जातीय विभेद घट्यो, पुरुष हिंसा बढ्यो !

७ फागुन, काठमाडौं । सन् २०१९ मा देशभर ६ हजार ६ सय ४२ मानव अधिकार उलंघनका घटना भएकोे पाइएको छ ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल मानवअधिकार बर्ष पुस्तक २०२०’का अनुसार सन् २०१८ मा ५ हजार १ सय १० अधिकार उलंघनका घटना भएका थिए । २०१९ मा बढेर ६ हजार ६ सय ४२ पुगेको छ ।

मानव अधिकार उलंघनका घटना राज्य पक्षभन्दा गैर राज्य पक्षबाट बढी छ । राज्यपक्षबाट ९३० र गैरराज्य पक्षबाट ५ हजार  ७ सय ७२ वटा मानव अधिकार उलंघनका घटना भएको जनाइएको छ । ‘तर राज्य, गैरराज्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उलंघनको घटनाप्रति उदासिन रहेको समेत हाम्रो निष्कर्ष छ’ कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले भनिन् ।

इन्सेकले सन् १९९२ देखि हरेक बर्ष नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

जातीय विभेद घट्यो, पुरुष हिंसा बढ्यो !

इन्सेकले सार्वजनिक गरेको पुस्तकको समीक्षा गर्दै सामाजिक परिवर्तन केन्द्रका अध्यक्ष प्रकाश भट्टराईले इन्सेकको तथ्याङले जातीय विभेद घटेको तर, पुरुष हिंसा बढेको पाइएको बताए ।

२०१९ मा ८० प्रतिशत महिला हिंसासँग सम्बन्धित मानवअधिकार उलंघनका घटना भएका छन् । २० प्रतिशत पुरुष र अन्य हिंसासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ । २०१९ मा जातीय विभेद अन्तर्गत राज्य पक्षबाट एक जना पुरुष र गैरराज्य पक्षबाट ३७ जना पुरुष र २४ जना महिला पीडित भएका छन् ।

यहि तथ्याङ्कलाई केलाउँदै अध्यक्ष भट्टराईले ग्रामीण भेगमा मानव अधिकार उलंघनका घटना हुने गरेको भन्दै मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरु त्यस क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

२०१९ मा ३ हजार ३६४ महिला अधिकार उल्लंघनका घटना भएको इन्सेकको वर्ष पुस्तकले देखाएको छ । यसमा पनि सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छ । २०१८ मा १ हजार ६ सय ३२ वटा घरेलु हिंसाको घटना भएको थियो ।

सन् २०१९ मा बढेर २०७९ पुगेको पाइएको छ । ओसारप्रसार प्रयासका ६९, बोक्सी आरोपका ४२, यौन दुर्व्यवहारका ६३, र बेचबिखन तथा ओसारप्रसारका घटनामा ५१ जना महिला पीडित भएका छन् । इन्सेकको तथ्याङ्कअनुसार परिवारका सदस्यबाट १२९ महिलाको हत्या भएको छ । सन् २०१८ मा परिवारका सदस्यबाट हत्या हुने महिलाको संख्या १२० थियो ।

२०१८ को तुलनामा २०१९ मा बलात्कारका घटना पनि बढेका छन् । २०१८ मा ४७५ वटा बलात्कारका घटना भएकोमा २०१९ मा ५३० वटा घटना भएका छन । यस्तै २०१८ मा १५५ वटा बलात्कार प्रयासको घटना भएकोमा २०१९ मा १४३ वटा घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ ।

भनेजति दाइजो नल्याएको आरोपमा १३ जना महिलाको हत्या भएको र दाइजो नल्याएकै कारण ३०० महिला हिंसामा परेको इन्सेककी अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘महिला हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण अशिक्षा नै हो । यौन शिक्षाबारे प्रयाप्त जानकारी गराउन सकिएको छैन । अर्कोतर्फ हातहातमा पोर्नोग्राफी छ । यसले पनि बलात्कारका घटना बढेका छन् ।’

बियोन्ड बेइजिङ कमिटिका अध्यक्ष शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले पनि महिला हिंका घटनामा न्यनीकरण गर्न यौन शिक्षामा जोड दिइनुपर्ने बताइन् । ‘एकातिर अहिले सबैको हातहातमा पोर्नोग्राफी आउने मिडिया छ, अर्काेतिर सेक्स एजुकेसन छैन । यसैले पनि बलात्कार घटना बढेका हुन् कि ?’ श्रेष्ठले भनिन् ।

सन् २०१९ मा १४४७ बाल अधिकार हननका घटना भएका छन् । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङकअनुसार राज्यपक्षबाट १३६२ र गैरराज्य पक्षबाट १४४७ वटा बाल अधिकार हननका घटना भएका छन् ।

कुन प्रदेशमा कति ?

इन्सेकका अनुसार सन् २०१९ मा प्रदेश नम्बर पाँचमा सबै भन्दा धेरै मानव अधिकार उलंघनका घटना भएका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा कम । प्रदेश नम्बर पाँचमा १६०३, बाग्मतीमा १४९४, प्रदेश १ मा ८५२, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७९८, प्रदेश २ मा ७३०, गण्डकीमा ६७९ र कर्णाली प्रदेशमा ४८६ वटा मावआधिकार उल्लंघनका घटना भएको तथ्याङ्क छ ।

सबैभन्दा बढी मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु महिला अधिकार, महिला हिंसा साग सम्बन्धित छन् । प्रदेश एकमा ३३५, दुईमा २३६, बाग्मतीमा ७४७, गण्डकीमा ३१०, प्रदेश ५ मा ९८६, कर्णाली प्रदेशमा २५० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५०० महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटना भएका छन् ।

२०१९ मा वाग्मती प्रदेशमा जेलमा रहेका १६ जनाको मृत्यु भएको छ भने प्रदेश पाँचमा जेलमा रहेका एक जनाको मृत्यु भएको छ । बिभिन्न प्रदेशमा गरी ५ जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको छ । यस्तै प्रदेश २ बाट ८ जना विस्थापित भएका छन् । प्रदेश ५ बाट २ जना वेपत्ता भएका छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना कति ?

सन् २०१९ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना ९८ वटा भए । सन् २०१८ मा यसको संख्या ७७ थियो ।

इन्सेकको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१५ मा सबैभन्दा बढी ६८७ जना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वन्चित भएका थिए । त्यसपछि क्रमशः घट्दै २०१६ मा २३२, २०१७ मा १७१ घटना भए ।

२०१९ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना राज्यपक्षबाट ९५ र गैरराज्य पक्षबाट ३ वटा भएका छन् ।

संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको भए पनि विभिन्न बाहनामा केही नागरिकहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट बन्चित भएको भन्दै इन्सेकले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

कैदीबन्दीको मानव अधिकार खोई ?

कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएकोमा इन्सेकले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । ‘कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिने र त्यसका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि सरकारी पहल भएको पाइएन’ इन्सेकले मानव अधिकार बर्ष पुस्तक २०२० मा लेखेको छ ।

देशभरका कारागारको क्षमता ११ हजार कैदीबन्दी भए पनि २३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । इन्सेकले भनेको छ, ‘ १३५ जना क्षमताको महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा ५३२ जना राखिएको छ ।’

क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिँदा सुत्न, बस्न, खाना पकाउन, खान, हिँडडुल गर्न, शौचालय जान, नुहाउन र खानेपानीको साथसाथै विभिन्न रोगको संक्रमण हुने गरेको पाइएको छ ।