नेपाली नागरिकलाई गोर्खाको उपमाबाट जागिर दिएर ब्रिटिश सरकारले बेरोजगार व्यवस्थापनमा ठूलै टेवा दिएको छ । तर, ब्रिटिश जनताले तिरेको करबाट जम्मा हुन आएको अर्थ मन्त्रालयको सुरक्षा बजेटबाट मात्र सेवारत ब्रिटिश गोर्खा सेनालाई तलब दिइन्छ वा त्यो भन्दा अर्को स्रोत छ ? यो धेरैलाई ख्याल नभएको विषय हुन सक्छ ।

उसो त ब्रिटीश सेनाको माथिल्लो र संवेदनशील विभागमा समेत गोर्खालीलाई विश्वास गरी जिम्मेवारी दिनु भनेको गोर्खालीप्रति विश्वास गरेको र त्यतिसम्म पनि हाम्रो योग्यता रहेछ भनी चित्त बुझाउने ठाउँ पनि हो ।

तर, ब्रिटिशले नेपाली युवाहरुलाई रोजगारी त दियो, तर उनीहरुलाई तलवको ब्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ ? र, गोर्खासँग मिल्दोजुल्दो अन्य सेनाहरुको व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ ? यसबारे संक्षेपमा चर्चा गरौं ।

यो पनि पढ्नुहोस पोखरा पेन्सन क्याम्प अगाडि भूपू गोरखा सैनिककाे धर्ना

ब्रिटिश र नेपालको कूटनैतिक सम्बन्धको चर्चा र स्तुत्य त सर्बत्र सुनिँदै आएको छ । हामीले गोर्खा भूतपूर्वहरुको आन्दोलनबारे पनि सुन्दै आएका छौं । तर, सेवारत ब्रिटिश सेना र निबृत्त भएका गोर्खाहरुलाई दिइएको तलब र पेन्सन अनि नेपालमा ब्रिटिशका तर्फबाट निर्माण भएका अनेक पिउने पानी योजना, पुलपुलेसा, विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा अनुदान दिइने बजेट कहाँबाट कसरी जम्मा हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सायदै हामीलाई थाहा छ ।

हाल ब्रिटिश गोर्खा सेनामा बहाल ३ हजार र अंग्रेज युनिटहरुमा मिसिएर सेवा गरिरहेका करिब १ हजार गरी जम्मा ४ हजारको हाराहारीमा सेवारत छन् । सन् २०१९ को अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार पेन्सनर जम्मा ३८ हजार मध्ये २१ हजार युकेमा भित्रिएका र बाँकी १७ हजार नेपालमै रहेका छन् ।

गोर्खा सेना भर्ना र व्यवस्थापनको निम्ति पोखरामा एक ठूलो क्याम्प र काठमाडौंमा पनि एक क्याम्प अनि प्रत्येक प्रदेशहरुमा पर्ने गरी लगभग एक दर्जन वेलफेयर कार्यालयहरु रहेका छन् ।

पछिल्लो समय गोर्खा भर्तीको संख्यासमेत बढाएर प्रत्येक बर्ष लगभग ४ सयको संख्यामा भर्ती गर्दै आएका छन् । नयाँ भर्ती भएकालाई पोखराबाट लण्डन पुर्‍याउनुका साथै सेवारत सेनाको आपत विपतमा सरकारको खर्चमै नेपालमा पुर्‍याउनु, फर्काउनु आदिको खर्चलाई जोड्ने हो भने हामीलाई खर्चको तथ्याङ्ग अस्वाभाविक लाग्छ ।

गोर्खा सेनाको निम्ति कसरी बजेटको ब्यवस्थापन हुन्छ त ?

प्रथमतः ब्रुनाइ सानो तर धनी मुलुकलाई ब्रिटिश सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यहाँ ब्रिटिश गोर्खा सेनाका बहालमध्ये ७ सयदेखि १ हजार सेना स-परिवार रहने गरेका छन् । उनीहरुको सेवा सुविधा र प्रयोग गर्ने हातहतियारलगायतको निमित्त प्रत्येक वर्ष ठूलो रासी ब्रुनाइ सरकारले ब्रिटिश सरकारलाई दिँदै आएको छ ।

सन् २००९/१० ताका अनुमानित ६७ मिलियन पाउण्ड (आधिकारिक होइन) प्रत्येक वर्ष प्रदान गरेको सुन्नमा आयो । धेरैले त्योभन्दा बढी रकम ब्रुनाइले बेलायतलाई दिने गरेको दाबी गरे पनि प्रमाण कतै सार्वजानिक भएको छैन । यो विषय सधै माथिल्लो तहमा गोप्य रहने गरेको छ ।

त्यस्तै, ब्रुनाइमै पेन्सन भएका पूर्वगोर्खाहरुलाई गोर्खा रिजर्भ युनिट (जीआरयु) भनी १५ सयको हाराहारीमा ब्रुनाइ सरकारले रोजगारी दिएको छ । त्यसको शुरुवाती समयको ठेक्का पनि ब्रिटिश अफिसरहरुबाट भएको देखिन्छ । र, त्यो जीआरयु खडा गरी निरन्तर सञ्चालन गरेवापत वार्षिक कति रकम ब्रिटिश सरकारले लिन्छ, कतै खुलाइएको छैन ।

त्यस्तै सिंगापुर गोर्खा पुलिसमा २ हजार नेपालीहरु सेवारत छन् । सिंगापुर पुलिसमा प्रत्येक वर्ष अनुमानित डेढ सयको संख्यामा नयाँ भर्ती गरेर सिंगापुर पठाउने जिम्मा ब्रिटिश गोर्खा क्याम्प पोखराले गर्दै आएको छ । छनोट भइसकेका युवाहरुलाई ब्रिटिश र सिंगापुरले आ-आफ्नो आवश्यक भर्ना संख्या अनुसार बाँड्ने गरेका छन् ।

सिंगापुर पुलिस क्याम्प सिंगापुरका मुख्य मुख्य जिम्मेवारीहरुमा ब्रिटिश सेनाकै बहाल अफिसरहरुले पालैपालो नेतृत्व गर्ने गरेका छन् । त्यसले प्रष्ट के देखाउँछ भने सिंगापुर गोर्खा पुलिस व्यवस्थापन र सञ्चालन ब्रिटिशसरकार मातहतबाट हुन्छ ।

यसरी ब्रुनाइ सरकारको निमित्त वहाल करिब १ हजार गोर्खाली सेना तैनाथ गरेवापत प्रतिवर्ष कति पैसा ब्रुनाइबाट ब्रिटिशले लिन्छ ? पेन्सन भएका गोर्खाहरुको पुनः सेवा जीआरयुका करिब १५ सय गोर्खा वापत कति पैसा लिन्छ ? र सिंगापुरमा रहेका करिब २ हजार भन्दा बढी गोर्खा पुलिस ब्यवस्थापन र सञ्चालन वापत प्रत्येक वर्ष सिंगापुर सरकारबाट कति पैसा ब्रिटिश सरकारले लिन्छ ? कति दिन्छ र लिन्छ भन्ने कुरा कतै आधिकारिक जानकारी दिने गरेको पाइँदैन । तर, लिन्छ भन्ने चाहिँ घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

यसरी तीनतिरबाट आउने बजेटलाई ख्याल गर्ने हो भने ब्रिटिशले फाइदा गरेको विश्वास गर्न सकिन्छ । हुन त संसारमा घाटाको ब्यापार कसले पो गर्छ र ? यसरी सरसर्ती हेर्दा गोर्खा सेनालाई युकेको ट्याक्सबाट संकलन भएको बजेटबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

आम ब्रिटिशनागरिकलाई समेत यी तथ्य थाहा छैन । रक्षा मन्त्रालयको बजेटबाटै गोर्खा ब्रिटिश सेनाले तलब तथा पेन्सन लिइरहेको मात्र सम्झन्छन् । तर, ब्रुनाइ, सिंगापुरबाट बजेट ल्याएर पूर्ताल वा फाइदा गरेको कुरा कतै चर्चा हुँदैन । बहाल गोर्खाहरुलाई रक्षा मन्त्रालयको प्रणालीबाटै तलब, पेन्सन भुक्तानी भए पनि सो रकमकै हाराहारी वा त्योभन्दा बढी आउने गरेको देखिन्छ ।

उसो त ब्रिटिश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र पार्लियामेन्टबाट गोर्खा सेनालाई आधिकारिकरुपबाटै ब्रिटिश सेनाको मान्यता (बीबीसी, २००४) दिएपछि बहाल र नयाँ भर्ती भएकाहरुलाई तलब, सेवा, सुविधा सबैमा अंग्रेज सेनासँग कुनै भिन्नता छैन ।

कुनैबेला नेपालीहरु गोर्खा सेनामा भर्ती भएवापत प्रतिव्यक्तिको दरले नेपालका राणाहरुले रोयल्टी लिएका र पछि राजदरबारमा रोयल्टी तिर्छन् भन्ने सुनियो । तर, दरबारले रोयल्टी लियो, लिएन तथ्य भेटिँदैन । यद्यपि रोयल्टी तिर्नुपर्छ भन्ने सम्झौताचाहिँ चर्चामा छ ।

जब राजतन्त्रको अन्त्य भयो, त्योसँगै रोयल्टी आउनमा पनि पूर्णविराम लागेको मानिन्छ । उक्त रोयल्टीलाई पनि डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डिभलपमेन्ट (डीएफआईडी) अर्थात धनी मुलुकहरुले आफ्नो कुल बजेटको १ प्रतिशत अनुदान गर्ने परम्परा अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको डीएफआईडी प्रोजेक्टमा थप्ने गरेको पनि सुन्नमा आयो । तर, त्यसको पनि प्रमाण छैन ।

अहिले डीएफआईडी बाहेक गोर्खा वेलफेयरले सातै प्रदेशमा भएको करिब एक दर्जन वेलफेरका कार्यालयहरु मार्फत पिउने पानी योजना, विद्यालय, पुल लगायतमा बाषिर्क ७ करोडको हाराहारीमा खर्च गर्ने गर्दछ ।

मननीय कुराचाहिँ यस गोर्खा वेलफेयर बजेटको निम्ति गोर्खाहरु स्वयं अर्थात सेवारत गोर्खाहरुले प्रत्येक वर्ष एकदिनको तलब अनिवार्य दिने गर्छन् र ब्रिग्रेड अफ गोर्खाभित्र रहेको गोर्खाहरुको म्युजिक ब्याण्डले विश्वका अनेकौं मुलुकहरुमा म्यूजिक प्रस्तुति गरेर संकलन गरेको ठूलो रकम नै यसको मुख्य स्रोत हो ।

यो पनि पढ्नुहोस बेलायतलाई भूपू गोर्खा सैनिकको एक महिने अल्टिमेटम

उसो त अपाङ्ग, असहाय पेन्सन पनि निवृत्त गोर्खा तथा उनका परिवारलाई उपलब्ध छ । सो पेन्सनको निम्ति चन्दाबाट चल्ने ब्रिटिश लिजन लगायतका संस्थाले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने गरेको छ । यसरी सेवारत गोर्खा र निवृत्त गोर्खाहरुलाई आर्थिक ब्यवस्थापन गरिने प्रणाली निक्कै रोचक मान्न सकिन्छ ।

भयावह बेरोजगारी समस्याका कारण करिब ६० लाख नेपालीहरु देश बाहिर रोजगारी गर्न गएको भन्ने दाबी पाइन्छ । यसर्थ रोजगारीकै हिसाबले मात्र हेर्ने हो भने ब्रिटिशगोर्खा, सिंगापुर गोर्खा पुलिसको सेवालाई आकर्षक गन्तब्य मानिन्छ ।

उसो त छिमेकी मुलुक भारतमा पनि करिब ३९ वटा सेनाको युनिट अन्तर्गत ४० हजार नेपालीहरु भारतीय गोर्खा सेनाको उपमाले सेवारत छन् । अर्काको देशमा हतियार बोकेर काम गर्नेमा सयौं नेपालीहरु दुबई प्रहरीमा पनि अहिले सेवारत छन् ।

अन्य देशहरुको अवस्था

एक देशको नागरिक अर्को देशको संवेदनशील अंग सेना, प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खाहरु मात्र एक्ला चाहिँ होइन्न । विश्वका १८ मुलुकले अन्य मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो देशको सेनामा भर्ना गर्ने गरेका छन् । (पाण्डे, २०१६, स्टोरीपिकडटकम)
फ्रान्सको फ्रेन्च फोरन लिजन सेनामा फ्रेन्च भाषा बोल्ने बेल्जियम, क्यानडा लगायत विभिन्न मुलुकका नागरिक सेवारत छन् ।

अमेरिकन सेनामा फिलिपिन्सका नागरिक, ब्रिटिशकै सेनामा हजारौंको संख्यामा फिजीयन र थोरैथोरैको संख्यामा सबै कमनवेल्थ मुलुकहरुका नागरिकः नाइजेरिया, घाना, केन्या, इण्डिया, पाकिस्तानलगायतले सेवा गर्दै आएका छन् भने अन्य देशका नागरिकलाई भर्ना गर्ने थप मुलुकहरुः भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, इजरायल, न्युजिल्याण्ड, स्पेन, बेल्जियम, डेनमार्क, बहराइन, आयरल्याण्ड, लक्जमबर्ग, मोनाको, नर्वे, सर्विया र भ्याक्टिकन सिटी हुन् ।

आर्थिक, भौतिक तथा प्रविधिको विश्वब्यापीकरणसँगै एक देशको नागरिक अर्को देशको सेना तथा प्रहरीमा सेवा गर्ने चलन बढ्दो छ ।

अर्को देशको नागरिकलाई आफ्नो देशको सेनामा भर्ति गर्ने प्रचलनको शुरुवात ब्रिटिशले वा फ्रान्सले गर्‍यो, खोजको विषय बनेको छ । यद्यपि भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा र फ्रान्स सेनामा सेवा गरेका सेनेगेलिस टिडालियस सेनामा सेवा गरेका अर्थात सेनेगल, गुएना, माली, अंगोला वुर्किना फाँसो, चाद, बेनिन, आइभरी कोष्ट, सेन्ट्रल अफिका र टोगोका नागरिकहरुको अवस्था उस्तै छ ।

५० वर्षअघि फ्रान्सका लागि युद्ध गरेका सेनेगललगायत अफ्रिकन नागरिकलाई गत १५ अप्रिल २०१७ का दिन फ्रेन्च राष्ट्रपति होलाण्डले फ्रेन्च नागरिकता प्रदान गरे ।(कोयु, २०१७, क्युजेटडटकम)

गोर्खाको पे एण्ड पेन्सनको आन्दोलन संग मिल्दोजुल्दो सेनेगेलिस टिडालियर्स (हिष्ट्री, २०१८, युट्युव) ले पनि समान तलबका लागि आन्दोलन १३ सय सेनेगेलिसले ३ं० नोभेम्बर १९४४ मा गरे ।

तर, विडम्बना, ती विद्रोही सेनेगेलिस टिडालियर्सका हब्सीहरुलाई फ्रेन्चले समान तलब दिनुको सट्टा माग गर्ने करिब ४ सय जति निशस्त्र सेनालाई ब्यारेकमै मध्य रातमा अन्धाधुन्द गोली हानेर मारेका थिए । उक्त कथा जोडिएको द थिरियो मासकर फिल्म पनि बन्यो र फ्रेन्च तथा सेनेगलमा बन्देज भयो ।

फिल्मको प्रभावका कारण पनि सन् २०१० मा करिब ३० हजार कोलनियल सेनालाई पूर्ण पेन्सन दिने काम पनि भयो । दोस्रो विश्वयुद्धमा फ्रेन्चको पक्षमा लड्दा ४० हजार अफ्रिकनहरु मरेका थिए भने ती कोलनियल सेनामाथि विभेद अहिले पनि रहेको मानिन्छ ।

सन् २००६ को रेकर्डअनुसार फ्रेञ्चका अवकाशप्राप्त सेनाले पेन्सन ७९० यूरो पाउँथे भने सोही तहका कोलनियल सेनाले ६१ यूरो भन्दा कम पाउँदै आएका थिए । त्यसैले पे, पेन्सन र समानताको लडाइँ विश्वभर जारी छ ।

उसो त सेनेगेलिस टिडालियर्सको गठन १८५७ भइ १९६४ मा अर्थात एकसय ७ वर्षपछि विगटन भइसकेको छ ।

नेपालीहरु विदेशमा गई काम गर्ने प्रचलन सुरु भएको पनि दुई शताब्दीभन्दा बढी भएको छ । विदेशमा कामदार पठाउने मुलुकहरुमध्ये नेपाल, फिलिपिन्स पछि दोस्रो हो ।

आफ्नो नागरिक कहाँ, कसरी र कस्तोकस्तो ब्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ भनेर जानकारी राख्नु सरकारको दायित्व हो । नेपालको पहिलो डायस्पोरा निर्माण गर्ने गोर्खाभर्तिको भविष्यचाहिँ ब्रुनाइमा निर्भर छ पनि भनिन्छ ।

बेलाबखत ब्रुनाईको सुरक्षा जिम्मा अष्ट्रेलियाले लिने पनि चर्चा आउने गरेको छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा गोर्खाको संख्या कटौती हुन्छ नै । तर, गोर्खाभर्ति पूर्ण बन्द वा निरन्तर हुन्छ भन्न सकिन्न । समय सापेक्ष परिस्थति बदलिँदै जाने छ ।

जे जस्तो होस् गोर्खालीको पीडा, वेदना र आवाज गुञ्जिरहेको छ । गोर्खालीहरुको ब्यवस्थापन पक्षलाई बुझ्न सकेमा भावी नीति तथा योजना बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

यी तथ्याङ्कहरु हेरेपछि ब्रिटिश सरकारलाई केवल दाताका रुपमा मात्र बुझ्नु पनि पूर्णता होइन भन्ने स्पष्ट होला कि ?

(लेखक पूर्वगोर्खा सैनिक हुन् । हाल उनी क्यान्टवरी युनिभर्सिटी युकेमा राजनीतिशास्त्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् ।)