२८ पुस, काठमाडौं । आयोजनाको सूची पेश नगर्ने स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट नपाउने भएका छन् । सरकारले यो वर्ष पनि स्थानीय तहलाई २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा सशर्त पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
तर, हालसम्म ६२३ स्थानीय तहले संघ सरकारलाई आफ्ना तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाका विवरण पेश गरेका छन् । यसअनुसार १३० स्थानीय तहले कार्यक्रमको बजेट तत्कालै नपाउने अवस्था आएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो रकम स्थानीय तहमा पठाउन अन्तिम गृककार्य गरिरहेको सहसचिव रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । यो वर्ष कार्यक्रम सामान्य परिमार्जनसहित कार्यान्वयन हुने भएको छ । सरकारले हाल पठाउन लागेको रकमबाट करिब ५५ हजार कामदारले १०० दिनको ज्याला पाउन सक्छन् ।
यो वर्ष कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विश्व बैंकले दिने ऋणबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऋण लिने प्रक्रिया टुंगिसकेको छैन ।
त्यसैले सरकारकै स्रोतबाट उपलब्ध बजेट स्थानीय तहमा पठाइन लागेको मन्त्रालयका ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए । बाँकी रकम ऋण लिने प्रक्रिया पुरा भएपछि पठाउने योजना छ ।
सरकारले स्थानीय तहले पठाएका आयोजनालाई कुनै किसिमबाट हेरफेर नगर्ने बताएको छ । स्थानीय तहले छानेका आयोजनामा बेरोजगार सूचीमा रहेकाहरुले काम पाउने ढकालले बताए ।
गत वर्षको आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पैसा पठाएर चलाइएको कार्यक्रमले अत्यधिक आलोचना खेप्नुपरेको थियो । कारण सरकारले यो वर्ष कार्यक्रमको मोडालिटीमा सामान्य परिवर्तन गरेको छ ।
गत वर्ष स्थानीय तहलाई गरिबीको दर, विकटता, जनघनत्व लगायतका आधारमा कार्यक्रमको रकम पठाइएको थियो । यो वर्ष भने सरकारले सबै स्थानीय तहसँग सूचीकृत बेरोजारको सूचीलाई मुख्य आधार बनाएर रकम पठाउन लागिएको छ ।
यो वर्ष पनि सडकतिरै !
यो वर्ष पनि धेरैजसो स्थानीय तहले सडक मर्मतलगायतका आयोजना कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरेको ढकालले बताए ।
‘सडक मर्मत गर्न श्रम गर्ने गरिबले पैसा पाउँछ, पहिलो दिनमा सडक सफा गर्दा झार नै उखेल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्घाटनकै दिनको कामको फोटोका आधारमा हल्लाखल्ला गर्नुहुँदैन, कामको परिणाममा हेर्नुपर्छ ।’
उनले विश्वभर नै गरिबले पाउने रकमममै बढी विवाद हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार पनि गरिबमुखी कार्यक्रम भएकाले नै बढी विरोध भएको बताए । गत वर्ष सरकारले बपाएको कबिर साढे २ अर्ब रकम झार उखेल्ने, नाला सफा गर्ने, सडक बढार्ने लगायतका खुद्रा काममा रकम खर्च भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
गत वर्ष सरकारले पठाएको बजेट स्थानीय तहले आफूखुसी खर्च गर्न पाएका थिए । जसले गर्दा श्रमदानमा भइरहेका काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करिब साढे २ अर्ब बजेट ‘बालुवाको पानी’ भएको थियो ।
औसतरुपमा कार्यक्रममा सहभागी कामदारले १३ दिनको पारिश्रमिक लिएका थिए । तर, त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएपछि स्थानीयस्तरमै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
यो वर्ष रोजगार कार्यक्रमका लागि अनुदान पठाउँदा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाइने मन्त्रालयको दावी छ । यद्यपी साना आयोजनामा नै यस्तो रकम खर्च हुने ढकाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार रोजगार संयोजक नभएका स्थानीय तहले अनुदान रकम गएपनि खर्च गर्न पाउने छैनन् । यो वर्षबाट रोजगार संयोजक नियुक्त गर्न स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिइएको उनले बताए । करिब १४० स्थानीय तहमा अहिले रोजगार संयोजक छैनन् ।
