२० माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार समितिको बैठकले स्वायत्त भएका कारण विभिन्न प्रश्न उठेको भन्दै बाल संगठनलाई नेपाल सरकार मातहत ल्याउनेसहितको ५ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ पनि सहमत भए । समितिमा छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले ‘नेपाल बाल संगठनलाई नैतिकताविहीन संस्था’को संज्ञासमेत दिएका थिए ।
गत साउन २९ गते नक्शालस्थित नेपाल बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बेलायती नागरिकलाई बच्चा बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । मन्त्री गुरुङले नैतिकताविहीन भनेर डंगोलप्रति नै लक्षित गरेको हुनसक्छ । डंगोल हाल केन्द्रीय कारागारमा छन् ।
समितिमा सांसदहरुले यसै घटनालाई उदाहरण दिँदै बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री गुरुङले छुट्टै आयोग बनाएर नेपाल बाल संगठनको विषयमा राय माग गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । तर, सोमबारको समिति बैठकमा सहभागी सांसद बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउनुपर्नेमा एकमत भए ।
समितिले नेपाल बाल संगठनको चल–अचल सबै सम्पत्ति र बालबालिकाको संरक्षणको काम सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको छ । प्रदेशगत एवं स्थानीय तहगत रुपमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।
यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाहरु पनि तानिने
समितिले नेपाल बाल संगठनजस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाहरु पनि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘…परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाहरुको नियमित अनुगमन एवं पहिचान गरी तत्काल बन्द गर्न गृहमन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषदलाई निर्देश गर्दछ ।’
नेपाल बाल संगठनजस्तै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम गठन भएको ‘बालबालिकाका निम्ति गैरसरकारी संस्थाहरुको महासंघ’ पनि क्रियाशील छ । महासंघ अन्तर्गत रहेर विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । समितिले यस्ता संस्थाहरु पहिचान गरी तत्काल बन्द गर्न भनेको हो ।
समितिले बालबालिकाको संरक्षण गर्ने सरकारी संघसंस्थाका सञ्चालक वा कर्मचारीलाई संस्था छाडेको पाँच वर्षसम्म बालगृह खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी संस्थामै रहेर वा छाडेर छुट्टै बाल गृह चलाउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।
समितिको निर्देशनबारे छलफल गर्छौं : नेपाल बाल संगठन
नेपाल बाल संगठनलाई सरकार मातहत लैजान निर्देशन दिएपछि संगठनका पदाधिकारी झस्किएका छन् । संगठनका महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ यस विषयमा छलफलपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताउँछन् ।
‘यो (समितिको निर्देशन) निर्णयका सम्बन्धमा स्वायत्तता नभए कसरी जाने भनेर बोर्डमा छलफल गर्नुपर्ने भयो । बोर्डको बैठकपछि मात्रै सरक्क सरकारमा गएपछि हुन्छ भन्ने हो कि अरु केही गर्ने भन्ने आउँछ’ श्रेष्ठले भने ।
शिशु बिक्रीको घटनामा संलग्नताले बाल संगठनको शिर निहुरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘यो घटनाले बाल संगठनको शिर निहुरिएको छ । यो क्षेत्रको जानकार व्यक्तिबाटै यस्तो कार्य भएको पाइएको खण्डमा उहाँलाई अरुलाई भन्दा बढी कारबाही हुनुपर्छ । यो हाम्रो माग हो’ श्रेष्ठले भने ।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम गठन भएको नेपाल बाल संगठन हालसम्म स्वायत्त छ । यसले पछिल्लो समय बार्षिक ३ करोडसम्म खर्च गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले बाल संगठनलाई २५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
‘बाँकी रकम आफ्नै स्रोत र साहायतामार्फत जुटाउने गरेका छौं’ महासचिव श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनका अनुसार संगठनले देशका बिभिन्न जिल्लामा गरी १० वटा बाल मन्दिर सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘हामीकहाँ बाटोमा भेटिएका वा अस्पतालमा जन्माएर छाडिएका २÷३ वर्ष उमेरका बच्चाहरु समेत ल्याइन्छ । ठूलोमा १८ बर्षसम्मका गरी करिब चार सय बालबालिका छन्’ श्रेष्ठले भने ।
तत्कालिन बडामहारानी रत्नराज्य लक्ष्मी शाहको इच्छामा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम गठन भएको यो संस्था २०२१ सालदेखि क्रियाशिल छ । हाल बाल संगठनको ७५ वटा जिल्लामा शाखा छ ।
बाल मन्दिरमा पदाधिकारीकै छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति !
नेपाल बाल संगठनले सञ्चालन गरेका बालमन्दिरमा पदाधिकारीकै छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने गरिएको पनि पाइएको छ ।
नक्शालस्थित नेपाल बालमन्दिरमा मात्रै पदाधिकारीका ४/५ जना छोराछोरीले छात्रवृत्ति अध्ययन गरिरहेको संगठनका महासचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘धेरै होइन ४/५ जना छन् । त्यही पनि अहिले पदाधिकारी भएर भएको होइन पहिले नै छात्रवृत्ति पाएका हुन’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
समितिमा छलफलका क्रममा सांसदहरुले बाल मन्दिरमा पदाधिकारीका छोराछोरीले नै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । तर, श्रेष्ठले यसको प्रष्ट जवाफ दिएका थिएनन् ।
