२४ माघ, काठमाडौं । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका विवाद र असन्तुष्टिलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्ने क्रम बढेको पाइएको छ । पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले अदालतमा आएका धेरै मुद्दा संघीयतासँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अधिकार क्षेत्रको विवाद, कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट कर्मचारी मुद्दा लिएर अदालत पुगेका छन् । कर्मचारी समायोजनको धेरै रिट अदालत आएको छ, अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा हेर्दा संघीयता रिलेटेड धेरै छन्’ शुक्रबार उच्च अदालतमा आयोजित पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले भने ।
मुद्दाको संख्या अनुमान भन्दा बढी
पाटन उच्च अदालतमा गत साउनदेखि पुस मसान्तको ६ महिना अवधिमा ५ हजार २ सय ७६ मुद्दा दर्ता भएका छन्, जुन अदालतले अनुमान गरेभन्दा बढी हो । अदालतले अघिल्ला ३ वर्षमा दर्ता भएका मुद्दाको स्थिति हेरेर ४ हजार १ सय ९७ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेको थियो ।
तर अनुमानभन्दा एक हजार बढी दर्ता भएको हो ।
नयाँ मुलुकी ऐनमा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार बढी राखिएकाले त्यहाँबाट पुनरावेदन आउने र उच्च अदालतमै सुरु कारबाही हुने वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दाले संख्या बढेको अदालतको अनुमान छ । ‘६ महिनाको अवधिमा हामीले अनुमान गरेभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भयो’ मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले भने, ‘हामीले पुरानो मुलुकी ऐनको आधारमा गरेको अनुमान गलत भएको छ ।’
उच्च अदालतमा साउनदेखि पुस मसान्तसम्म वाणिज्यसम्बन्धी १८ सय ४३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी चेक अनादरको मुद्दा रहेको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले बताए । गत भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहितामा कसैले बाउन्स चेक दिएमा चेक अनादरमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था भएपछि यस्ता विवाद अदालत पुगेका छन् ।
लक्ष्यभन्दा धेरै मुद्दा किनारा
उच्च अदालतलले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ हजार ५ सय ४० वटा मुद्दा किनारा लगाएको छ । उच्च अदालतले ३ हजार ९ सय २१ वट मुद्दा र ६ सय १९ वटा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ हजार ३ सय १८ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसभन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाएको उच्च अदालतले जनाएको छ । मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले संख्याका आधारमा आफूहरुले सन्तोषजनक काम गरेको बताए ।
