२० फागुन, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको त्रास विश्वभर नै फैलँदैछ । यसले नेपालमा पनि जनमानसमा डरको स्थिति पैदा गरेको छ । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इटली र इरानजस्ता विश्वका आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरु यसबाट अति प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।
यो अवस्थामा यो भाइरस भित्रिन नदिन नेपाल सरकारले प्रयास त थालेको छ, तर यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न थालिसकेको छ । अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेल असर कम गर्न वित्तीय अनुशासनभित्र रहेर तुरुन्तै आर्थिक निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनका बुझाईमा, विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारिरहेको कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रको पनि चक्र नै प्रभावित हुनेगरि विभिन्न असर देखिन थालिसकेको छ । कोरोनाको असरले अर्थतन्त्रमा सिथिलता मात्रै छाएको छैन, गम्भीर लक्षणहरु देखिन थालेका छन् ।
पर्यटन क्षेत्र तितरबितर
कोरोनाको कारण नेपालमा सीधै प्रभाव परेको मुख्य क्षेत्र हो, पर्यटन । सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षको रुपमा बनाउन सुरु गरेको एक सातापछि नै चीनमा कोरोनाको संक्रमण तीब्र बन्यो ।
लगत्तै चीनले विमानस्थलहरुमा गरेको कडाइ र विश्वभर नै उत्पन्न त्रासका कारण नेपाल आउने तयारीमा रहेका पर्यटकहरुले बुकिङ रद्ध गरे । अहिले त कोरोना संक्रमण युरोप, मध्य एशिया, अमेरिका र अफ्रिकासम्म फैलिसकेको छ ।
भ्रमण वर्ष मनाइरहेको नेपाल सरकारले पनि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इरान र इटालीबाट आउने पर्यटकलाई मार्च १० पछि ‘अनअराइभल भिसा’ नदिने निर्णय लिइसकेको छ । अब विभिन्न देशसँगको सीधा हवाई उडान पनि बन्द गरेपछि पर्यटक आगमन पूर्ण रुपमा ठप्प हुनेछ ।
भ्रमण वर्ष २०२० को दोस्रो महिनामै पर्यटक आगमन खस्किएको छ । गत वर्ष (२०१९) को पहिलो दुई महिनामा १ लाख २ हजार ४२३ जना पर्यटक नेपाल आएकामा २०२० जनवरी र फेब्रुअरीमा यो यो संख्या १ लाख १ हजार ४०० मा झरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
कोरोना प्रभावित मुलुक चीनबाट नेपाल आउने पर्यटक उल्लेख्य घटेका छन् । गत एक महिनामा जम्मा तीन हजार २८५ जना चिनियाँ पर्यटक नेपाल आए । यीमध्ये पनि अधिकांश कामदार, प्रशासनिक तथा कूटनीतिक कर्मचारी हुन् ।
अष्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटक पनि घटेका छन् । म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्डका पर्यटक भने बढेका छन् । समग्रमा पर्यटक आगमन घट्दा होटलहरुमा ८५ प्रतिशत कोठा खाली छन् । होटल व्यवसायी सुमन पाण्डे पर्यटनसम्बद्ध धेरैजसो व्यवसाय ठप्प रहेको बताउँछन् । काठमाडौंका प्रमुख पर्यटक स्थलहरु नै अहिले सुनसान बन्न पुगेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार पनि जोखिममा
कोरोनाबाट प्रभावित भएको अर्को क्षेत्र हो, वैदेशिक रोजगारी । विश्वभर नै कोरोनाको त्रास उत्पन्न भएपछि नेपाली कामदारलाई विदेश जान समस्या भएको छ । विदेशमा रहेका करिब ४० लाख नेपाली कामदार पनि त्रासमा छन् ।
धेरै नेपालीले काम गर्ने मध्यपूर्वी एसियामा कोरोना संक्रमण फैलँदो छ । इरान, कतार, ओमान, कुवेत, बहराइन, दुबई, लेबनान, इजरायलदेखि मलेसियासम्म कोरोना पुगेको छ । जापानमा पनि कोरोना संक्रमणमा छ । ती मुलुकहरुमा रहेका नेपाली कामदारसंगै नेपालमा रहेका उनीहरुका परिवार त्रसित छन् । ४४ हजार नेपाली कार्यरत दक्षिण कोरिया चीनपछि दोस्रो धेरै कोरोना प्रभावित देश बन्न पुगेको छ ।
यो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सिधै प्रभावित हुने भएकाले पूर्वतयारीमा सरकार चुक्न नहुने वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् ।
सरकारले कोराना प्रभावित सबै देशको लागि श्रम स्वीकृति दिने कार्य स्थगित गर्ने तयारी पनि गरेको छ । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे सर्बोच्च अदालतको आदेश अनुसार कोरोना प्रभावित देशमा नेपाली कामदार जाने प्रकृया रोक्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘कामदारहरुलाई पनि अवस्था विश्लेषण गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय लिन आग्रह गर्छौं ।’
वैदेशिक रोजगार विभागले कोरिया जानेहरुलाई यसअघि नै रोकेको थियो । ईपीएस कोरिया शाखाले त्यहाँ कोरोना ब्यापक रुपमा फैलिएपछि नेपाली कामदार पठाउने तालिका सार्दै आएको छ ।
कतिपय देशसंगको सीधा उडान नै रोक्ने सरकारी तयारी भइरहेकाले त्यहाँ जाने कामदारका बिषयमा छलफल भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए ।
विदेश जाने कामदार रोक्ने निर्णयले रेमिट्यान्स प्रवाहमा सिधा असर पार्नेछ । यसैपनि यो वर्ष रेमिट्यान्स आउने दर गतवर्षको भन्दा सिथिल छ । यसरी वैदेशिक रोजगार नै प्रभावित बन्दा नेपाली अर्थतन्त्रको रेमिट्यान्स रुपी महत्वपुर्ण टेको अझ मक्किने अर्थविदहरु बताउँछन् ।
अभाव र महंगीमा उपभोक्ता बजार
कोरोनाका कारण करिब डेढ महिनादेखि चीनसँगका सबै नाका ठप्प रहँदा नेपालमा चीनीया चिजबस्तुको मूल्य बढ्न थालेको छ । चिनमा कोरोना संक्रमण देखिएसंगै नेपालमा सुनदेखि लसुनसम्मको मूल्य आसिएको छ । गत हप्ता प्रतितोला सुन ८० हजार रुपैंया पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भयो भने चिनियाँ नाका ठप्प रहँदा नेपाली बजारमा लसुन किलोको ५०० रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ ।
कोरोनाका कारण चीनबाट आउने सामानहरुमा अघोषित नाकाबन्दी अवस्था सिर्जना भएको छ । चीनीया कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा विभिन्न उद्योगधन्दा चलाएकाहरु व्यापारिक संकट लम्बिने त्रासमा छन् । अरु देशमा पनि केरोना फैलिँदै जान थालेपछि अन्तरदेशीय व्यापारहरु प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । अन्नतः यसले उपभोक्ता बजारमा हाहाकार ल्याउने देखिन्छ ।
व्यवसायीका अनुसार चीनबाट नेपाल ल्याउन लागिएका चार सय कन्टेनर समान बिभिन्न बन्दरगाहमा अड्किएको छ । नेपाल राष्ट्रय व्यवसायी महासंघका अनुसार, केरुङ आइपुगेका समान समेत छुट्ने अवस्था छैन । उता चीनतर्फ परिस्थिति यति जटिल छ कि नेपाली बजारमा अभाव हुन थालेका वस्तुहरु अर्डर गर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा नेपाल भारतपछि चीनमा बढी निर्भर छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अरु धेरै समाग्री चीनबाट आपुर्ति हुन्छ । भन्सार विभागका अनुसार नेपालले चीनबाट वर्षमा दुई खर्ब पाँच अर्बको सामान आयात गर्छ । निर्यात भने मुस्किलले दुई अर्ब बराबरको छ ।
नेपालमा फेसन आइटम, इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल सामान, सजावटका समान, खेलकुद तथा स्टेसनरी, दूरसञ्चार उपकारण र विभिन्न मेसिनरीदेखि खाद्यान्नसम्म चीनबाट आउँछन् । ब्याग, कस्मेटिक, जुत्ता चप्पल, घडी, क्यामेरा, ब्याट्री, सोलार प्यानल, पार्टस्सहित टेलिभिजन, वेल्डिङ रड्स, आल्मुनियम स्क्रयाप, केमिकल, खेलौना, ग्लासवेयर, मेडिकल औजार तथा टुल्स, औषधि, फर्निचर, मेसिनरी तथा पार्टस्, पाइप एन्ड पाइप फिटिङ्समा पनि नेपाल चीनमै निर्भर छ ।
उन, पोलिष्टर धागो, मसला पाउडर, जुत्तारचप्पल, स्मार्ट कार्ड, मोबाइल तथा टेलिफोन, यातायात साधन तथा पार्टस्, टायर, ट्युब, सेरामिक, भाँडाकुडा, लसुन, स्याउदेखि गुन्द्रुकसम्म चीनबाट आउँछ । यस्ता उपभोग्य समान र त्यसका भेरियन्टहरुको अभाव बजारमा देखिन थालिसकेको छ ।
निम्न आयस्तरकादेखि ढनाड्यसम्मले चिनिया सामान प्रयोग गर्छन् । मूल्य अनुसारको गुणस्तर दिन सक्नु चीनीया उत्पादनको विशेषता हो । कोरोनाका कारण चीनका उद्योगहरु पनि बन्द भएकाले उत्पादन, माग र आपूर्तिको चक्र ने प्रभावित बनेको छ ।
संक्रमण थप फैलिए वा यो संकट लामो समय रहे बजार तथा उपभोक्ताले धेरै खालका समस्या भोग्नुपर्ने हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. रुप ज्योति बताउँछन् ।
रोकिए विकास आयोजना
चीनमा कोरोनाभाइरस फैलिदाको असर नेपालका विभिन्न विकास आयोजना देखिएको छ । साढे आठ महिनामा मुस्किलले २२ प्रतिशत विकास खर्च गरेको सरकारलाई यसले दबावमा पारेको छ ।
चिनियाँ कामदार, प्रविधिक र ठेकेदारले जिम्मामा लिएका आयोजनाहरु प्रभावित भइसकेका छन् । नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका उनीहरुलाई कोरोनाले उतै रोकिदिएको छ । चीनभित्रै पनि एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा आवत–जावतमा कडाइ गरिएको छ ।
चिनियाँहरु संलग्न नेपालका राजमार्गको विस्तार, जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ, बाँध, प्रसारणलाइन, सब–स्टेसन, सिँचाई लगायत दर्जनौं आयोजना निर्माण समस्यामा परेका छन् । यसले विकास खर्च बढाउने सरकारी प्रतिवद्धतामा पनि व्यवधान थपिएको छ ।
विभिन्न परियोजनामा सामान तथा उपकरण आपूर्ति गर्न नेपाली प्राविधिक चीन जान नपाएर पनि समस्या बढेको छ । चीनले उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै उद्योगहरु पनि बन्द गरेको छ । यसले गर्दा कतिपय मेसिन, उपकरण आयातमा समस्या परेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारी बताउँछन् ।
चीनमा बैंकहरु पनि बन्द हुँदा नेपालमा काम गरिहेका कम्पनीहरुमा नगद प्रवाह रोकिएको छ । अरु देशमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिदै जाँदाको असर पनि नेपालका आयोजनाहरुमा पर्ने नै छ ।
खुम्चिने भयो अर्थतन्त्र
यो वर्ष नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कोरोनाकै कारण पुरा नहुने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको सोमबार अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुको मूख्य कारक कोरोना भाइरसलाई देखाएको छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ती र चीनमा देखिएको कोरोना संक्रमणको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको माग र मूल्यमा देखिन थालेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने कमीले आयात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने भएता पनि विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुने सम्भावना पनि छ’ मौद्र्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।
कोरोना भाइरस र यसवर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने भएकाले पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
कोरोना संक्रमणको असर पर्न सक्ने क्षेत्रमा केही सहुलियत दिने विषय पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ । समीक्षामा भनिएको छ, ‘संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनःकर्जा सुविधा र पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरणको व्यवस्थामा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ ।’
