Comments Add Comment

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय टाइँटुइँ फिस !

यतीदेखि एमसीसीसम्म केन्द्रीय कमिटीलाई ‘बाइपास’

७ फागुन, काठमाडौं । माघ १५–१९ मा बसेको सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि जारी अपानि–४ (अन्तर पार्टी निर्देशन) मा लेखिएको थियो, ‘पार्टीले निर्णय मात्र गर्ने हो कि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पनि हो ? भन्ने प्रश्नमा बैठकको गहिरो गरी ध्यान गएको छ । केन्द्रीय तहबाट सम्पन्न हुनुपर्ने एकीकरणका बाँकी काम १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिने छ ।’

केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको आज १७ दिन पूरा भएर १८ दिन लागेको छ । तर, १५ दिनमा पूरा गर्ने भनिएको बैठकको प्रतिवद्धता टाइँटुइँ फिस भएको छ ।

एकीकरणका बाँकी कामहरु मात्र होइन, यती होल्डिङ्सका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जारी गर्ने भनेको श्वेतपत्र पनि अहिलेसम्म जारी भएको छैन ।

त्यसैगरी, १० दिनमा एमसीसीबारे झलनाथ कार्यदलले रिपोर्ट बुझाउने भनिएकोमा त्यो पनि अहिलेसम्म ‘रात रह्यो अग्राख पलायो’ भन्ने आहानजस्तै बनेको छ ।

हामीले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई सोध्यौं, ‘तपाईहरुले एकताका बाँकी कामहरु १५ दिनभित्र टुंग्याउँछौं भनेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आश्वासन दिनुभएको थियो, अहिलेसम्म केके काम पूरा गर्नुभयो ?

जवाफमा महासचिव पौडेलले विभिन्न प्रदेशमा पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा सचिवालयका नेता व्यस्त भएकाले केही ढिलाइ हुन गएको बताए । तर, १५ दिन भनिएकोमा केही दिन यताउता भएता पनि प्रक्रिया टुंगिने महासचिव पौडेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

पौडेलले भने, ‘गृहकार्य करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अब सचिवालयको बैठक बसेर निर्णय गरेपछि यो टुंगिन्छ । १५ दिन भनिएको भएता पनि १५ दिनको आसपासमै टुंगिँदैछ ।’

१५ दिनमा पूरा गर्नुपर्ने काम के–के हुन् ?

नेकपाको अपानिमा भनिएका एकीकरणका बाँकी कामहरु केके हुन् भन्ने बारे महासचिव विष्णु पौडेलले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग लेखिएको छ–

एकीकरणका बाँकी काम

एकीकरणका बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने तीब्र चाहना हुँदाहुँदै पनि केही कामहरू भने अझै पनि बाँकी रहेका छन् । हालसम्म बाँकी रहेका एकीकरणका कामहरू यसप्रकार छन् :

– एकता पूर्वको पार्टी सदस्य र संगठित सदस्य संख्या यकिन गर्न, उनीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्न र नवीकरण गर्न बाँकी छ ।

– विभिन्न कारणले रिक्त भएका स्थानहरूमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनयन गर्न र पोलिटब्युरो गठन गर्न बाँकी छ ।

– केन्द्रीय निकायहरू – अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा रहने सदस्यहरूको टुङ्गो लगाउन र तिनलाई पूर्णता दिन बाँकी छ ।

– संगठन विभाग बाहेकका केन्द्रीय विभागहरूमा सदस्य मनोनित गर्न र तिनलाई पूर्णता दिन बाँकी छ ।

– जनवर्गीय संगठनहरू मध्ये अखिल नेपाल महिला संघ, अपाङ्गता संगठन नेपाल, खेलकूद महासंघ नेपाल, ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, नेपाल उद्योगी व्यवसायी महासंघ, नेपाल दलित मुक्ति संगठन, नेपाल बुद्धिजीवी संगठन, नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन, नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन, पेशागत महासंघ नेपाल, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च भारतको एकीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन बाँकी छ ।

– सम्पर्क मञ्चका जिल्ला र पालिकातहहरू गठन गर्न बाँकी छ ।

– प्रवासमा महादेश र देश विशेषमा “प्रवासी नेपाली एकता मञ्च” गठन गर्न बाँकी छ ।

– जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई लेबी निर्धारण गर्न र पार्टीको चल–अचल सम्पत्ति तथा लेखा प्रणालीलाई एकीकृत गर्न बाँकी छ ।

– पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्न बाँकी छ । कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गर्न र तदनुरुप कार्यशक्ति विन्यास गर्न बाँकी छ ।

– कामका दौरानमा प्राप्त अनुभवका आधारमा पार्टी विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ र गृहकार्य पनि गरिएको छ । तदनुरुप पार्टी विधानमा संशोधन गर्न बाँकी छ । पार्टी विधान र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र पार्टी जीवनलाई विधिसम्मत बनाउन मस्यौदा गरिएका विनियम तथा निर्देशिकाहरू उपर संस्थागत रुपमा छलफल गर्न र पारित गर्न बाँकी छ ।

– एकता–एकीकरणका क्रममा बाँकी रहेका यी कामहरू केही दिनको अन्तरालमा सम्पन्न गर्न र समस्त पार्टीलाई केन्द्रीकृत योजना अन्तर्गत राष्ट्रिय अभियानमा परिचालित गर्न जरुरी छ ।

(संगठनात्मक प्रतिवेदन, पृष्ठ १४–१६ )

यतीदेखि एमसीसीसम्म केन्द्रीय कमिटीलाई ‘बाइपास’

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यती होल्डिङको लीज प्रकरणबारे नेताहरुले चर्को आवाज उठाएका थिए । केन्द्रीय कमिटीमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पार्टी नेतृत्वले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले श्वेतपत्रको एक कपी तयार पारिसकेको र तत्काल श्वेतपत्र जारी हुने बताएको थियो ।

अहिलेसम्म रक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरणबारे श्वेतपत्र जारी गरेका छैनन् । बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदभित्र र बाहिरका आफ्ना हरेक भाषणहरुमा यतीको बचाऊमा वकालत गरिरहेका छन् ।

नेकपा स्थायी समितिका सदस्य मणि थापा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताउँछन् । थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘महाधिवेशन नहुँदासम्म केन्द्रीय समिति नै पार्टीको सबैभन्दा पावरफूल अंगका रुपमा रहन्छ, त्यसैले यती लगायत सबै विषयहरुमा केन्द्रीय समितिलाई अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस एमसीसीबारे परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्– कार्यदलले अध्ययन मात्र गर्छ, सरकारको दृष्टिकोण प्रष्टै छ

नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसीसीलाई यथास्थितिमा संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे चर्को मतभेद देखिएको थियो । त्यही मतभेदका कारण बैठकले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको ती सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले १० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने भनेकोमा अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।

तर, यसवीचमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार एमसीसी संसदबाट पारित हुने बताउँदै आएका छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको हुनाले अहिले नबोल्ने बताउँदै आएका छन् । कार्यदलले अध्ययनका लागि थप १० दिन समय पाएको छ ।

यसैसाता संसदलाई गरेको सम्वोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अब सभामुखले टेबल गर्नासाथ एमसीसी पारित हुने बताए ।

यसैवीच बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि संसदमा सरकारले एमसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गरिसकेकाले यसबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट रहेको बताएका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहगत छलफल हुँदा कतिपय साथीहरुले हामीले बुझेनौं, अन्योल भयो भनेपछि यसबारे अध्ययन गर्ने भनेर कार्यदल बनेको र त्यसकोे म्याण्डेट पनि त्यति नै भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको भनाइले के प्रष्ट पारेको छ भने फगत अध्ययनका लागि बनाइएको एमसीसी कार्यदलको भूमिका ‘बाध्यकारी’ छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस एमसीसी कार्यदल : मच्चियो मच्चियो थच्चियो !

तथापि, नेकपाभित्र खासगरी पूर्वमाओवादी नेताहरु र पूर्वएमालेकै भीम रावल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय समितिमा पनि एमसीसीको विपक्षमा बढी मत देखिएको अवस्थामा यो विषय नेकपाभित्र पेचिलो बनिरहेको अवस्था छ ।

एमसीसीको प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्ने सभामुखको जिम्मेवारीमा पूर्वमाओवादीका नेता अग्नि सापकोटा चुनिएको अवस्था छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment