२७ माघ, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्दा सरकारले नै राजस्व छुट दिएको दाबी गरेको छ । सरकारले ३१ बैशाख ०७२ सालमा आफूहरूलाई ५० लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व मिनाहा गरेको संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

संघले राजस्व छुट पाउँदा स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर रानाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले संघलाई राजस्वमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

ललिता निवासको जग्गा संघको नाममा आउनुभन्दा पहिला नै सरकारले राजस्व नलिने निर्णय गरेको देखिन्छ । किनभने, संघले १४ जेठ २०७२ मा आएर मात्रै जग्गा आफ्नो नामसारी गरेको देखिन्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा ललिता निवासको तीन रोपनी जग्गा किनेको थियो ।

संघ भन्छ– हामी पीडक होइन, पीडित हौं

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले २२ माघमा १७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा गैरआवासी नेपाली संघलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

अदुअआले संघलाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि विपक्षी बनाएको हो । साविक हाँडीगाउँ मौजा ४५६ नम्बरको लगत भिड्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा राखेको अभियोग छ ।

यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारको जग्गामा एनआरएनले कानूनी उपचार खोज्ने

संघले विज्ञप्तिमा जारी गर्दै आफूहरू पीडक होइन, पीडित भएको उल्लेख गरेको छ । ‘बालुवाटारस्थित जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियम कानून विपरीत व्यक्तिगत बनाएको हो भने त्यस्तो गर्ने व्यक्ति र तिनका मतियार निश्चय नै सजायँको भागीदार हुनुपर्छ’ संघद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रक्रिया पुरा गरी संघलाई बिक्री गरेको पाइएमा संघ ठगीमा परेको पीडित पक्ष भएको प्रष्ट हुन्छ । तर, पीडक कदापि होइनौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस माधव र बाबुरामलाई अख्तियारले जोगाएकै हो ?