१९ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशन २०७७ जेठ २५ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ १७ देखि आइतबारसम्म बसेको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।
बैठकले निर्वाचन समितिका संयोजक पार्टीका उपाध्यक्ष तोरणबहादुर गुरुङ्गद्धारा प्रस्तुत निर्वाचन विनियमावली २०७६, निर्देशिका २०७६ र कार्यतालिका सामान्य परिमार्जन सहित पारित गरेको छ ।
राप्रपाले महाधिवेशन सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सक्रिय सदस्यबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्ने राप्रपाले जनाएको छ ।
राप्रपाले अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहायता एमसिसीका सम्बन्धमा हाल देखापरेका विवाद र बहसका बरेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न सरकारसंग माग गरेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसिसी सम्झौतामा रहेका केही प्रावधानहरु सुधार गरेमा उक्त सहयोगले नेपालको जलविद्युत र यातायात पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने राप्रपाले ठहर गरेको छ ।
उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा विवाद उत्पन्न भएमा नेपालको कानुन भन्दा माथि एमसिसी सम्झौता मान्य हुने व्यवस्था आपत्तिजनक र संविधानको भावना विपरीत रहेको हुँदा त्यसलाई सच्याउन संसद र सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राप्रपाले चीनमा प्रकोपको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्दार गरी स्वदेश ल्याउन माग गरेको छ । उनीहरुमा संक्रमण देखिएमा उच्च सावधानीका साथ चिकित्सकीय सुविधा सहित उपचारको प्रवन्ध गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ ।
राप्रपा बैठकले पछिल्लो समय मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बन्दै गएको, भ्रष्टाचार निवारणमा अग्रसर बन्नुपर्ने व्यक्ति र निकायहरु झन् भ्रष्ट बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भ्रष्टाचारको कारबाही छल्न नीतिगत निर्णयको बाहनामा ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिद बिक्री जस्ता विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने लुट प्रवृत्ति हावी भएको राप्रपाले बताएको छ ।
‘यही अवस्थाले निरन्तरता पाइरहने हो भने अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साख गिर्ने, बदनाम हुनेछ भने जनताले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न सक्ने छैन’ बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो अवस्थामा सुधार गरी भ्रष्टाचार निवारणलाई मूल कार्यक्रम र राष्ट्रिय अठोट बनाउन र आवश्यक पहलकदमी लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल सरकारसंग राप्रपाले माग गरेको छ ।
मुलुकमा धर्मपरिवर्तनको डढेलो फैलिएको भन्दै राप्रपाले धर्म परिवर्तन गर्ने, गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न, यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तामा भइरहेको भारतीय अतिक्रमणको निन्दा गर्दै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन पनि माग गरेको छ ।
बैठकले अध्यक्ष अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भावी कार्यदिशा सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यसैगरी महामन्त्री भास्कर भद्राद्धारा प्रस्तुत सचिवालय र आगामी कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन, सहायक कोषाध्यक्ष निना भेटवालको आर्थिक प्रतिवेदन सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
