१६ माघ, काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिक आवद्ध हुने क्रम सुस्ताएको छ । कोष गत मंसिर अन्तिम सातासम्म नै करिब १२ हजार रोजगारदाता आवद्ध भएको भनेको कोषले डेढ महिनापछि बल्ल १२ हजार १०४ मात्रै रोजगारदाता आवद्ध भएको जानकारी दिएको छ ।

नयाँ श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रुपमा रामेश्वर राय यादव आएपछि समाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको आवद्धताका लागि मन्त्रालयस्तरबाट भइरहेको पहलकदमी शून्यमा झरेको छ । कोषको स्किम र व्यवस्थाहरुमाथि अनेकन कोषबाट प्रश्न उठिरहँदा त्यसलाई तत्कालै सच्याएर कोषलाई श्रमिकमैत्री बनाउने तत्परता मन्त्रालयले देखाएको छैन ।

कोषमाथि उठेका सवालमा पनि मन्त्रालय मौन बस्दा बजारमा बनेकन आशंका उब्जिएका छन् । गोकर्ण बिष्ट श्रम मन्त्री रहँदा उनले दैनिकजसो विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसायिक संघ, संस्थाहरुसँग भेटेर उनीहरुमातहतका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गर्न दबाव दिएका थिए । उनले कोषमा आवश्यक संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउन तयार रहेको आवश्वासन दिएर रोजगारदातालाई आवद्धताका लागि झकझकाइरहेका थिए ।

त्यतिबेलै रोजगारदाताको माग अनुसार कोषमा आवद्ध कामदारलाई लाग्ने दोहोरो कर बटाउन मन्त्रिपरिषदसम्म प्रस्ताव पुर्‍याइएको थियो । तर, अझै सो प्रस्त्ााव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छैन । यसले कोष्मा आवद्ध श्रमिक मारमा पर्ने स्थिति कायमै छ ।

समाजिक सुरक्षाका नाममा कोषका लागि १ प्रतिशत कर लिएको सरकारले ठूलो आम्दानी गर्नेसँग आय कर पनि लिन्छ । तर कोषबाट पेन्सन रकममा पनि थप कर लिने व्यवस्था गरेपछि रोजगारदाताहरु त्यसको विरोधमा छन् ।

सरकारले यसअघि रोजगारदातालाई कोषमा आवद्ध हुन यसअघि दुईपटक समयसीमा तोकेर सूचना निकालेको थियो । तर, समयसीमा नाघेपनि अर्को व्यवस्था नभइन्जेलका लागि नियमित प्रक्रिया अनुसार अहिले पनि रोजगारदाता आवद्ध गर्ने क्रम जारी राखिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञावालीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोषमा आवद्ध श्रमिकलाई ऋण दिन सकिने गरी लगानी सम्बन्धी कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार कोषमा योगदान गर्ने कामदारले कामदारले अप्ठेरोमा काम चलाउन पनि ऋण लिन पाउँदैनन् ।

‘धितो राखेर श्रमिकले ऋण लिन पाउने गरी लगानी सम्बन्धी कार्यविधि प्रस्ताव भएको छ,’ उनले भने,’ आफूले जम्मा गरेको योगदान रकमकै आधारमा ऋण पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले अध्ययन थालेका छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस सामाजिक सुरक्षाको हिसाब किताब : कामदारलाई कति घाटा, कति नाफा ?

कोषका योजनामाथि उठेका सवालमा आधारित भएर कोषले बिमांकीमार्फत ‘स्किम’हरुको मूल्यांकन गराउन सुरु गरेको  छ । यस्तो मूल्यांकन भएपछि गुनासाहरुको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने ज्ञावालीले बताए ।

कोषमा हालसम्म १ लाख ४१ हजार २७३ कामदार आवद्ध भएका छन् । ५३ करोड योगदान रकम पनि जम्मा भइसकेको छ । विभिन्न अन्योलमा बीच १२ हजार रोजगारदाता आवद्ध भएपनि अझै हजारौं रोजगारदाता कोषमा आउन मानिहरकेा छैनन् ।

कोषमा आवद्ध भएको मितिले तीन महिनाभित्र सबै रोजगारदाताले आफ्ना स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्ने सबै कामदारको विवरण रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनलाइनमार्फत पठाउनुपर्छ । यसलाई कोषले प्रमाणीकरण गर्छ र सूचीकरण भएका सबै कामदारलाई योगदानकर्ताका रुपमा दर्ता गर्छ । यही प्रक्रियाबाट आवद्ध भएका कामदारले कोषबाट पेन्सनसहितका सुविधा प्राप्त गर्छन् ।

रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्छन् ।

कोषमा जम्मा हुने रकमबाट श्रमिकलाई पेन्सन र अवकास सुविधा दिइन्छ । कार्यस्थलको हुने दुर्घटनाको बिमा, कामदारको उपचार खर्चसहित श्रमिकका आश्रति परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधा घोषणा भएको छ ।

कोषले यस्तो रकमको १ प्रतिशत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १.४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, ०.२७ प्रतिशत आश्रति परिवार सुरक्षा योजना र २८.३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको लागि खर्च गर्ने कार्यविधि बनाएको छ ।

तर, यसमा श्रमिक र रोजगारदाता असन्तुष्ट भएपछि कोषले स्किमहरुको मूल्यांकन गराउन लागेको हो । यसबाट जोखिमसहित सबै पक्षको मूल्यांकन गरेर कोषमा आवद्ध हुनेलाई दिइने सुविधा बढाउन सकिने/नसकिने निक्र्योल हुने कोषले बताएको छ ।