Comments Add Comment

बाग्मती किनारमा मन्त्री र पूर्जावालवीच भनाभन (भिडियोसहित)

जग्गा नियन्त्रणमा लिएपछि मन्त्रीले भनिन्- अदालतले के फैसला गर्छ हेरौं

४ फागुन, काठमाडौं । विगतमा माओवादीले अरुको जग्गामा झण्डा गाडेको सुनिन्थ्यो । आइतबार दिउँसो काठमाडौंमा बहालवाला मन्त्रीले दलबलसहित गएर आलोकनगरस्थित बाग्मती किनारमा रहेको जग्गामा बोर्ड ठड्याइन् । मन्त्रीको शैली हेर्दा माओवादीबाट सरकारले केही सिकेजस्तो देखिन्थ्यो ।

फरकचाहिँ के देखियो भने माओवादीले अर्काको जग्गा कब्जा गरिसकेपछि प्रायः राति झण्डा गाड्थ्यो, व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गाको सुरक्षा गर्ने भन्दै मैदानमा उत्रिएको मन्त्रीको टोलीले दिउँसै काठमाडौं महानगरपालिको आलोकनगरस्थित हनुमन्ते किनारा नजिकै रहेको जग्गा आफ्नो मातहत ल्याएको घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जग्गामा टीन र फलामले बनेको बोर्ड ठड्याएको छ । सरकारले सो स्थानमा ‘सरकारी जग्गा’ लेखिएको कित्ता नम्बर र जग्गाको क्षेत्रफलसहितको बोर्ड टाँगेको छ ।

मन्त्री अर्यालसहितको टोलीले आलोक नगरसँगै सहयोगी मार्गमा ४ रोपनी र अनामनगरमा १४ आना २ पैसा जग्गामा बोर्ड राख्नै लाग्दा केही स्थानीयले आफूसँग लालपूर्जा रहेको दाबी पेश गरे ।

जग्गामा लगाएको टीनको बार भत्काउँदै पुगेको सरकारी टोली र मन्त्री अर्यालसँग ती पूर्जावाल व्यक्तिले फिल्डमै केहीबेर भनाभन गरे ।

मन्त्री र पूर्जावालवीचको भनाभनको यस्तो छ-

गैंची बोकेका व्यक्तिले सुरुमा टीनको बार भत्काउँछन् । साथमा केही प्रहरी र महानगर प्रहरीका साथमा स्थानीय वडाध्यक्षसमेत देखिन्छन् । त्यहाँ जग्गा आफ्नो भएको बताउने स्थानीयसँग एकैछिन सामान्य ठेलाठेल हुन्छ ।

सोही क्रममा जग्गा नापजाँच गर्ने अमीनले जसरी हातमा फाइल बोकेर फिल्डमा ‘राजनीतिक कमिसार’ को भूमिकामा पुगेकी मन्त्री अर्यालसँग जग्गाको पूर्जासहतिको फाइल बोकेका प्रौढ बसन्तबहादुर खड्काको भेट हुन्छ ।

भेटपछि मन्त्री र खड्काले जग्गा आ-आफ्नो भएको दाबीसहित भनाभन सुरु गर्छन् । मन्त्रीका सामुन्नेमा उभिएका व्यक्तिहरुले जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण मालपोत कार्यालयलाई बुझाएको बताउँछन् ।

जवाफमा जग्गाको नक्सासहितको फाइल देखाउँदै मन्त्री अर्याल भन्छिन्, ‘यो सरकारको प्रमाण यो हो, तपाईहरुका प्रमाण ल्याउनोस, अनि बसेर कुरा गरौंला । यो सरकारी जग्गा हो, तपाईहरुलाई व्यक्तिको हो भन्ने लाग्छ भने तपाईहरुले यो प्रमाणसहित अदालत पनि छ, मन्त्रालय पनि.. ।’

वीचैमा बसन्तबहादुर बोल्छन्, ‘अदालतमा त हाम्रो मुद्दै परिराख्या छ ।’

जवाफमा मन्त्री अर्याल भन्छिन्, ‘ठीक छ, अदालतले फैसला गर्छ, तपाईको ठहरिँदाका दिन तपाईले पाउनुहोला ।’

मन्त्री अर्याल बसन्तका हातमा भएको कागजातहरु माग्दै र फाइद आफूतिर तान्दै भन्छिन्, ‘अनुसन्धानको निम्ति हामीलाई पनि निवेदन दिनोस् ।’

भीडबाट अवाज आउँछ, अदालतमा मुद्दा चलिराखेको ठाउँमा बोर्ड ल्याएर राख्नु भो नि ?
मन्त्री अर्याल भन्छिन्, ठीक छ, अदालतलाई दिउँ न ।

बोर्ड राख्नु भो, ठीक छ तर हजुरको (सरकारको) जग्गा हो भने मात्रै गर्नुपर्ने हो नि ।

मन्त्रीको जवाफ- कर्न्फम त हो ।

फेरि प्रश्न- मुद्दा चलिराखेको छ नि अदालतमा ?

फेरि मन्त्रीको जवाफ- मुद्दा हेरम न, के फैसला गर्छ हेरौं ।

मन्त्रीसँगको विवादपछि केही स्थानीयले काठमाडौं ३२ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीलाई हप्काउँदै भनिरहेको सुनिन्थ्यो, ‘हामीले यो जग्गा चोरेर ल्याएको हो, हँ ? सरकारी जग्गा लिएको छ हामीले ? तपाई नेता बन्ने ?

पूर्जावाल दाबी गर्नेहरुसँगको भनाभनपछि मन्त्री अर्यालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘लालपूर्जा हाम्रो रेकर्डमा छैन । बाहिर सडकमा कसैले लालपूर्जा दियो भने त मैले जान्दिनँ नि त । हाम्रो मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार हो ।’

सरकारले व्यक्तिको जग्गा हो कि हैन भन्ने राम्रोसित नबुझिकन बोर्ड राखेको पो हो कि भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले प्रमाणसहित आएको बताउँदै भनिन्, ‘प्रमाण मज्जालेे छ । हामी त सरकारी जग्गाको नक्सा, पूर्जा सबैसहित आएका छौं । उहाँहरुलाई कसले दियो ? हाम्रो कार्यालयले पूर्जा दिएको छैन । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार हो, हेर्ने भनेको, डिल्लीबजारले उहाँहरुलाई पूर्जा दिएको छैन । डिल्लीबजारको श्रेस्तामा नेपाल सरकार लेख्या छ ।’

मन्त्री अर्यालले अगाडि भनिन्, ‘नेपाल सरकार लेख्या जग्गा उहाँहरुले भोगचलन गर्नुभो । आफ्नो नाममा पार्नका निम्ति अनेकन प्रयत्न गर्नुभो । त्यही भएर, जनतालाई सूचूचित गर्नुपर्ने भएर जनतालाई यो जग्गा सरकारको हो, तपाईहरुले संरक्षण गर्नुहोस् हामीले बोर्ड टाँस्यौं भन्नलाई आएका हौं, हामीले त्यो काम सक्यौं ।’

साइन बोर्ड ठड्याएपछि मन्त्री अर्यालले सरकारी सम्पत्ति कसैलाई हडप्न नदिने बताइन् । केही व्यक्तिहरुले सरकारी जग्गालाई आफ्नो नाममा ल्याउन विभिन्न प्रपञ्चहरु गरेको भन्दै उनले अब यसको संरक्षणमा जनताले साथ दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

यी जग्गाहरु मात्रै नभएर यसरी व्यक्तिले उपभोग गरेका सरकारी जग्गाहरु तर्फ अब राज्यले ध्यान दिने मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘आˆनो अर्काको, ठूलो सानो, पदमा भएको नभएको केही पनि नहेरी सार्वजनिक जग्गालाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने अभियान थालिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।’

मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याउन कुनै कसर नराखिनेसमेत बताइन् ।

खड्का परिवारको दाबी- लालपूर्जा छ, सरकारले जबरजस्ती गर्‍यो

नेपाल सरकारका नाममा रहेको प्रमाण नै देखाउँदै मन्त्रीसहितको टोलीले साइनबोर्ड राखे पनि स्थानीय खड्का परिवारले भने उक्त जग्गा सरकारी नभएको दाबी गरेको छ । उनीहरुले आफूहरुसँग लालपूर्जा नै भएको मन्त्रीकै अगाडि दाबी गरे ।

साइन बोर्ड राख्न पुगेको टोलीलाई स्थानीय बसन्तबहादुर खड्काले केही कागजात देखाए । उनले मन्त्रीलाई भेटेर लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, नक्सा लगायतका कागजातहरुको प्रतिलिपि देखाए । ‘हामी चार भाइका नाममा रहेको जग्गा हो, हामीले हडपेको होइन’ बसन्तबहादुरले भने, ‘हाम्रो पूर्खादेखिकै भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हो ।’

बसन्तसँगै आएका जइन्द्र खड्काले राज्यले जर्बजस्त गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले बर्षौदेखि भोगचलन गरेको जग्गालाई सरकारले जर्बजस्त गरेर आफ्नो नाममा लैजान खोजेको दाबी गरे ।
उनीहरुको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्रीले अदालतबाट कानूनी उपचार खोज्न सुझाव दिइन् । जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा रहेको भन्दै भोलि अदालतले नयाँ निर्णय गरे सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताइन् ।

वर्षौंदेखि टहरा बनाएर भाडामा

सरकारी भनिएको उक्त १७ रोपनी जग्गामध्ये बाटोले काटेर १० रोपनी ८ आना बाँकी छ । उक्त जग्गा बसन्तबहादुर खड्का, कृष्णबहादुर खड्का सहितका ४ दाजुभाइका परिवारको नाममा रहेको खड्का परिवारको दाबी छ ।

स्थानीयकाअनुसार खड्का परिवारले त्यस क्षेत्रको आधा जग्गामा केही समय अघिसम्म दुबो रोपेको थियो । दुबोबाट राम्रो आम्दानी नभएपछि तरकारी लगाइयो । आधा जग्गा भने टहरा बनाएर भाडामा खड्का परिवारले लगाएको छ ।

१३ परिवार मासिक रुपमा भाडामा तिरेर टहरामा बस्दै आएका छन् । टहरामा प्रतिकोठा २ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिरेर स्थानीय बस्दै आएका छन् ।

सिन्धुली घर भएकी सरु बस्नेत परिवारसहित त्यहाँ बनाइएको टहरामा बस्दै आएकी छिन् । त्यहाँ बस्न थालेको १० वर्ष पुग्न लागेको बस्नेतले बताइन् । २ वटा कोठा भाडामा लिइएको र त्यसबापत एउटाको २ हजार रुपैयाँ र अर्कोको ३ हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको उनले सुनाइन् ।

त्यसैगरी रौतहट स्थायी घर भएका रवीन्द्रप्रसाद यादव पनि परिवारसहित टहरामा डेरा गरेर बस्दै आएका छन् । हिरामाया कार्की नाम बताउने वृद्धा पनि ७ वर्षदेखि त्यहाँ बस्दै आएको बताउँछिन् । १० हजार भाडा तिर्दै आएको उनले सुनाइन् ।

मन्त्रीसहितको टोलीले आइतबार साइन बोर्ड राखेको प्रत्यक्ष देखेका उनीहरु यतिबेला चिन्तामा छन् । सरकारी जग्गाबारे पहिले आफूलाई थाहा नभएको बताउने उनीहरुको चिन्ताको विषय भनेको कोठा सार्नलाई सरकारले समय दिँदैन कि भन्ने हो । ‘काठमाडौंमा कोठा पाउनै गाह्रो छ, भत्काइहाल्यो भने साह्रै समस्या हुन्छ’ सरु बस्नेतले भनिन्, ‘हामीलाई कोठा सार्नलाई त समय सरकारले दिनुपर्‍यो नि ।’

बोर्ड राख्न गएको सरकारी टोलीले बार भत्काए पनि त्यहाँ रहेका टहराहरु भने भत्काएको छैन ।

वडाध्यक्ष भन्छन्- भूमाफियाले जे पनि गर्छन्

साइन बोर्ड राखेपछि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले धेरै लामो मेहनतपछि सफलता प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिए । आफैं वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएर आउनेवित्तिकै सरकारी जग्गा हो भन्ने जानकारी पाएको भए पनि सरकारका नाममा ल्याउन नसकिएको बताए ।

‘म वडाध्यक्षमा निर्वाचत हुँदादेखि नै कुरा मैले थाहा पाएको थिएँ, सरकारी जग्गा भए पनि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सकिएको थिएन’ उनले भने, ‘लामो प्रयासपछि हामी सफल भयौं, मन्त्रीज्यूसहित सबैजना आएकाले सहज पनि भयो ।’

खड्का परिवारले गरेको दाबी निराधार रहेको भण्डारीले बताए । सरकारी जग्गा भोगचलन गरेर उनीहरुले नै ठूला कुरा गरेको वडाध्यक्ष भण्डारीले बताए । खड्का परिवारले देखाएको लालपूर्जा पनि सही नभएको वडाध्यक्ष भण्डारीको दाबी छ ।

हुँदै नभएको लालपूर्जा देखाएर उनले भूमाफियाले कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको बताए । ‘भूमाफियाहरुले कहाँ-कहाँबाट मिलाउँछन्, के भन्न सकिन्छ र ? उनले भने, ‘सरकारी जग्गा हडप्ने हरेक रणनीति हुन्छ, अब त्यो सफल हुँदैन ।’

लालपूर्जाको विषयमा पनि छानविन हुन सक्ने भण्डारीले बताए । अहिले सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याएको भन्दै तयसपछि उनीहरुलाई कारबाही हुन सक्ने वडाध्यक्ष भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ३१ नम्बर वडामा मात्रै यस्तो जग्गा एक रोपनी हाराहारीमा भएको अनुमान छ । ती सबै जग्गा क्रमसः नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा ल्याइने उनले बताए ।
‘यो धेरै पहिले सरकारी जग्गा हो भन्ने कुरा थाहा थियो’ वडाध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘तर सरकारी कायम गर्न सकिएको थिएन, लामो समयपछि आज सफल भइयो ।’

१७ रोपनी बढी जग्गा भए पनि अहिले १० रोपनी ८ आना जग्गामात्रै भेटिएको वडाध्यक्ष भण्डारीले अनलाइनखबरलाई बताए । उनका अनुसार बाँकी जग्गा सडक विस्तारका क्रममा काटिएको छ ।

तस्वीर तथा भिडियो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment