निर्वाणको प्रश्न-फ्रि भ्वाइस र आधा सस्तो डाटा दिने कम्पनीलाई किन रोक्दैछ सरकार ?

२६ माघ, काठमाडौं । सीजी टेलिकमले आफूलो आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउनका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेको दावी गरेको छ । चौधरी ग्रुप प्रवर्द्धित सिजी टेलिकमले ३ वर्षअघि नै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि सरकारले लाइसेन्स दिन गरेको गुनासो गरेको छ ।

आइतबार राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीजी टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा २० अर्ब तिरे सीजीले लाइसेन्स पाउने भनी दिएको अभिव्यक्ति पनि नियोजित वा भ्रम हुनसक्ने बताएको छ ।

चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले भ्वाइस निःशुल्क गर्ने र डाटा सेवाको मूल्य अहिलेको भन्दा आधा घटाउने योजनाका साथ आउन लागेका कम्पनीलाई रोक्दा उपभोक्ताले पाउन सक्ने लाभ छिनिएको बताए । उनले सरकारलाई के कारण सीजीलाई आधारभूत टेलिफा्न सेवामा आउन रोकिएको हो भन्ने जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताए ।

चौधरीले सरकारले लाइसेन्सका लागि राखेका पूर्वशर्त पनि सबै पुरा गरेको र तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि एक रुपैयाँ बाँकी नरहेको दावी गरे ।

‘अरु कम्पनीले यस्तो बक्यौता तिर्न सकेका छैनन, सरकारले किस्तावन्दीमा तिर्न सुविधा दिएको छ,’ उनले भने,’हामी त सबै बक्यौता तिरेर युनिफाइड लाइसेन्स लिन तयार छौं । तर हामीलाई किन रोकिँदैछ ?’

उनले मन्त्री बास्कोटाले भनेजस्तो लाइसेन्सका लागि २० अर्ब तिर्नुनपर्ने बताए । १० वर्षपछि अनुमति नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने २० अर्बलाई लाइसेन्स लिँदा नै तिर्नुपर्ने भनेर मन्त्रीले भ्रम छर्न खोजेको चौधरीले बताए ।

‘सरकारले दूरसञ्चार नीतिमा व्यवस्था गरेअनुरुप किस्तावन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्न हामी तयार छौं,’उनले भने,’सुरुमा तिर्नुपर्ने ३५ करोड तिरेरै हामी लाइसेन्स लिन्छौं । सरकारले दिनुपर्‍यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सीजी र सरकारको २० अर्बको जुहारी, कानूनले के भन्छ ?

सिजी टेलिकमले सरकारलाई ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्सबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी लगायतमा ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको भन्दै आफूहरुले युनिफाइड लाइसेन्स पाउन सक्ने गरी २००७ मै दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र दिएको बताए ।

सीजी टेलिकमले लाइसेन्स किन नदिइएको भन्नेबारे सरकारसँग औपचारिक सोधिएको भएपनि जवाफ नआएको बताएको छ ।

चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता तथा महाप्रवन्धक (कम्युनिकेसन र जनसम्म्पर्क) मधुसुदन पौडेलले २५ अर्ब रुपैयाँ सुरुमै लगानी गर्न लागिएको भन्दै सरकारको डिजिटल नेपालको अभियानमा सघाउन सिजी तयार रहेको बताए ।

उनले सरकारकै सहयोगीमा रुपमा टेलिकम बजाउन आउन लागेको भन्दै उनले उपभोक्तालाई फाइदा हुने गरी योजनाहरु बनाइएको बताए ।

प्रवन्ध निर्देशक चौधरीले पनि भ्वाइस र डाटामा क्रान्ति नै गर्ने गरी सीजीले योजना बनाएको भन्दै भविष्यमा सिीजीले कुनै पनि किसिमको एकाधिकार सिर्जना नगर्ने प्रतिवद्धता पनि दर्शाए ।

‘फाइभजी रेडी नेटवर्कमा हामी आउन चाहिरहेका छौं,’ उनले भने,’सरकारले सहज रुपमा वातावरण बनाइदिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’