२१ फागुन, काठमाडौं । खेलकुदसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदको दुबै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा) बाट पारित भएको छ ।
गत १६ साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट समेत सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो ।
विधेयकमा राखेप सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेप जस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्नेलगायतका प्रावधान छन् ।
विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।
मन्त्रालयको भूमिका बढ्यो, सदस्य सचिवको घट्यो
विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि राखेपभित्रै सदस्य सचिवले प्रयोग गरेको अधिकार सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ ।
कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष (खेलकुद मन्त्री) ले मनोनित गरेका दुई जना, परिषदले मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन ।
समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको बर्चस्व रहनेछ ।
विधेयकमा स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच बर्षको अनुभव भएको र तीस बर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सदस्य सचिव हुन सक्ने गरी योग्यता तोकिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि खेल संयन्त्र
विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि खेलकुद विकासका लागि संरचना गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हालको जिल्ला खेलकुद विकास समिति प्रदेश मातहत रहनेछ भने स्थानीय तहले पनि खेलकुद सञ्चालन, प्रवद्र्धन र विकासका लागि संरचना निर्माण गर्न सक्नेछन् ।
हाल रहेको २३ सदस्यीय खेलकुद परिषदलाई बढाएर ३७ सदस्यीय बनाउने र परिषदमा प्रदेश स्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
परिषदमा सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति उपाध्यक्ष, खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्रालयले तोकेका सहसचिव सदस्य रहन्छन् ।
विश्वविद्यालयहरुको खेलकुद विभागका प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरु, ओलम्पिक कमिटीलगायतको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।
कम्तीमा चारवटा प्रदेशका खेल संघ मिलेर राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
हाल कायम रहेका राष्ट्रिय संघ वा महासंघले दुई बर्षभित्र कम्तीमा चार वटा प्रदेशमा संघ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वटा जिल्लाका संघ मिलेर प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सक्नेछ ।
खेलाडीको परिभाषा
विधेयकमा पहिलो पटक राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा गरिएको छ ।
नेपालभित्र राखेपले आयोजना गरेको कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको खेलमा सहभागी खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडी हुनेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएकाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता पाउनेछन् । नेपालको राष्ट्रिय खेलका रुपमा भलिवललाई राखिएको छ ।
म्याच फिक्सिङ गरे ३ वर्ष कैद
मिलेमतो गरी खेलको परिणामलाई प्रभावित पार्ने वा पार्न निर्देशन दिने व्यक्तिलाई जन्म कैद हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।
तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुदाँ जन्म कैदको सजाय सम्बन्धी प्रावधान झिकिएको छ ।
पारित विधेयकअनुसार खेलमा मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) गर्ने खेलाडीलाई तीन बर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । कुनै रकम लेनदेन गरेको भए जफत हुनेछ ।
प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेर खेलमा सहभागी भए दश हजार जरिवाना हुनेछ । दोस्रो पटकदेखि दश हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ ।
बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले खेलकुद विधेयकले खेल क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
