१५ फागुन, काठमाडौं । नेपालसँग औपचारिक समझदारी हुनुअगावै काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम थाल्न भारतले तयारी गरेको छ ।
यसका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको रेल विभागका अधिकारीले बताएका छन् ।
नेपालले केही महिनाअघि रेलमार्गको डीपीआरबारे भारतलाई औपचारिक प्रस्ताव पठाएको थियो । यसमा भारतले अनौपचारिक रुपमा सहमति जनाए पनि द्विपक्षीय समझदारी भएको छैन ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘भारतले बजेट छुट्याइसकेको जानकारी पाएका छौं । अब केही समयपछि नै भारतीय टोली आएर डीपीआरको काम थाल्ने छ । यसबारे औपचारिक जानकारी भने आइसकेको छैन ।’
डीपीआरका लागि कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने जानकारी नभएको उनले बताए । महानिर्देशक मिश्रका अनुसार डीपीआरको काम थालिएपछि दुई पक्षबीच औपचारिक समझदारीको पहल हुनेछ ।
भारतले यो रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि फिल्ड वर्क गर्दा पनि द्विपक्षीय समझदारी पर्खेको थिएन । नेपाल र भारतबीच १५ भदौमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यो भन्दा अगाडि नै फिल्ड वर्क सकिसकेको थियो । भारतीय रेल्वे प्राविधिकले २०७५ को जेठ २५ गतेबाट प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेका थिए । अध्ययनका लागि भारतीय रेल्वेका कन्सल्ट्यान्टहरु नेपाल आएका थिए ।
सरकारले त्यसअघि नै वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गका लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो । तर, भारतले नै आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्ने भएपछि विभागले अन्तिम चरणमा पुर्याएको कम्पनी छनोट प्रक्रिया पनि स्थगित गर्यो । आयोजनाको डीपीआरका लागि पनि समझदारीभन्दा पहिल्यै अध्ययनको काम सुरु भएको छ ।
यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट भारतले नेपाललाई दिइसकेको छ । भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेड (केआरसिएल)ले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुने छ ।
यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको मिश्रले बताए । भारतसँग जोडिने अन्तरदेशीय यो रेलमार्ग ब्रोडगेजमा बनाउने गरी प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ । तर, सरकारले यो रेलमार्गलाई स्टान्डर्ड गेजमा बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
यो प्रतिवेदन प्रारम्भिक मात्रै भएकाले रेलमार्गको अनुमानित लागतको विषय रिपोर्टमा समावेश छैन । प्रस्तावित रेलमार्गमा करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहने भएको छ । ४० किलोमिटर सुरुङभित्रै रेलमार्ग बनाउनुपर्ने छ । विभिन्न स्थानमा साना–ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल पनि बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
यो प्रतिवेदन तयार हुनुअघि भारतीय कम्पनीले नेपाललाई दुई रुटको विकल्प दिएको थियो । १९० किलोमिटर र १ सय ३६ किलोमिटरको रेलमार्गमध्ये एकलाई छनोट गर्न भारतीय पक्षले भनेको थियो ।
१३५ किलोमिटरमा छोट्याएर निर्माण गर्दा भविष्यमा केही समस्या आउन सक्ने जानकारी भारतीय प्राविधिकले दिएका थिए । १९० किलोमिटर र १४० किलोमिटरमा बनेको रेलमार्गमा गुड्ने रेल लगभग बराबर समयमा काठमाडौं ओहोर–दोहोर गर्न सक्ने भारतीय पक्षको भनाइ थियो । नेपालले भने रेलमार्गको लम्बाइ कम हुनुपर्ने र प्राविधिक हिसाबले लाभदायी पनि हुनुपर्ने बताएको छ ।
नेपालले भविष्यमा मर्मत सम्भार र सञ्चालन गर्न सबैभन्दा सजिलो हुने विकल्पमा नै रेलमार्गको नक्सांकन गर्न भारतलाई भनेको थियो । त्यसकै आधारमा १३६ किलोमिटरमै रेलमार्ग बनाउने गरी भारतीय कम्पनीले प्रतिवेदन दिएको हो ।
रक्सौलबाट निजगढ हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आउने रेलमार्ग भन्दा केही सहज तरिकाले निर्माण गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
यो क्षेत्रको भूगर्भ चीनसँगको प्रस्तावित रुटको भन्दा सजिलो छ । तर, चुरे क्षेत्रजस्तो संवेदनशील भूभाग पनि यही खण्डमा पर्ने भएकाले त्यसले जटिलता ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
