२६ मंसिर, काठमाडौं । श्रमिकको हक हित संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा बिहीबारसम्म झण्डै १२ हजार रोजगारदाता जोडिएका छन् । यीमध्ये अधिकांश प्रदेश ३ का छन् ।
अहिलेसम्म प्रदेश ३ का ७ हजार ८ सय ५८ रोजगारदाता कम्पनी कोषमा आवद्ध भएका हुन् । यो झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा हो । कुल १ लाख ३१ हजार ६ सय ९२ श्रमिकहरु कोषमा सूचीकृत भएकोमा प्रदेश ३ का मात्रै ९४ हजार ८ सय १० जना छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले श्रमिकहरुबाट २७ करोड १० लाख ७५ हजार २ सय २ रुपैयाँ संकलन समेत भइसकेको जानकारी दिए ।
सहभागीका आधारमा प्रदेश नम्बर १ दोस्रो नम्बरमा देखिएको छ । यस प्रदेशका १ हजार ८ सय रोजगारदाताबाट २१ हजार ३ सय २१ जना श्रमिकले योगदान सुरु गरिसकेका छन् ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ बाट ८ सय ४३ रोजगारदाता कम्पनीका २ हजार ७ सय श्रमिक, गण्डकी प्रदेशका ५ सय ४० रोजगारदाताबाट ४ हजार ७ सय ७१, प्रदेश नम्बर २ का ४ सय ६३ रोजगारदाता कम्पनीका ७ हजार ४ सय ३४ जना, कर्णाली प्रदेशका ११८ रोजगारदाता कम्पनीहरुबाट १५८ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशका १२२ रोजगारदाता कम्पनीहरुबाट ४४७ जना श्रमिकहरुले सूचीकृत भएर योगदान समेत सुचारु भएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार हालसम्म ७४ जिल्लाका रोजगारदाताहरु कोषमा सहभागी भएका छन् । योगदान सुरु गरेकामध्ये २ जनाको आश्रित परिवार दाबी भुक्तानी भएको छ ।
सरकारले यसअघि असोज मसान्तभित्र निजी क्षेत्रका सबै उद्योग–प्रतिष्ठानहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने मौका दिएको थियो । त्यसबेलासम्म ६ हजार मात्रै रोजगादाता कोषमा आवद्ध भएका थिए । अपेक्षित सहभागिता नभएपछि मंसिर १४ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरियो ।
थपिएको समयपछि भने रोजगादाताहरु धमाधम आउन थालेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउछन् । थपिएको अवधि सकिए पनि रोजगारदाताहरु आउने क्रममै रहेको उनले बताए । अर्को व्यवस्था नहुञ्जेल सूचीकृत हुन आउने सबैलाई मौका दिने कोषको रणनीति छ ।
कोषमा आवद्ध भएको मितिले तीन महिनाभित्र सबै रोजगारदाताले आफ्ना स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्ने सबै कामदारको विवरण रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनलाइनमार्फत पठाउनुपर्छ । यसलाई कोषले प्रमाणीकरण गर्छ र सूचीकरण भएका सबै कामदारलाई योगदानकर्ताका रुपमा दर्ता गर्छ । यही प्रक्रियाबाट आवद्ध भएका कामदारले कोषबाट पेन्सनसहितका सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नेछन् ।
कोषमा जम्मा हुने रकमबाट श्रमिकलाई पेन्सन र अवकास सुविधा मात्रै दिइँदै छैन, कार्यस्थलको हुने दुर्घटनाको बिमा, कामदारको उपचार खर्चसहित श्रमिकका आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधा घोषणा भएको छ ।
कोषले यस्तो रकमको १ प्रतिशत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १.४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र २८.३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको लागि खर्च गर्नेछ ।
