Comments Add Comment

नागरिक उड्ययन प्राधिकरण टुक्रयाउने दुई विधेयक संसदमा दर्ता

११ फागुन, काठमाडौं । नेपालको हवाइ सेवाको नियामक निकायका रुपमा रहेको नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई टुक्रयाउने गरी तयार भएको दुई वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले आइतबार दर्ता गरेको प्रस्तावित विधेयकमा हवाइ सेवामा नियामक र सेवाप्रदायक निकायको रुपमा दुई वटा निकाय प्रस्ताव गरिएको छ । जसको नाम छ – हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ।

नेपालमा पहिलो पटक सन् १९५७ मा नागरिक उड्ययन विभागको स्थापना भएको थियो । नागरिक उड्ययन ऐन १९५९ जारी भएपछि हवाइ क्षेत्रको काम कारबाही यसै (विभाग पछि प्राधिकरण) अन्तर्गत हुँदै आएको छ ।

२०७६ सालमा आएर सरकारले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी दुई वटा निकाय बनाउन लागेको हो । हवाई सेवालाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन दुई वटा निकाय बनाउन लागिएको मन्त्रालयको तर्क छ ।

युरोपियन युनियनले नेपालको हवाइ सेवाको सुरक्षामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ अर्थात, लामो समयदेखि नेपाल कालोसूचीमा छ । कालोसूचीबाट हटाउनका लागि नेपालले पटक पटक पहलसमेत गरेको छ ।

युरोपियन युनियनले नेपाललाई हवाइ सेवामा नियामक र सेवाप्रदायक निकाय रहने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो । युरोपियन युनियनले यही सुझाव र सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायक संस्थाका रुपमा दुई भागमा विभाजन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा

नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई टुक्रयाएर दुई वटा निकाय बनाउँदा हाल कार्यरत कर्मचारीले पदस्थापन हुन नचाहेको खण्डमा स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने गरी विशेष व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीले नियामक निकायको कर्मचारीको रुपमा रहन चाहेको खण्डमा ऐन लागू भएको ६० दिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र निवेदनको आधारमा पदस्थापन गरिने प्रस्तावित विधेयकको दफा ४१ मा छ ।

हाल कार्यरत कर्मचारीलाई हवाइ सेवा प्राधिकरणमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा भने दुबै विधेयक मौन छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment