कुलमानलाई फापेको भदौ ३०: २०७३ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक, २०८२ मा मन्त्री

३० भदौ, काठमाडौं । २०७३ भदौ ३० मा तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३० भदौ २०७३ मा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुखका रुपमा काम गरिसकेका घिसिङलाई त्यसअघिकी ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै प्राधिकरणमा कार्यालयसमेत दिएकी थिइनन् । तर, माओवादी नेता शर्माले उनमा केही काबिलियत देखे र प्राधिकरणमा उनीभन्दा वरिष्ठ अधिकारीहरु हुँदाहुँदै प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पिए ।

कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएलगत्तै उनले दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङको मार खेपिरहेका जनतालाई केही राहत दिए । त्यो वर्षको तिहारको दिन लोडसेडिङको अन्त्य गरेर वर्षौदेखि अन्धकारमा तिहार मनाइरहेका जनतालाई उज्यालो दिए । त्यसपछिका दुई वर्षमा विस्तारै देशैभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्ने स्थितिमा प्राधिकरण पुगेको थियो । भलै अनौपचारिक रुपमा विद्युत कटौती चाहिँ भइरहेको थियो ।

यसबीचमा घिसिङले पहिलो कार्यकाल पूरै र दोस्रो कार्यकाल लगभग पूरै प्राधिकरणमा बिताए । र, सरकारले गत चैतमा बर्खास्त गरेको पाँच महिनामै उनले प्रबन्ध निर्देशक हुँदाको तालुक मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयको मन्त्री हुने अवसर पाए ।

९ वर्षपछि फेरि उस्तै संयोग पर्‍योः ३० भदौमै उनी मन्त्रीमा नियुक्त हुन पुगे ।

पदभार ग्रहण कार्यक्रममा भदौं ३० गते आफ्ना लागि स्मरणीय दिन भएको समेत उनले भन्न छुटाएनन् । मन्त्री घिसिङले भने,– ‘तत्कालिन समयमा भदौं ३० मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेको थिए, आज भदौं ३० मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको छु ।’

आफ्नो आठवर्षे कार्यकालमा दोस्रोको तुलनामा उनको पहिलो कार्यकाल नै उल्लेखनीय रह्यो । त्यसबीचमा देशबाट लोडसेडिङ हटाउने मात्रै होइन, प्राधिकरणलाई नाफामा समेत ल्याएका थिए ।

तर, दोस्रो कार्यकालमा भने त्यस्तो देखाउन लायक उपलब्धि केही भएन । उनी विवादमा पर्न पुगेका थिए । सरकारसँगै लामो समय आमने–सामने गरेपछि तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ११ चैत २०८१ मा कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिदिएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा सरकारको निर्देशन अटेर गरेपछि उनी पदमुक्त हुन पुगेका थिए । प्राधिकरणमा सहसचिव स्तरको जागिरबाट बर्खास्तीमा परेको पाँच महिनापछि मन्त्रालयको नेतृत्व नै हाँक्न पुगेका घिसिङले पहिलो निर्णय नै प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने भन्ने गरेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई उनले निकै ठूलो इगोका रुपमा उनले लिएको यसले देखाउँछ ।

मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि उनले भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे चर्चा गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका उद्योगी तथा आम नागरिक सबैलाई सहयोगको लागि आह्वान गरे ।

‘अहिले नेपाल आर्थिक संकटमा छ । राजनीतिक संकटमा पनि छ । यस्तो अवस्थामा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । उद्योगी साथीहरूले र आम नेपाली जनताले, देशभित्र रहेका र देशबाहिर रहेका सबै जनताले सहयोग गर्नुपर्छ । यो देश गम्भीर विषय हो,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘मैले भर्खरै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णयमा सही गरेर आएको छु । यो मैले बारम्बार भनिरहेको हो । र त्यही त्यसैलाई मुख्य आधार मानेर म विद्युत प्राधिकरणबाट बाहिरनुपर्ने अवस्था आयो । र यसलाई अब तत्कालै तिराउनुपर्छ ।’

अहिले देशका धेरै संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि ठूलो स्रोतसमेत आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘उद्योगीहरूले देशका लागि केही योगदान गरेको छु भन्ने सम्झेर पनि सहयोग गर्नुपर्छ । कानूनी रूपमा तथा वैधानिक रूपमा तिर्नुपर्ने रकम तत्कालै तिरेर धेरै संरचनाहरू पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उद्योगीहरुले तत्कालै त्यो विषयलाई समाधान गर्नेछन् भनेर आफूले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको पनि उनले बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै, भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा कारबाही गरिने र यसमा कुनै सम्झौता नहुने उनले बताए । कर्मचारी सरुवा तथा जिम्मेवारी तोक्दा पारदर्शिता अपनाइने र सही व्यक्तिलाई सही स्थानमा खटाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

‘जेनजीले मुख्य रूपमा उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । यो गम्भीर विषय हो । अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै हैन, निर्मूल गर्नुपर्छ । यो जेनजी पुस्ताले उठाएको विषय हो,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘नेपाल बिग्रेको यही कारणले हो । अब कसैले पनि कुनै पनि निकायले कतै पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेको देखियो भने त्यसलाई एकदम एक्सट्रिममा पुगेर कारबाही गर्ने छौं ।’

आफूले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत लिएकाले क्षति भएका संरचनालाई प्राथमिकता दिने उनले बताए । सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति यकिन गरी पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाइने बताउँदै यसका लागि सबै मन्त्रालयले काम गर्ने उनले बताए । अब पुनर्निर्माणका लागि एउटा अभियान सुरु गरिने बताउँदै उनले सार्वजनिक संरचना सरकार आफैँले बनाउने दाबी पनि गरे ।

‘हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैं बनाउँछौं, भन्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ । देशविदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराई अपनत्व दिने गरी सबैको साथ र सहयोगबाट पारदर्शी रूपमा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । यसको लागि एउटा विशेष कोषको खडा गरिनेछ,’ मन्त्री घिसिङले भने ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर विशेष कोष खडा गरिने उनको भनाइ थियो । उक्त कोषमा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली, स्वदेशमा रहेका नेपालीहरूले सहयोग गर्न सक्ने र त्यही कोषमार्फत आन्दोलनका क्रममा भत्किएको, बिग्रेको संरचना बनाइने बताए ।

उनले देशको वर्तमान नाजुक आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न र ठूला विकास आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन १८ घण्टा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

व्यक्तिगत रूपमा, उनले आफ्नो तलब–भत्ता शहीद परिवारको कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि व्यक्तिगत सुविधा नलिने बताए ।