Comments Add Comment

बन्द उद्योगको जग्गा बेच्ने बाटो खुला, उद्योगी अझै असन्तुष्ट !

१२ फागुन, काठमाडौं  । सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन गरेको छ । २८ माघमा  प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनले अब उद्योगहरुलाई जग्गा बेच्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

नेपालमा उद्योगहरुका लागि पहिलो पटक यस्तो सुविधा दिएको हो । संशोधित ऐनले उद्योगहरुलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा ओगटेमा समेत निश्चित दस्तुर तिरेर निरन्तर उपयोग गर्न पाउने सुविधा दिएको छ ।

उद्योग वा संस्था विघटन हुने वा खारेजीमा जाने भए दायित्व फरफारकका लागि जग्गा बेच्न पाउने सुविधा अब ऐनले दिएको छ । यसअघि उद्योगले लिएको जग्गा बेच्न पाउने कानूनी प्रावधान थिएन ।

नयाँ प्रावधानअनुसार ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारको हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन ।

तर, यस्तो उद्योग वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थानको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा जग्गा बिक्रि वितरण गर्न सकिने भएको छ । यसअघि जग्गा बेच्न नपाउने प्रावधानका कारण धेरै उद्योग टाट पल्टिदा समेत बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन् ।

स्थानान्तरणको समेत सुविधा

तोकिएको हदवन्दी भित्रको जग्गामा स्थापना भएको कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा भएमा समेत सरकारले त्यसका लागि अनुमति दिने बाटो ऐनमार्फत खोलेको छ । अब स्थानान्तरण, सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित कारण देखाई निवेदन दिएमा सरकारले स्वीकृति दिने भएको छ ।

तर, कुनै एक कम्पनीका लागि खरीद गरिएको जग्गा लीजमा वा भाडामा भने दिन नपाइने भएको छ । जग्गा जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो, सो प्रयोजन भन्दा अन्य प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान ऐनमा समेटिएको छ ।

उद्योगी भने अझै असन्तुष्ट

नयाँ ऐन धेरै हदसम्म व्यापारीको पक्षमा आएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । तर, उद्योगी-व्यवसायी भने चलिरहेको उद्योगको समेत जग्गा बेच्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । किनकी ऐन अनुसार टाट पल्टेर बन्द भएमा वक्यौता चुक्ता गर्न मात्र जग्गा बेच्ने सुविधा दिएको हो ।

रौतहटमा सञ्चालित श्रीराम सुगर मिलले उखु किसानलाई २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उद्योगले आफ्नो मिललाई नयाँ प्रविधिसहित अत्याुधनिक बनाउन र किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न उद्योगको नाममा रहेको जमिनको केही हिस्सा बिक्री गर्न चाहेको छ ।

श्रीराम सुगर मिल हेर्ने गोल्छा अर्गनाइजेसनका प्रतिनिधि सुवास अधिकारीका अनुसार जग्गा बेच्ने प्रयोजनका लागि उद्योग मन्त्रालयमा जानकारी गराईएको छ । ‘उद्योगको एउटै माग छ, उद्योगसँग रहेको केही सम्पत्ति बिक्री गरेर बक्यौता तिर्न र उद्योग आधुनिक बनाउन पाईयोस’ अधिकारीले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गुणनिधी तिवारी उद्योग सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा नै सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने कानुनको पक्षमा  उद्योगीको माग रहेको बताए । ‘उद्योग जीवित रहनु पर्‍यो र त्यसलाई थप जीवन्त बनाउन आफ्नो उद्योगको नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्न पाईयोस,’ तिवारीले भने ।

उद्योगको केही सम्पत्ति बिक्री गरेर श्रीरामले गर्न खोजेको चिनी मिलको आधाुनिकीकरण र पुरा गर्न खोजेको ऋणको दायित्व नयाँ ऐनले सम्बोधन नगरेको कम्पनी प्रतिनिधि सुवास अधिकारीले बताए ।

‘हामी चाहन्थ्यौं कम्पनी वा उद्योग चलिरहेकै अवस्थामा सम्पत्ति बिक्री गर्न पाइयोस,’ उनले थपे, ‘तर ऐनको नयाँ प्रावधानले पनि उद्योगीको समस्या समाधान गर्दैन ।’ अब नियमावलीबाट यसलाई सम्बोधन हुने अपेक्षा लिइएको उनको भनाइ छ ।

उद्योगीले माग अनुसार ऐनमा प्रावधान नआएको भन्दै उद्योग मन्त्रालय ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको केन्द्रिय सदस्य तिवारीले जानकारी दिए ।

‘उद्योग चलेकै अवस्थामा त्यसलाई थप विस्तार एवं प्रर्वधनका तथा ऋणको दायित्व पूरा गर्न सम्पत्ति बिक्रि गर्न पाउनु पर्छ भन्ने थियो,’ उनले भने ‘उद्योग मरेपछि मात्रै गर भन्ने ऐन बन्यो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment