै गएर आफन्तको सेवा गरिरहेका छन् । यस्ता परिवारको आर्थिक समस्या झनै चर्किरहेको छ ।
नीति छ, लगानी छैन
दैनिक जीवन गुजाराकै लागि काम खोज्दै विदेश पुगेका नेपालीहरु दुर्घटना र मानसिक पक्षघात लगायतका कारण कोमामा पुग्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले यस्ता विरामीलाई देश फर्काएर परिवारको संरक्षणमा राख्ने नीति लिएको छ ।
यस्ता बिरामी ल्याएपछि प्रारम्भिक चरणमा उपचार गर्न सरकारले उपचार खर्च दिन्छ । त्यस अवधिमा स्वास्थ्यमा सुधार नआए परिवारले नै खर्च ब्यहोर्नुपर्छ । कोमाका धेरैजसो बिरामी सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा राख्नपर्ने खालका हुन्छन् । तर, नेपालका सरकारी अस्पतालका आईसीयूहरु सँधै भरिभराउ हुन्छन् । आईसीयू खाली भेटिए पनि अस्पतालले एउटै बिरामीलाई अनिश्चित समयसम्म राख्न नसक्ने भन्दै फर्काउँछन् ।
प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका महासविच सोम लामिछाने कतिपय गम्भीर बिरामीलाई एयरपोर्टबाट अस्पताल लैजान मिल्ने एम्बुलेन्ससमेत नपाएको नमिठो अनुभव सुनाउँछन् । ‘साउदीको एउटा कम्पनी बिरामीलाई डाक्टरको टिमसहित काठमाडौ पठाउन तयार भयो’, उनी भन्छन्, ‘तर, एयरपोर्टबाट अस्पताल पुर्याउने भेन्टिलेटरसहितको एम्वुलेन्स नपाएपछि ती बिरामीलाई लैजान सम्भव भएन ।’
नेपाल सरकारले यस्ता विरामीलाई देश फर्काउने नीति लिएर मात्र नपुग्ने यसमा केही लगानी पनि गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि पनि यस्ता बिरामीलाई नेपाल ल्याएर आजीवन हेरचाह गर्नुपर्ने लामिछाने बताउँछन् । ‘देशमा रेमिट्यान्स पठाएका यस्ता बिरामीका लागि सरकारले छुट्टै अस्पताल नै खोल्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अस्पताल खोले अरु पनि लाभान्वित हुन्छन् ।’
रेमिट्यान्स पठाइरहेको युवा विदेशमा बिरामी भएपछि सबै दायित्व परिवारको हो भन्न नमिल्ने लामिछाने बताउँछन् । कामदारहरुकै पैसाबाट खडा भएको कोषबाट उनीहरुको उपचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
विदेश गएका नेपाली कामदारहरुको कल्याणमा सरकारले लगानी गरेको छैन । त्यसैले यस्ता बिरामीका हकमा सरकार जिम्मेवार बन्नपर्ने अधिकारकर्मीको माग छ ।
सरकार भन्छ : सकिन्न
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अधिकारीहरु बिरामीका परिवार स्याहार गर्नुपर्ने कुराबाटै तर्सिने बताउँछन् । बिरामीका नाममा आएको सहयोग रकम र क्षतिपूर्ति लिन आउने परिवार बिरामी फिर्ता ल्याउने कुरा थालेपछि सम्पर्कबाहिर रहने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ यस्ता बिरामीलाई सात लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिन र परेका समस्याहरु फुकाउन तयार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर, सबै खर्च सरकारले तिर्न सक्दैन ।’
कामदारको कल्याणकारी कोषमा अहिले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।
