२३ माघ, काठमाडौं । ‘नेपाली जनताले पटकपटक अभिमत दिएर आफ्नो नेताका रुपमा स्वीकार गरेको, थारु समुदायको नेतृत्व लिएको, १० वर्ष जेलमा बसेको प्रजतन्त्र स्थापनाका लागि लड्दै आएको एउटा नेतालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ ? कदापी मिल्दैन’ नेपाली कांग्रेसले बिहीबार संसद अवरोध गर्नुअघि सचेतक पुष्पा भुषालले संसदमा भनिन् ।

झण्डै १० मिनेट लामो उनको सम्बोधनको सार थियो, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर बनाउने गरी गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो ।’

अपराह्न कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरे र, पार्टी सभापति शेरहादुर देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष सुनाए, ‘यो मुद्दामा अख्तियारकै अख्तियारलाई दुरुपयोग गर्ने गरी सत्ताले काम गरेको छ ।’

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन भौतिक योजनामन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विजय गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेसको यो प्रतिक्रिया आएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाराराम भट्टराईलाई मात्र होइन, मुख्य सचिवलाई समेत उन्मुक्ति दिनु उचित नभएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भागिदार एउटा मन्त्री बन्नुपर्ने निर्णयमा बदनीयत छ, जबकी सम्मानीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि त्यो मन्त्रिमण्डलको सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियारको अभियोगपत्रको संक्षेप बोकेर आएका उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भनेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिइन्छ । त्यही मन्त्रिमण्डलको सदस्य राष्ट्रपति भएर शीलत निवासमा बसेर दृश्य हेरिरहनुहुन्छ । अनि त्यही मन्त्रिमण्डलमा भएको विजय गच्छदार अदालतमा उभिएर बयान दिनुपर्छ, विरोधाभाष छ कि छैन ?’

गच्छदारलाई सुन्यो, धारणा बनायो

अख्तियारले मु्द्दा दायर गरेको भोलिपल्ट बिहीबार विहानै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्रीद्धय कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहसहित कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्यो, जसमा गच्छदारले बालुवाटार बृहत्तर परियोजनामा आफूले मन्त्रीको रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने सामान्य भूमिका बाहेक केही नगरेको बताए । ‘म प्रथम जिम्मेवार हो, न अन्तिम जिम्मेवार हो । न मेरो मन्त्रालयबाट अन्तिम निर्णय भएको थियो’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार गच्छदारले भनेका थिए, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ मलाई मुद्दा हालियो ।’

त्यसपछि कांग्रेसले गच्छदारसँगै स्वर मिलाउँदै भन्यो, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाइयो ।

कांग्रेसले विशेष अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रको पूर्णपाठ समेत अध्ययन गर्न आवश्यक ठानेन, जसमा यो प्रकरणमा गच्छदारको भूमिका के हो, उनलाई के आधारमा मुद्दा चलाइएको हो, उनको बयान के थियो भन्ने खुलेको हुन्छ । एक नेता भन्छन्, ‘हामी आज त यसलाई गम्भीर रुपमा नोट गरेका छौं र अध्ययन गर्दैछौं मात्र भनेको भए पुग्थ्यो । गच्छदारको बचाउमा हतारिन जरुरी थिएन ।’

नेताहरुको त्रास

कांग्रेसले आफ्ना नेताहरु मुछिएको घटनामा हतारिएर धारणा बनाएको यो पहिलो घटना भने होइन ।

२६ असोजमा रौतहट २ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद अफ्ताल आलम पक्राउ पर्दा पनि कांग्रेसले यसरी नै हतारिएर वक्तव्य दिएको थियो । पार्टी सभापति स्वयंले सरकारले झुटो मुद्दा लगाएको र दुःख दिने नियतले मुद्दा चलाएको बताएका थिए ।

तर कांग्रेस त्यसमा धेरै दिन टिक्न सकेन । २०६४ चैत २८ को संविधानसभा चुनावको अघिल्लो दिन भएको बम विस्फोट र त्यसमा घाइते भएकाहरुलाई इँटाभट्टामा जलाएको सरकारी अभियोगलाई बल पुग्ने प्रमाणहरु भेटिनुका साथै साक्षीहरुलाई आलमका मान्छेहरुलाई प्रलोभनमा पार्ने, अपहरण गर्ने जस्ता गतिविधि गरेपछि कांग्रेस चुपचाप आलमको साथबाट पछि हट्यो ।

गच्छदार प्रकरणमा पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न नसकिने एक नेताले सुनाएका छन् ।

यस्तो हुनुमा दुई कारण प्रमुख मानिएको छ । एउटाः सीमित नेताहरु बसेर निर्णय गर्ने र, दोस्रो, निर्णय गर्ने ठाउँमा रहेका नेताहरुमा रहेको फियर फ्याक्टर ।

हुन पनि पार्टीका नेता गच्छदारसहित १७५ जनामाथि लागेको मुद्दाबारे धारणा बनाउनुअघि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलमा विचार विमर्श गर्न आवश्यक ठानेन । ८/१० जना नेता बसे र धारणा बनाए । उनीहरुमा बुझाइ छ, कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार अधिनायवादी सोचका साथ अगाडि बढेको छ । सरकार र उसका संयन्त्रले सुरुमा जनतामा राम्रो छवि नभएका विपक्षी नेताहरुलाई कारबाही गर्छ र त्यो अरुमा पनि सकिल्छ ।

जब धारणा बनेर बाहिर सार्वजनिक गर्‍यो, त्यसपछि भने कांग्रेसले बैठक बोलाएको छ । भोलि शुक्रबार संसदीय दलको बेठक बोलाएको छ, जबकी गच्छदारमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा चलाएको भनेर संसद अवरुद्ध गरिसक्यो । त्यसैले संसदीय बैठकको औचित्य नभएको भन्दै एक सांसद भन्छन्, ‘अब फरक मत राख्नु भनेको नेताहरुको निर्णयसँग मत बझाउनु मात्र हुन्छ, त्यसको के अर्थ रहन्छ र ?’

तर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा यो प्रकरणमा पार्टीले हतारिएर निर्णय नगरेको दाबी गर्छन् ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरुले छलफल गरेको र कानूनी राय सल्लाहसमेत लिएर निर्णय गरेको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत मान्ने हो प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउँदा मन्त्री कसरी जोडिए ? नीतिगत होइन, त्यसैले मन्त्री जोडिए भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीहरुले कसरी उन्मुक्ति पाए भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।’

कांग्रेस फेरि डूब्यो !

पार्टी गच्छदारको बचाउमा हतारिएको देखेर कतिपय नेताले कांग्रेस फेरि डूब्यो भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

यो प्रकरणमा लोकतन्त्रका लागि जेल बसेका, थारु नेतालाई पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाइयो भनेर कांग्रेसले गरेको सुरुवात नै गलत भएको उनीहरुको तर्क छ । उनीहरु मध्ये एक भन्छन्, ‘गच्छदार सही हुन् वा गलत भोलि अदालतले प्रमाणित गर्ला, अहिले यसबारे केही भन्नु छैन । तर निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र जग्गा भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेललाई किन उन्मुक्ति दिइयो भन्नुपर्ने थियो ।’

तर पार्टीले गच्छदारलाई जोगाउन जोड दिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।