९ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्ष’का रुपमा घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको लक्ष्य स्रोत उपलब्ध गराएर पराना आयोजना सम्पन्न गर्ने भएकोले धेरै नयाँ कार्यक्रम नल्याई पुरानामा पर्याप्त बजेट राखिएको थियो । सडक, पूल, विद्युत, सिञ्चाई, खानेपानी र भवन निर्माणका अधुरा आयोजनाहरुले मनग्य बजेट पाएका थिए ।
सरकारले पुननिर्माणतर्फ पनि निजी आवासको काम आगामी आवमा सक्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर, बजेट कार्यान्वयनको आठौं महिनामा अधुरा आयोजना कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत छैन । यसले अर्थमन्त्रीको घोषणा पुरा नहुने शंकेत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बुधबार उपस्थित भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग गत असोजमै अधुरा आयोजनाको सूचि मागे पनि अझै नपाएको बताए । उनका अनुसार, संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएका हजारौं आयोजना स्वामित्व अभावमा अलपत्र परेका छन् ।
डा. कँडेलले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८४८ रुग्ण ठेक्काको सूचि पठाएको जानकारी अर्थ समितिलाई दिए । उनका अनुसार कूल एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँका ति ठेक्कामा रु.२३ अर्ब पेस्की गइसकेको छ ।
अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
यस वर्ष कम्तीमा तीन वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना– तामाकोशी, मेलम्ची र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न हुने सरकारको अपेक्षा थियो । कार्यान्वयनको गति हेर्दा भने यी तीनवटै आयोजना चालु आवमा पूरा हुनेमा शंका उठ्छ ।
चिनियाँ ठेकेदारले जिम्मा लिएका अधिकांश आयोजनामा कोरोना भाइरसको असर परेको छ । चीनमा कोरोना भाइरसले शंकट उत्पन्न गरेपछि कामदार र उपकरण उतै रोकिन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आवको बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराउँदा नै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई न्यूनतम बजेट सीमा (एयरमार्क) समेत तोकेर पठाएको थियो । मन्त्रालयहरुले बजेट बनाउँदा पहिले एयरमार्कमा परेका आयोजनाहरुलाई बजेट छुट्याएर बचेको रकम मात्र नयाँ कार्यक्रममा राखेका थिए ।
त्यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले पर्याप्त रकम पाए पनि बजेट कार्यान्वयनको सातौ महिनामा २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । दुई तिहाई बहुमतको वर्तमान सरकारले दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आगामी पाँच वर्षमा पूरा गर्ने १५औं योजनामा उल्लेख गरेको छ ।
जगेडामा १० अर्ब रुपैयाँ
अर्थ मन्त्रालयले चालु आवमा अधुरा आयोजनाहरुलाई अपुग भए उपलब्ध गराउने उद्देश्यले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर राखेको छ । अर्थले हरेक वर्ष दैवी प्रकोप राहत तथा पुनर्स्थापना, भैपरी आउने विकास कार्यक्रम, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा जगेडा रकम छुट्याएर राख्ने गर्छ । चालु आवको प्राथमिकता अनुसार अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा यति धेरै अतिरिक्त बजेट छुट्याइएको हो ।
सरकारले दैवी प्रकोप राहत तथा पुनर्स्थापनामा ११ अर्ब १८ करोड १० लाख, भैपरी आउने–विकास कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ९५ करोड ३० लाख, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि चार अर्ब २८ करोड ६१ लाख र प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुदान (विशेष र समपूरक) मा २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
