२५ माघ, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत निकायका रुग्ण तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्काको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटाएको छ ।
पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा रुग्ण र काम हुन नसेकेका आयोजनाका ठेक्का प्रतिशतमा उल्लेख्य कमी आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै तयार पारेको तथ्यांकले देखाएको हो ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून विज्ञ बाबुराम दाहालले मन्त्रालयको समस्याग्रस्त ठेक्काको संख्या पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा घटेको बताए ।
सिंचाइ विभागअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म २ सय ३५ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा उक्त संख्या घटेर यो वर्ष १ सय ३० मा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशतमा काम भइरहेको छ । यस्तै विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९१ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा त्यस्ता ठेक्काको संख्या घटेर हाल ३९ वटामा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांशको म्याद थप भएर काम जारी रहेको दाहालले बताए ।
छलफलमा मन्त्री पुनले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको फाइदा उठाउँदै ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति विकासको बाधक रहेको चर्चा गर्दै वर्तमान सरकार गठन भएपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आएको बताए ।
आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेयता दुई वर्षको अवधिमा समस्याग्रस्त ठेक्काको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै उनले बाँकी रहेकाको पनि निरन्तर प्रगति विवरण हेरिरहेको उल्लेख गरे।
ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालयले विभागमार्फत मासिक रुपमा प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।
‘विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका नाममा जे भयो भयो’, मन्त्री पुनले भनेे, ‘विगतमा जस्तो संक्रमणकाल, कमजोर सरकार, कमजोर प्रणाली र काम गर्ने वातावरणमा असहजता अहिले छैन । अब कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट हुँदैन ।’ मन्त्री पुनले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
‘निरन्तर अनुगमन गर्नुस्, साँच्चिकै अप्ठेरो छ भने त्यसलाई फुकाउन सहजीकरण गर्नुस्’, मन्त्री पुनले भने, ‘तर काम नहुने तर, बारम्बार ठेक्काको म्याद थप्ने काम कसैबाट नहोओस् ।’
आफू मन्त्री भएर आउँदा विद्युत प्राधिकरण र सिंचाइमा धेरै ठेक्का समस्या ग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै उनले दुई वर्षमा अथक प्रयासस्वरुप धेरै घटाउन सकिएकामा सन्तोष व्यक्त गरे ।
विगतमा हरेक ६/८ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने गरेका कारण हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव र उच्चपदस्थहरुका आफ्नै खल्तीबाट आयोजना छनोट हुने र अर्को सरकार आउने बित्तिकै ती आयोजना प्राथिमकतामा नपर्ने गरेका कारण समस्या थुपि्रएको चर्चा उनले गरे ।
‘६ महिनामै सरकारबाट जानुपर्ने छ, त्यसैले पदमा पुगेका बेला एउटा आयोजना आफ्नो ठाउँमा लैजाऔं भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्दा समस्याग्रस्त आयोजनाको संख्या धेरै बढेको थियो’, मन्त्री पुनले भने ।
तर, अहिले खल्तीका आयोजना एउटै नभएकाले भविष्यमा काम गर्न सहज हुने विश्वास उनको थियो । मन्त्री पुनले विकासका काममा कहिले काहीं जोखिमपूर्ण निर्णय लिन कर्मचारी डराउन नहुने पनि बताए ।
‘मुलुकको हितमा असल नियतले काम गर्दा कहिले काहीं सानातिना गल्ती भयो भने त्यसमा डराउनुपर्दैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘असल नियतले काम गर्दा अप्ठेरो पर्यो भने तपाईंहरुको साथमा सिंगो सरकार छ ।’
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, जल तथा उर्जा आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सिंचाइ विभाग तथा विद्युत विकास कम्पनीहरुका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।
