१५ फागुन, विराटनगर । प्रदेश १ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्नुको कारण माग गरेको छ ।
बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले चालु अधिवेशनबाट प्रदेशको नामांकन गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म प्रदेशसभामा उक्त विषयले किन प्रवेश नपाएको भनी प्रश्न गरे । ‘के कुराले नामाकरणको बिषय रोकियो जवाफ चाहियो’ नेता कोइरालाले भने ।
उनले पहिचानको बिषयले नामाकरणबाट सरकार डराएको हो भने तत्काललाई पूर्वाञ्चल प्रदेश नामाकरण गरेर अगाडि बढन सुझाव पनि दिए ।
सांसद कोइरालाले कुनै दलको एउटा नेताका लागि संविधान संशोधन गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले संविधान संशोधन गर्न मधेशकेन्द्रित दलहरुले माग गरिरहेको अवस्थामा ती विषय छाडेर व्यक्ति विशेषलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाए ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी संविधान संशोधनबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको चर्चा चलेका बेला उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
नेता कोइराललाले प्रदेश सभाको विशेष र शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले समयमै दिनुपर्ने माग गरे ।
मन्त्रीले जवाफ फर्काए
सांसदको चर्को आलोचनापछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदिश कुसियतले प्रदेश १ संसदको शून्य समयमा उठेका विषयको जवाफ दिएका छन्।
यसअघिका बैठकमा सांसदहरुले सुनसरीको धरानमा बाँदरले आतंक मच्चाएको, पहाडी क्षेत्रमा जंगली जनावरले खाद्यान्न तथा नगदेबाली नष्ट गर्नुको साथै सुनसरीको इटहरीका खोतीयोग्य जमिनमा जथाभाबी इँट्टाभट्टा खोलेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री कुसियतले बाँदरको व्यवस्थापन जटिल रहेकाले यसको क्षति न्यूनिकरणका लागि वन डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराएको बताए ।
सरकारले तयार पारेको वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिकामा १४ वटा वन्यजन्तुले क्षति पुर्याएमात्र राहत दिने उल्लेख छ ।
उक्त वन्यजन्तुको सूचीमा बाँदर नपर्ने भएकाले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेटबाट बाँदर नियन्त्रणमा गर्न वन डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताए ।
छलफल जारी
प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा पनि प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि सैद्धान्तिक छलफललाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभामा पेस गरेको उक्त विधेयकको आजको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद यशोदा अधिकारीले प्रदेशभरिका महिलाहरुलाई सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्न माग गरिन् ।
सांसद शिवनारायण गनगाईले गाउँगाउँका स्वास्थ्य चौकीले सेवा दिन नसक्दा साना साना स्वास्थ्य समस्या लिएर पनि शहर पस्नुपर्ने समस्याको समाधान विधेयकमा गरिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश एकका एक सय ३७ वटै स्थानीय तहमा एमबीबीएस डाक्टरको दरवन्दी कायम गर्नुपर्ने र त्यस अनुसारको परीक्षण ल्याबसमेत स्थापना गर्ने व्यवस्था उक्त विधेयकले गर्नुपर्ने उनले बताए ।
