११ फागुन, कैलाली । अध्यक्ष कमल थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) यतिबेला निकै कमजोर बनेको छ । तीनै तहको निर्वाचन सकिँदाखेरि यो पार्टीको जनमत निकै खस्किएको पाइयो । राप्रपाका विभिन्न समूहबीच अहिलेसम्म एकता पनि हुन सकेन । यसरी पार्टी झन् भन्दा झन् कमजोर बन्दै जाँदासम्म पनि अध्यक्ष थापाले चाहिँ दुईतिहाई बहुमतबाट राजसंस्था पुनस्थार्पना हुने दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।
‘राजसंस्था विदेशीले ल्याएर स्थापना गर्ने होइन । सैनिक कु भएर आउने पनि होइन । ती दुवै प्रक्रियाबाट आउने राजसंस्था टिकाउ पनि हुँदैन’ पार्टीको आान्तरिक कार्यक्रममा सहभागी हुन कैलाली आएका थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जबसम्म जनताले नै राजसंस्थालाई स्थापित गर्दैनन्, तबसम्म त्यो टिकाउ हुँदैन । नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापन हुन्छ भने जनताबाट, जनताकै अभिमतबाट हुन्छ ।’
थापाले ज्ञानेन्द्रसँग भएको कुराबारे जानकारी दिँदै भने, ‘राजाले यहाँका राजनैतिक दलहरूको विश्वास जित्नुपर्छ, जनताको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यो कुरा मैले राजालाई आफ्नो भेटमा पनि भनेको छु ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका थापाले अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिमण्डलमा बसेर काम गरेका राजावादी नेता थापासँग हामीले अब कसरी राजतन्त्र फर्किएला र भनेर केही पञ्चगामी प्रश्नहरु गर्यौं । प्रस्तुत छ, कैलालीबाट अनलाइनखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले थापासँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप–
तपाईं वैकल्पिक शक्तिका रुपमा राप्रपालाई उभ्याउने कुरा गरिरहनुभएको छ । तर, तीनैतहको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा तपाईहरूलाई नागरिकले रुचाएनन् नि ?
वास्तवमा गत स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा पार्टीले अत्यन्त निराशाजनक परिणाम भोग्नुपर्यो । त्यस आधारमा कतिपयले राप्रपाको औचित्य र राप्रपाले अवलम्वन गरेको विचारको औचित्य र महत्त्व समाप्त भयो पनि भने । त्यसलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ । तर, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश र गत एक दशक लामो अभ्यासलाई निस्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने हो भने राप्रपाले अवलम्वन गरेको विचार हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको औचित्य र महत्त्व अझै टटकारो हुँदै गएको देखिन्छ ।
एजेन्डा बलियो भए पनि हामीले एजेण्डालाई शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने र त्यो शक्तिलाई भोटमा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ । त्यसमा विगतमा हाम्रा केही कमीकमजोरी भए । त्यसलाई हामी सच्चाएर जाने प्रयास गरिरहेका छौँ । हाम्रो सङ्गठन कमजोर हुँदा पनि हाम्रा एजेन्डालाई बुलन्द गर्न सकेनौँ जस्तो लाग्छ ।
संगठन कमजोर भएको स्वीकार्नुभयो । तर, राप्रपाका समूहबीच पार्टी एकीकरण गर्न किन डराउनुभएको ?
अब, एकीकरण भनेको एक हातले बज्ने ताली होइन । अर्काे पक्ष पनि तयार हुनुपर्छ । जहाँसम्म राप्रपा संयुक्तको प्रसंग छ, उहाँहरूसँग प्रायः सबै विषयमा समझदारी भइरहेको छ । तर, उहाँहरूले केही समय माग गर्नुभएको छ । उहाँहरूको प्रतीक्षामा हामी सधैँ निष्कृय भएर बस्न सक्दैनौं । त्यस कारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो संगठन निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको छ । हामीले केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । अब यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध नहुने गरी जतिबेला उहाँहरू आउनुहुन्छ, एकताको हाम्रो ढोका खुला रहन्छ । तर, उहाँहरूको प्रतीक्षामा हाम्रो गति रोकिँदैन ।
ठूलो बलिदानीबाट मुलुकमा परिवर्तन आएको छ । गणतन्त्र, संघीयता धर्मनिरपेक्षता संस्थागत हुँदैछ । तपाईहरु पुरानै व्यवस्थामा लैजाने कुरा गर्नुहुन्छ, अनि कहाँ जनताले रुचाउँछन् त ?
हामीले पुरानो व्यवस्थामा फर्काउने प्रयास गरेका होइनौँ । हामीले परिवर्तनकारी शक्ति र परम्परागत शक्तिका वीचमा समाञ्जस्यता खोजेका हौँ । त्यस कारण यो पुरानो व्यवस्थामा फर्कने विषय होइन । नेपालको धार्मिक, सांकृतिक, सामाजिक परिवेश र गत एक दशकको राजनैतिक अभ्यासको अनुभवलाई इमानदारितापूर्वक समीक्षा गर्ने हो भने हाम्रो एजेन्डाको औचित्य अहिले पनि कायम छ । मैले अघि पनि भनें, संगठन कमजोर हुँदा एजेन्डालाई बुलन्द गर्न नसकेका हौं ।
मुलुकमा अझै त्यो एजेण्डा फेरि स्थापित हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
ढिलो चाँडो आउन सक्छ । राजाले यहाँका राजनैतिक दलहरूको विश्वास जित्नुपर्दछ । जनताको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । यो कुरा मैले राजा (पूर्वराजा) लाई आफ्नो भेटमा पनि भनेको छु । र, अहिले पनि तपाईको सञ्चार माध्यमबाट यो कुरा म प्रस्ट पार्न चाहान्छु ।
कठिन छ तर, असम्भव छैन । किनभने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो मान्यता स्थापित गर्नका लागि दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यक्त पर्छ । तीन प्रतिशत मत पनि प्राप्त नगरेको अवस्थामा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र कठिन कार्य हो । तर, यो असम्भव भन्ने हामीलाई लाग्दैन । तर, समय लाग्न सक्छ । तत्काल सम्भव छ या छैन भन्ने भन्दा पनि आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो ।
राजसंस्था विदेशीले ल्याएर स्थापना गर्ने होइन । सैनिक कु भएर आउने पनि होइन । ती दुवै प्रक्रियाबाट आउने राजसंस्था टिकाउ पनि हुँदैन । जबसम्म जनताले नै राजसंस्थालाई स्थापित गर्दैनन, तबसम्म त्यो टिकाउ हुँदैन । त्यसर्थ नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापन हुन्छ भने जनताबाट, जनताकै अभिमतबाट हुन्छ । राजनैतिक दलहरूको सहमति र समझदारीका आधारमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
व्यवस्था परिवर्तन हुँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र दलहरूवीच लिखित सम्झौता नै थियो भन्ने गरिन्छ । तपाई त त्योबेला पूर्वराजासँगै सरकारमा पनि हुनुहुन्थ्यो, खास कुरा के हो ?
लिखित दस्तावेज थियो थिएन भन्ने कुराको अहिले खासै महत्त्व छैन ।
तर, पूर्वराजाबाटै त्यो संकेत बेलाबेलामा आउँछ नि ?
राजाबाट त्यो कुरा उठेपछि स्वाभाविकरूपले त्यसका केही तर्कसंगत आधारहरू होलान् । म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने २०६२/०६३ को आन्दोलन क्रान्तिका रूपमा परिणत भएर क्रान्तिले राजनीतिक परिवर्तन गरेको होइन । २०६३ साल वैशाख ११ गते दरबार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूका बीचमा सम्झौता भएर आन्दोलनको अन्त्य भएको हो ।
कस्तो सम्झौता ?
२०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो । त्यो सम्झौताको मर्मविपरीत आन्दोलन सकिएपछि आन्दोलनको रापतापमा विभिन्न निर्णयहरू लाद्ने काम भएको हो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अहिले नागरिकको हैसियतमा छन् । तर, उनले कुनै विषयमा पनि धारणा राख्दा दलहरू सशंकित हुनुको कारण के हो ?
यसको मुख्य कारण के हो भन्नुहुन्छ भने, जुन परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यो परिवर्तनको धरातल कमजोर छ । खासगरी संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नेपालका लागि आवश्यक छ या छैन भन्ने विषयमा पर्याप्त जनस्तरमा छलफल भएको छैन । मुलतः यो बाह्यि शक्तिको एजेन्डा हो । बाह्य शक्तिले यो एजेन्डा नेपालका स्थापित गराउनको निमित्त सबैभन्दा पहिले तत्कालीन माओवादीलाई प्रयोग गर्यो । माओवादीले बोकेर आएको त्यो एजेन्डाको भारलाई क्रमशः एमाले र काँग्रेसले बोकेर ल्याए । त्यसका विभिन्न कारणहरू छन् । अहिले त्यतातर्फ चर्चा नगरौं ।
गरौं न गरौं, किन दलहरूले त्यस्तो एजेन्डा बोके त ?
माओवादीले आफ्नो राज्यसत्ता स्थापित गर्नका लागि र सत्तामा पुग्नको लागि बाह्य शक्तिसँग साठगाँठ गर्यो । बाह्य शक्तिसँग साठगाँठ गरिसकेपछि बाह्य शक्तिसँग प्रायोजित त्यो एजेन्डालाई बोक्न तयार भएको हो । तर, ऊ आफैंले यो बोझ बोकेर कार्यान्वयन गराउन सक्ने स्थिति थिएन । त्यो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले आफ्नो मित्रशक्तिका रूपमा उसले कम्युनिस्टलाई प्रयोग गर्यो । त्यसपछि कांग्रेसलाई प्रयोग गर्यो ।
कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू जसले ०४६ सालको आन्दोलन गरेका थिए । ०४७ सालको संविधान बनाएका थिए । संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र र राज संस्था अपरिवर्तनीय भनेर लेखेका थिए उनीहरूले जब राजाबाट माग १९ को कदम चालियो, त्यसपछि आफ्नो अस्तित्वमाथि खतरा देखेर होला, आफैंले आतंककारी घोषणा गरेको माओवादीसँग साठगाँठ मात्र गरेनन्, उसको एजेन्डालाई पनि बोकेर हिँड्न तयार भए ।
पछिल्लो समय छिमेकीले नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउन र राजाका विषयमा पनि चासो दिन थालेको भन्ने चर्चा सुनिदैछ, के यो सत्य हो त ?
मैले अघि पनि भनें, कुनै पनि विदेशी शक्तिले नेपालमा राज संस्था वा हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने होइन । त्यसरी स्थापना भएको हिन्दु राष्ट्र र राज संस्था टिकाउ पनि हुन सक्दैन । सनातन धर्ममा आस्था राख्नेहरूको सद्भाव र एकवद्धता रहन्छ नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने क्रममा । त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुँदैन । तर, नेपालमा कस्तो राजनैतिक धार्मिक अवस्था कायम गर्ने भन्ने कुरा नितान्त नेपाली जनताले निर्णय गर्ने विषय हो । यो कठिन छ । तर, असम्भव छैन ।
अहिले कम्युनिस्ट सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको तपाईंहरुको आरोप छ । भ्रष्ट्राचारलाई सरकारले नै प्रशय दिइरहेको हो त ?
जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । त्यत्रो ठूलो मूल्य चुकाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले आफ्नै लडाकुहरूका निमित्त राज्य कोषको रकम दुरुपयोग गर्यो । त्यहाँबाट सुरु भएको भ्रष्टाचार प्रसंग अहिले गोकुल बास्कोटाको अडियो कमिसन प्रकरणसम्म आइपुगेको छ ।
केवल सत्तापक्ष मात्रै होइन, यसमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि संलग्न गराइयो । अहिलेको संरचना र अहिलेको व्यवस्थालाई नै भ्रष्ट बनाइएको छ । यसलाई बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ ।
सत्तारुढ दल र कांग्रेससँगै तपाईहरू पनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिनुभयो है ? राप्रपाको पनि एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने सर्त हो ?
हुबहु पारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय होइन । त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने विषय छ । नेपालको संविधान र कानुनविपरीत भएका केही विषय र अन्य केही प्राविधिक विषय छ, त्यसलाई सच्चाएर अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
यो एमसीसी सुशील कोइरालादेखि लिएर केपी ओलीसम्म सम्पूर्ण प्रधानमन्त्री र सरकारको पनि सहमतिपछि निर्माण भएको हो । त्यस कारणले गर्दा यसमा राष्ट्रिय सहमति छ, केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू सच्चाएर यसलाई अगाडि बढाउँदा केही आपत्ति हुँदैन ।
