८ फागुन, बुटवल । प्रदेश ५ को भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १२ वटा जिल्लामा सहजीकरण हेल्प डेक्स (सहायता कक्ष) राख्ने भएको छ ।
किसानले गुनासो गर्दै आएको शुलभ दरको कृषि कर्जाको विषयमा किसानहरुलाई बैंकसम्म लैजान शुलभ कर्जा हेल्प डेक्स राख्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव विनोद घिमिरेले जानकारी दिए ।
किसानहरुले सरकारले दिएको अनुदानकर्जाको विषयमा बैंकमार्फत सहज रुपमा प्राप्त नगरेको भन्ने गुनासो पटकपटक आएपछि बैंक र किसानहरुको बीचमा पुलको काम गर्ने गरी सहजकर्ता र हेल्प डेक्स स्थापना गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री परिषद्बाट निर्णय भैसकेको शुलभकर्जा सहजीकरण अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृतमा उल्लेख भए अनुसार १२ वटा जिल्लामा स्थापना गर्नको लागि मन्त्रालयले मातहतको कार्यलयलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।
ब्याज अनुदान एक लाखदेखि १० लाखसम्मको एक वर्ष अवधिका लागि १० प्रतिशत, दुई वर्षको आठ प्रतिशत र तीन वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि पाँच प्रतिशत उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै १० लाखदेखि ३० लाखसम्मका क्रमशः एक वर्ष अवधिका लागि ८, २ वर्षको ६ प्रतिशत र ३ वर्षभन्दा बढी अवधिका ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । यस्तै १ करोडसम्मका लागि ६ देखि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वीकृत कार्यविधिमा तोकिएको ब्याजअनुदान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम ब्याजदरभन्दा बढी नहुने र नेपाल सरकारको ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुदान पाउने किसानका हकमा फरक रकम मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
