१६ फागुन, विराटनगर । बाढी पीडितको दीर्घकालीन पुनस्थापनाका लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन)ले निर्माण सुरु गरेको प्याब्सन नमूना बस्ती विवादमा परेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिलन्यास गरेपछि निर्माण सुरु भएको बस्ती जग्गा विवादका कारण विवादमा परेको हो ।
प्याब्सन केन्द्रीय समितिले सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका- ८ मा २५ वटा घर रहनेगरी आधुनिक नमूना बस्ती निर्माणको काम थालेको थियो । निर्माण सुरु भए लगतै सकारी जग्गा व्यक्तिले दाबी गरेपछि ‘प्याब्सन नमूना बस्ती’को काम १० महिनायता रोकिएको हो ।
भू माफियाले जग्गामा चलखेल गरेपछि काम रोकिएको प्याब्सन केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले बताए । ‘एक करोड २५ लाख बजेटमा नमूना बस्तीको काम सुरु गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘नमूना बस्तीमा भूमाफियाको नजर लाग्यो ।’
प्याब्सनले निर्माण सुरु गरेको जग्गा आफ्नो भएको दाबीसहित रामकुमार थापाले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेका छन् । तर प्याब्सन अध्यक्ष पुरी र रामधुनी नगरपालिका- ८ का अध्यक्ष रुद्रबहादुर बस्नेत ऐलानी गौचरन जग्गामा भूमाफियाको नजर लागेको बताउँछन् ।
बस्ती निर्माणका लागि प्याब्सनले ५० लाख हाराहारी खर्च गरिसकेको छ । ‘हाम्रो उदेश्य कोशी पीडित केही परिवारलाई दीर्घकालीन रुपमा व्यावस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने थियो,’ पुरीले भने, ‘अनेक चलखेल गरेका कारण काम रोकियो ।’
उच्च अदालतको आदेश पछि काम रोकिएको बताउँदै उनले नगरपालिकासँग चाडो विवाद सामधान गर्न आग्रह गरिएको बताए । काम गर्न बातावरण बने ६ महिना भित्र सबै काम सकिने उनले बताए ।
रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर- ८ का अध्यक्ष रुद्रबहादुर बस्नेत गौचरणलाई व्यक्तिले दाबी गरेपछि विवाद बढेको बताए । मुद्दा परेपछि गाउँपालिकाले सो जग्गा कसैको हकदाबी नलाग्ने भन्दै मालपोत कार्यालय सुनसरीमा लिखित जवाफ पठाएको उनले बताए ।
बस्ती निमाण भएको जग्गा रामकुमार थापाले आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् । २०३८ सालको उच्च स्तरीय बसोबास आयोगबाट आफ्नो नाममा दर्ता भएको थापाले बताए ।
प्याप्सनले भवन निर्माण गर्ने भवन आफ्नो जग्गामा परेपछि दाबी गरेको उनले बताए । उनका अनुसार २०३८ सालमा आयोगले अन्य जग्गासहित नमूना बस्ती निर्माण हुँदै गरेको जग्गा पनि दिएको उनको छ ।
तर मालपोत कार्यालयमा सो जग्गामा श्रेस्ता कायम भएको छैन् । श्रेस्ता नभएका कारण कसैको दाबीन लाग्ने अध्यक्ष बस्नेत बताउँछन् ।
