६ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले विधायिका (संसद) लाई विधि निर्माण (कानुन निर्माण) मा मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा तयार ‘विधि निर्माणदेखि कार्यान्वयन परीक्षणसम्म’ पुस्तक विमोचन गर्दै उनले सांसदलाई विधायिका भन्ने तर विकास निर्माणमा पनि सहभागी गराउने काम विरोधाभासपूर्ण भएको धारणा राखे ।
‘चुनावमा भोट माग्दा यस्तो कानुन बनाउँछु भन्न पर्यो । जनताले पनि कस्तो कानुन बनायौ भनेर सोध्नुपर्यो’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने ।
सांसदहरु आफैं कानुन बनाउन भन्दा विकासे आयोजनामा केन्द्रित भएको उनको दुखेको छ ।
‘अहिले हिउँदे अशिवेशन भएर वानेश्वरमा सांसदहरु भेटिन्छन् । वर्षे अधिवेशनमा हेर्नुभयो भने, सांसदहरु हाजिर गरेर मन्त्रीको ढोकाढोकामा, सचिवको ढोकाढोकामा भेटिन्छन् । मन्त्रालयको भर्याङमा भेटिन्छन्’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘यसको कारण छ– माननीयहरुले चुनावमा विकासको बाचा गरेका छन्, कानुन बनाउने बाचा गरेका छैनन् ।’
सांसदहरुको मुल्याङ्कन गर्ने राजनीतिक दल र नागरिकको दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘विधेयकमा कस्तो संशोधन हाल्यो, कत्तिको छलफलमा भाग लियो, बैठकमा कस्तो उपस्थिति छ भनेर पार्टीले सांसदको मुल्याङ्कन गर्नुपर्यो । नागरिकले पनि कस्तो कानुन बनाएर आयौ ? भनेर सोध्नुपर्यो’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने ।
कानूनको ‘अडिट’ गर्न सुझाव
सांसद एवं सरोकारवालाले कानून कार्यान्वयनको परीक्षण (कानून अडिट) गर्न सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा तयार ‘विधि निर्माणदेखि कार्यान्वयन परीक्षणसम्म’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका सहभागीले कानून बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयनको मूल्यांकन नहुँदा कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताएका थिए ।
‘हामीले कानुनको जंगल बनायौं तर, कार्यान्वयनको मापन र मुल्याङ्कन कहिल्यै गरेनौं । त्यसकारण अब कानुनको पनि अडिट गरौं’ नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले भने । कति कानुन छ ? भन्ने कानुन बनाउनेहरुलाई समेत थाहा नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले अब बनेका कानुनको परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अधिवक्ता तथा पूर्व संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्य चलाउन पैसा र कानुन चाहिने उल्लेख गर्दै प्रभावकारी राज्यमा दुबैको अडिट हनुपर्ने बताए ।
‘हामी पैसाको अडिट गछौं, तर, कानुनको अडिट गर्दैनौं । पैसाको हिसाब बिग्रदा क्षति त हुन्छ । तर, कानुन बिग्रँदा कहिल्यै नफर्किने क्षतिसमेत ब्यहोर्नुपर्ने आवस्था आउन सक्छ’ उनले भने ।
कानुन नजानेर गल्ती भन्दैमा माफी नपाइने भएकाले कानुन निर्माण प्रक्रियामा आम नागरिकलाई सहभागी गराइनुपर्ने, चासो राख्नेले आफ्नो मत समेटिएको र आम नागरिकले अपनत्व गर्ने गरी कानुन बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता दिनानाथ शर्माले कानुनमा टालो हाल्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए ।
‘२०१३, २०२१ सालका कानुनहरुमा हामी टालो हालिरहेका छौं । सत्ता परिवर्तनसँगै हामीले कहिले रातो, कहिले हरियो, कहिले पहेँलो टालो हाल्ने काम गर्यौं । यस्तो अब बन्द गर्नुपर्छ’ शर्माले भने ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले कानुनमा भएका गल्तीका कारण कतिपयले क्षतिपूर्ति नहुने गरी मर्का ब्यहोरिरहेको बताए ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले कानून कार्यान्वयनको मुल्याङ्कन सुरु गरेको जानकारी दिए ।
कानुन कार्यान्वयनको मापन र मुल्याङ्कन गर्दै गर्दा कानुन कसरी बन्छन् ? भन्ने बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएर पुस्तक तयार पारिएको उनले बताए ।
