कसरी हुन्छ विद्युतीय भुक्तानी गर्दा भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता ?

२८ माघ, काठमाडौं । कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरिने मूल्य अभिृवद्धि कर (भ्याट)को १० प्रतिशत हिस्सा फिर्ता लिन सकिने भएको छ । उपभोक्ताले बैंक कार्ड वा विद्युतीय पेमेन्ट सेवा दिने वालेटहरुबाट भुक्तानी गरेमा सामान किन्दा तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंक वा भुक्तानी सेवा प्रदायक वालेटको खातामा फिर्ता हुने भएको हो ।

मंगलबारबाट तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने प्रणाली शुभारम्भ गरेसँगै यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमै कार्यान्वयनमा आएको हो ।

विभागबाट तयार गरिएको प्रणालीमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक भई सूचीकृत भएका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको विद्युतीय भुक्तानी कार्ड प्रयोग गरी भाटभटेनी सुपरमार्केटको त्रिपुरेश्वर शाखा तथा केकेएफसी न्युरोड शाखाबाट कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताहरुमा सुरु गरिएको हो ।

उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यसको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरेमा भ्याट रकमको १० प्रतिशत हिस्सा फिर्ता दिने घोषणा सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत गरेको थियो ।

यस्तो प्रणालीमा सुधार गरेका विक्रेताहरुबाट एक पटकमा एक हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको खरिद गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताहरुले यो सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् ।

यो व्यवस्थाले वस्तु वा सेवा खरिद बिक्री गर्दा बिल बीजक लिने दिने बानीमा समेत सुधार हुने आन्तरिक राजश्व विभागको भनाइ छ ।

वालेटबाट पनि सुविधा

१० प्रतिशत फिर्ता बैंकको डेविट वा क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गरे पाइन्छ । यसका अलवा वालेटहरुबाट समेत सुविधा पाइने विभागका महानिर्देशक बिनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार फोन पे, ईसेवा, खल्ती, सेल पे र कनेक्ट आइपीएस लगायतका भुक्तानी गरे पनि यो सुविधा पाइन्छ ।

सरकारले मंगलबारबाट शुरु गरेको भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता पाउनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद गरिएको वस्तु तथा सेवाको कुनै पनि विद्युतिय भुक्तानी प्रणालीबाट भुक्तानी दिए त्यहाँ लागेको १३ प्रतिशत भ्याटबाट १० प्रतिशत फिर्ता तपाईको बैंक खातामै हुनेछ ।

मानौं, तपाईले कुनै सपिङ सेन्टरमा गएर एक लाख रुपैयाँ बराबरको सामाग्री खरिद गर्नु भयो भने १३ प्रतिशत भ्याट समेत गरेर १ लाख १३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त रकम तपाईले विद्युतिय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नु भएको खण्डमा १३ प्रतिशत भ्याटको रकम १३ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने १ हजार ३ सय रुपैयाँ भने तपाईको बैंक खातामा फिर्ता हुनेछ ।

नगद कारोबार घटाउने योजना

अहिले सरकारले नगदरहित (क्यासलेस) कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सोहि नीति अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्ष पहिला नै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि नगद कारोबार गर्न नपाईने गरी निर्देशन जारी गरेको थियो ।

नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले चालु वर्षको बजेटमा नै उल्लेख गरेको थियो । नगद कारोबारलाईलाई घटाउनकै लागि भन्दै सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको विद्युतीय भुक्तानीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेट भाषणको ८ महिनापछि कार्यान्वयन शुरु भएको छ ।

बजेटमा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरी भुक्तानी प्रणालीको फरफारक नेपालमा हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो ।

‘नगद कारोवारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड र इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्राथिमकता दिइने छ,’ बजेटमा समेटिएको थियो, ‘खानेपानी र विद्युत सेवा शूल्क भुक्तानी विद्युत्तीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

विद्युतीय कार्डबाट भुक्तानी गर्दा सहुलियत दिने विषयसमेत बजेटले उल्लेख गरेको छ । मूल्य अभिबृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा कार्ड वा वित्तीय माध्यमबाट भुक्तानी गरे सहुलियत दिने विषय बजेटले समेटेको हो ।

राष्ट्र बैंकले पनि नगद कारोबारलाई विस्तारै कम गर्ने रणनीति लिएको छ । सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिसकेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नै गरेर २०७३ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको थियो ।