भूमिसुधार कार्यालयले मात्र मोही सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार ऐनले दिएकोमा मालपोत कार्यालयले मोही सम्बन्धी निर्णय गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको कानून बिपरीत हो । ऐनले दिएको अधिकार सार्न मिल्दैन।
आफूले नपाएको काम गर्ने अधिकार त स्वयं कानून बनाउने संसदलाई पनि छैन । कानूनमा नभएको काम गर्नुपर्यो भने संसदले पनि कानून संशोधन गरेर मात्रै गर्दछ । त्यही भएर त नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिबारे आफूले चाहे जस्तो निर्णय गर्नका लागि ऐन नै संशोधन गरिएको थियो ।
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित तत्काल उद्धार गर्नुपर्यो, राहत वितरण गर्नुपर्यो वा औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्यो मन्त्रिपरिषदले तुरुन्तै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । गैरकानूनी तरिकाले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गर्नु त कसरी नीतिगत निर्णय हुन्छ र ।
ललिता निवासको मोही सम्बन्धी निर्णय भूमि सुधार कार्यालयले बाहेक अरुले गर्छ भने त्यो कसरी नीतिगत निर्णय हुन्छ ? नीतिगत निर्णय गर्नु भनेको गैरकानुनी निर्णय गर्नु त होइन नि ।
मालपोत वा भूमि सुधार मन्त्रालयको अधिकार मिचेर मन्त्रिपरिषदले फलना जग्गा दिनुपर्छ भन्छ भने त्यो नीतिगत निर्णय हुँदैन ।
जग्गाधनी मध्येका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले ललितानिवास क्याम्पाभित्रको आफ्नो नाममा रहेका जग्गाहरू फिर्ता गर्न तयार भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने अदुअआको निर्णय छ ।
यसको अर्थ अदुअआले यो मुद्दामा विपक्षी बनाएका अरुले पनि जग्गा फिर्ता गर्छु भन्यो भने मुद्दा लाग्दैन भन्ने हो ? कसैले मलाई सरकारी, सार्वजनिक जग्गा भन्ने नै थाहा थिएन भन्यो पनि मुद्दा नलगाउने भन्ने अर्थ हो की ?
मेरो विचारमा यसमा ठूलो मान्छेलाई अलि माया गरेको भने जस्तो देखियो । यो नजीरलाई मान्ने हो भने त अरु प्रतिवादीले पनि फिर्ता गर्न चाह्यो भने अदालतले सफाई दिनुपर्ने होला नि त । त्यति मात्रै होइन गैरकानूनी तरिकाले कसैले लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भन्यो भने कुनै पनि भ्रष्टाचारमा अदालतले मुद्दा लगाउन मिल्दैन भन्ने सन्देश जानसक्छ ।
(विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष कार्कीसँग अनलाइनखबरले गरेको वार्तामा आधारित)
