पारित हुन्छ, पारित गरिन्छ- ओली
जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, हाम्रो नेपालको चलन कस्तो छ भने सम्झौता गर्नभन्दा अगाडि पर्याप्त अध्ययन गर्ने, अनि सम्झौता गर्नुपर्ने हो । हामी सम्झौताआदि सबै सिध्याउँछौं र अन्तिममा अनुमोदन गर्ने बेेलामा बहस सुरु गर्छाैं र अध्यन थाल्छौं ।

सबै सम्झौताहरु आम नागरिकले अध्ययन गरेर, पढेर कण्ठ पारेर बस्छन् भन्ने कुनैै दुनियाँमा कहीँकतै हुँदैन । आम नागरिकले सबै सम्झौता वा सन्धि पढ्छन्, कण्ठ पार्छन्, राम्रो नराम्र्रो छुट्याउँछन् ? त्यस्तो हुँदैन । त्यसको लागि वार्ता गर्न विशेषज्ञहरु पठाइएको हुन्छ र मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । यसका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् र त्यसैअनुरुप सबै काय भएका हुन्छन् । त्यही प्रक्रिया अघिल्लो सरकारले पूरा गरेको थियो । हामी सबैलाई हिस्ट्री थाहा छ, यो कहिलेदेखि आयो ? कसरी आयो भन्ने कुरा मैले बताइरहनु पर्दैन । अब अहिले केही समययता आएर यो एमसीसीचाहिँ इन्डोप्यासिफिक पोलिसीअन्तर्गत भयो भनेर साथीहरुले भनिरहनुभएको छ । अमेरिका हामी सबैलाई थाहा छ ।

हामी बुझ्छौं नि अमेरिकाको ग्लोबल स्ट्राटेजी र ग्लोबल पोल्टिक्स छ । किन इन्डोप्यासीफिक मात्रै ? ग्योलब नै छ । अमेरिकाको ग्लोबल पोलिटिक्स् र ग्लोबल पोलिसी छ, ग्लोबल स्ट्राटेजी नै छ । अमेरिका सुपर पावर हो । उसलाई संसारको सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा बलियो देश भनेर जानिएको छ । संसारका कुनाकुनामा उसका फौजी अखडा छन् ।साधारणतया अब तर्कले काम गर्दैन, कानूनले काम गर्दैन । त्यस हिसाबले अमेरिका चल्छ र चलिराखेको छ । सुपर पावर हो भन्ने थाहा छ नि Û अब त्यस्तो सुपर पावरका ग्लोबल स्ट्राटेजी हुन्छन्, रिजनल स्ट्राटेजी हुन्छन् र होलान् नै । हामीले गरेको एगि्रमेन्ट के हो ? हाम्रो एगि्रमेन्टले के भन्छ ? त्यस सम्झौताले के भन्छ ? एमसीसीसम्बन्धी कम्प्याक्टले के भन्छ ? हामीले हेर्ने त्यसलाई नै हो ।

यो पाँच वर्षको सम्झौता हो, ५ वर्षभित्र हामीले कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्छ । यदि गरिसकिएन भने जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ रोकिएर पैसा फिर्ता जान्छ । त्यसकारण हामीले हतारहतार यो काम गर्नुपर्छ । हामी विद्युत उत्पादन गर्दैछौं । हामी जलस्रोतको धनी देश, हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छन् । त्यसनिम्ति पर्याप्त पैसा चाहिन्छ । त्यसको लागि अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन्छु भनेको छ । जुन यहाँदेखि गोरखपुरसम्म जान्छ । यसमा इण्डिया सम्बन्धित कुरा किन भयो ? प्रश्न पनि आउँछ ।

इण्डियासँगको कुरा, अझ इण्डियासम्म बिजुली निर्यात गर्नका लागि यो ट्रान्समिसन लाइन बन्ने हो । गोरखपुरसम्म लाइन विस्तार गर्नुपर्छ, अनि न इण्डिया चाहियो । यसमा हामीले सुनौली-गोरखपुर लाइनको एगि्रमेन्ट गरिसकेका छौं । यो एगि्रमेन्ट भइसकेको हुनाले अब खाली एलाइन्मेन्ट पूरा गर्ने र त्यहाँको बन र बाटो क्लियरेन्स दिने कुरा जुन हो, त्यसमा काम भइराखेको छ, यो काम प्रक्रियामा छ । यो हुँदै जान्छ । अरु सबै शर्त पूरा भएका छन् । हामीले लिँदाखेरि शर्त के हुन्छ ? संभव कसरी हुन्छ ?

अमेरिकाका आफ्ना शर्त छन् । उसले आफ्नो कानून बनाउँदा भनेको छ, लोकतन्त्र हुनुपर्छ, जनताआधारित विकास हुनुपर्छ । सुशासन हुनुपर्छ । जनताका विरुद्ध तानाशाही चलाउनको लागि सहयोग गरिदैंन । तानाशाही हुनुहुँदैन । मानवअधिकारको स्थिति राम्रो हुनुपर्छ । सुशासन हुनुपर्छ र सुशासनतर्फ देश अग्रसर हुनुपर्छ । देश सुशासनतर्फ अग्रसर भएको हुनुपर्छ । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढेको हुनुपर्छ । यी सबै उसका शर्तहरु रहेका छन् ।

यी शर्तहरु पूरा गरेर हामीले अनुदान प्राप्त गर्नु भनेको त नराम्रो होइन । ती शर्त पूरा गरेर हामीलाई सन् २०१२ मा अमेरिकाले उपयुक्त भन्यो । हामी सन् २०१२ मा इलिजिबल छौं भनेपछि २०१५ बाट हाम्रा संवादहरु सघन ढंगले सुरु भए र २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वासिङ्टन गएरसंझौता भयो । त्यसो गर्दा उचित नै सम्झौता भएको छ ।

त्यसबेला म सरकारमा नभएको बेला मात्र होइन, मलाई हटाइएर बनाइएको सरकार रहेको बेला थियो । तर त्यसो भए पनि ठीक कुरालाई त ठीक भन्नुपर्छ । त्यसकारण मैले त्यसबेला पनि ठीक भनेको हुँ । त्यसबेला पनि मैले हेरेको हुँ, ठीक छ भनेको हुँ र अहिले पनि यो म ठीक छ भनेको छु । अब यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ, यो अनुमोदन हुन्छ । यसमा सैनिक प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइनेसमेत शर्त छ । यो कुनै हिसाबमा सैनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने अथवा विकास कार्यबाहेक अरुतिर खर्च गर्न पाइने अनुदान होइन । हामीले अझ स्पष्ट गरेर कि बाटो र ट्रान्समिसन लाइनमा, कहाँदेखि कहाँसम्मको बाटो र कहाँदेखि कहाँसम्मको ट्रान्स्मिसन लाइनमा भन्ने पनि निश्चित भइसकेको छ । यसकारण यो नकारात्मक छैन । यो सकारात्मक कुरा हो । र, यसै अधिवेशनबाट र छिट्टै पारित हुन्छ, पारित गरिन्छ । (माघ २१ गते, बालुवाटार)

जे ल्याए पनि त्यसैलाई मान्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन- प्रचण्ड

एमसीसीका बारेमा जे चर्चा छलफल चलिराखेको छ, हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि स्वाभाविक रुपमा यस विषयमा प्रत्येक समूहमा छलफल चल्यो । विभिन्न मतहरु प्रस्तुत भए । तर, सबैको राय के थियो भने यी विषय राम्रोसँग हामीले पनि बुझ्नुपर्‍यो, नेपाली जनतालाई पनि बुझाउनुपर्‍यो । एमसीसीको समर्थन र विरोधमा ठाडै रिजेक्ट गर्ने या ठाडै समर्थन गर्ने भन्दा पनि यो विषय के हो भन्ने कुरै राम्रोसँग बुझनुपर्‍यो । सुरुमा यो प्रक्रिया त अगाडि बढ्यो, अहिले जसरी नेपालको राजनीतिक तहमा पनि र जनताको तहमा पनि यो छलफल हुन थाल्यो । यसको अझै राम्रो अध्ययन गरेर सकारात्मक ढंगले त्यसलाई एउटा निश्कर्षमा पुर्‍याउने किसिमले जानुपर्‍यो भन्ने सुझाव केन्द्रीय समितिको सबै समूह छलफलको निश्कर्ष थियो । त्यही निश्कर्षलाई ध्यान दिएर हामीले सचिवालयबाट फेरि केन्द्रीय समितिमा स्पष्टीकरण दिँदा त्यसोभए छोटो समय लिएर सबैले बुझ्ने गरी यसको प्रतिवेदन तयार पारौं धनेर हामीले १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने भन्यौं । त्यो तीन सदस्यीय जुन कमिटी बनेको छ, अब कामरेडहरु लागि नै सक्नुभएको छ । अब जे ल्याए पनि त्यसैलाई मान्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन । तर, कार्यदलले राम्रोसँग अध्ययन गरेर यथार्थ यो हो भन्ने कुराको रिपोर्ट दिइसकेपछि त्यसलाई आधार बनाएर पार्टीले निर्णय गर्छ र अगाडि बढ्छ । (माघ २२, पोखरा)

बाध्य हुने/नहुने भन्ने अलग कुरा हो, तर कार्यदल बनाइसकेपछि उसका कुराहरु नैतिकरुपमा मान्न त पर्‍यो । कार्यदल बनाइसकेपछि त्यसको रिपोर्टलाई नैतिकरुपले त मान्नैपर्‍यो । त्यसैले कार्यदल बनाइसकेपछि यो नैतिक प्रश्न हुन्छ ।

अर्को कुरा के छ भने त्यो कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन बनाउँछ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । कार्यदलले राम्रो प्रतिवेदन बनाउँछ कि नराम्रो बनाउँछ ? नराम्रो बनायो भने के गर्नुहुन्छ ? अन्तिमको कुरो त केन्द्रीय समितिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । तर, कार्यदल बनाइसकेपछि त नराम्रै भए पनि त्यसले दिएको प्रतिवेदन नैतिक बाध्यता त हुन्छ । कस्तो बनायो भन्ने कुरा अलग बहसको विषय भयो ।

पार्टीले कार्यदल गठन गर्दा कस्तो निर्णय गरेको छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । यसले बनाएको मान्ने भनेर निर्णय गरेको पनि हुन सक्छ । कार्यदलहरु विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन मान्ने भनेर निर्णय गरिएको छ भने मान्नैपर्‍यो । कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि छलफल गरेर निर्णय गर्ने भनिएको छ भने मान्नै पर्छ भन्ने भएन । कार्यदल गठन गर्दा निर्णय कस्तो गरिएको छ, त्यसमा भर पर्छ ।

तैपनि, मोटोमोटीरुपमा भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिले कार्यदल बनाइसकेपछि नैतिक आधारमा मान्नुपर्ने जस्तो-जस्तो देखिन आउँछ । यो परिस्थिति अनुसार सापेक्ष हुन्छ, निरपेक्ष भन्ने हुँदैन । नेकपाले यसबारे त्यहीँ केन्द्रीय समितिमै छलफल गरेर निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अब देख्नुहोला, प्रतिवेदन बनाउनेले पनि कस्तो बनाउँछन्, पहिले कस्सिने अनि पछि बिगारेर दिन पनि सक्छन् । यो सबै पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । देश र जनताको हितमा अथवा पार्टीका हितमा छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यती होल्डिङ्सको दरबारअगाडिको जग्गा लिजमा दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो । ६ अर्ब कति त त्यस ठाउँको मूल्य पनि पर्दैन । त्यो लिजको त्यस्तो कुरा होइन । त्यो मभन्दा अघिल्लो सरकारले गरेको काम होे, तर विधि प्रक्रिया पुर्‍याएरै गरेको रहेछ । अहिले कुरा उठेपछि मैले हेरेँ । त्यसको मैले प्रारम्भिक हिसाबमा हेर्दाखेरि विधि प्रक्रिया पुर्‍याएरै गरेको देखेँ । सोल्टी नजिक ताहचलको जमीन लिजमा दिएको रहेछ । मैले त्यो पनि हेरेँ । त्यसमा पनि विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर नै गरेको रहेछ । गोकर्ण रिसोर्ट एउटा विदेशीलाई दिएको थियो, विदेशीबाट नेपाली कम्पनीले किन्यो र थोरै समय बाँकी रह्यो । त्यो थोरै समय बाँकी रहेपछि उसले किन्यो र उसलाई लिज अवधि बढाइदिन्छु भनेरै त्यतिबेलाको सरकारले भनेको हुनाले नै उसले किन्यो । नत्र भने त्यत्रो पैसा हालेर उसले किन किन्थ्यो ? विभिन्न स्वतन्त्र किसिमका निकायबाट मूल्यांकन गराएर त्यसमार्फत कति पर्छ, त्यसको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कति हुन सक्छ ? चार्टर एकाउण्टेन्ट संस्थाका मान्छेबाट मूल्यांकन गराएर त्यसको लिज अवधि थप भएको छ । त्यसमा कुनै घोटाला भएको मलाई विश्वास छैन ।

एउटा कुरा, मैले घोटाला गर्छु वा मैलेचाहिँ भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने कमसेकम साथीहरुलेे ठान्नुहुन्न होला भन्ने मलाई विश्वास छ । किनभने, मेरो जुन कमिटमेन्ट छ, त्यसमा चाहिँ शंका गर्नुुहुन्न भन्ने म ठान्दछु । जुनसुकै सरकारको सम्बन्धमा जेसुकै होस्, मेरो सम्बन्धमा त्यसरी प्रश्न उठ्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ । किनभने, मलाई त्यस्तो गर्नु केही छँदा पनि छैन । बदमासी गर्नु, भ्रष्टाचार गर्नु र कमिशन खानु केही पनि छैन ।