२६ फागुन, काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने राप्रपाको एकीकरणमा केही अव्यवहारिक र अस्वाभाविक प्रावधानहरु राखिएका छन् । तथापि एकीकरणबाट हौसिएका थापाले अब राप्रपालाई कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्पका रुपमा स्थापित गर्ने आधार तयार भएको दाबीसमेत गरेका छन् । के आगामी चुनावमा राप्रपाले शक्ति आर्जन गर्न सक्ला त ?
राप्रपा र राप्रपा संयुक्तवीचको एकीकरणपछि अध्यक्ष थापाद्वारा जारी भिडियो सन्देशमा भनिएको छ, ‘पार्टी एकता भएबाट अब देशले एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति पाएको छ ।… अब राप्रपालाई देशको एक अग्रणी शक्ति बनाउने, देश बचाउने र देश बनाउने बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न सकौं ।’
आगामी २ वर्षमा स्थानीय तहको र तीन वर्षभित्र प्रदेश र केन्द्रीय तहका निर्वाचनहरु हुनेछन् । त्यसबेलासम्म एकीकृत राप्रपाले आफूलाई कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा उभ्याउन सक्ने दाबी कमल थापाले गर्न खोजेको देखिन्छ ।
राप्रपालाई आगामी चुनावमै कांग्रेस–कम्युनिस्टको विकल्प दुई तरिकाले बनाउने आशा राप्रपाका नेताहरुले राखेको हुन सक्छ :-
पहिलो– देशकै ठूलो पार्टी बनाउन प्रयास गर्ने, जुन अहिलेकै स्थितिमा सम्भव देखिँदैन ।
दोस्रो– केन्द्रमा दुई ठूला दलको बहुमत नआउने स्थिति बनाउने र राप्रपाको मतले सरकार बनाउन वा ढाल्न सकिने परिस्थिति निर्माण गर्ने । तर, यो विकल्पमा पुग्नका लागिसमेत पूर्वपञ्चहरुको पार्टीलाई सहज देखिँदैन ।
नेपालमा राजावादी–हिन्दुवादी शक्तिको तेस्रो विकल्प निर्माण गर्ने कमल थापाको लक्षबारे विश्लेषण गर्नुपूर्व विगतका चुनावको गणितबारे सर्सर्ती सिंहावलोकन गरौं ।
२०४८ सालमा राप्रपा चन्द समूहले तीन सीट जितेको थियो भने मत प्रतिशत ६.५६ प्रतिशत थियो । राप्रपा थापा समूहले एक सीट जितेर ५.३८ प्रतिशत मत पाएको थियो । दुबै समूहको परिणाम जोड्दा राप्रपाले त्यसबेला पाएको मत ११. ९४ प्रतिशत र सीट संख्या ४ पुग्थ्यो ।
०४८ सालमा कांग्रेसले ३७. ७५ प्रतिशत र एमालेले २७.९८ प्रतिशत मत पाएका थिए । नौ सीट जितेर तेस्रो दल बनेको तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा (पछि माओवादी) को मत प्रतिशत राप्रपाका दुबै समुहको भन्दा न्यून अर्थात ४.८३ प्रतिशत मात्र थियो । त्यसबेलाको एक मात्र मधेसी दल सदभावना पार्टीले ६ सीट जितेर ४. १० प्रतिशत मत बटुलेको थियो ।
०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा एकीकृत राप्रपाले छलाङ हान्यो । ८८ सीट जितेर पहिलो दल बनेको एमालेले ३०.८५ प्रतिशत मत पायो भने ८३ सीट जितेको नेपाली कांग्रेसले ३३.३८ प्रतिशत मत ल्यायो । तेस्रो शक्ति बनेको राप्रपाले २० सीट जितेर १७.९३ प्रतिशत मत प्राप्त ग¥यो । कांग्रेस–एमालेको एकमना बहुमत नआएको अवस्थामा राप्रपाबाट सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द घुमाई–घुमाई प्रधानमन्त्री बने । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा राजावादी शक्तिको जगजगी भयो ।
०५६ सालको तेस्रो आम चुनावमा एमाले–माले विभाजित भएका थिए । तर, राप्रपाले त्यो विभाजनको फाइदा उठाउन सकेन । एकीकृत राप्रपाबाट चन्द समूह चोइटिएर चुनावमा गयो । परिणामस्वरुप रापपाले ११ सिट जितेर १०.१४ प्रतिशत मतमा चित्त बुझायो । राप्रपा (चन्द) ले ३.३३ प्रतिशत मत पाए पनि एकै सिट जितेन । यो चुनावमा राप्रपाका दुबै समूहको कुल मत १३.४७ प्रतिशत मात्र रह्यो । राजावादी दलले पाएको यो मत ०४८ सालको भन्दा बढी तर ०५१ सालको भन्दा कम हो ।
०५६ को चुनावमा १११ सीट जितेर पहिलो दल बनेको कांग्रेसले ३६.१४ प्रतिशत मत पाएको थियो भने विभाजित एमालेले ७१ सीट जितेर ३०.७४ प्रतिशत मत पाएको थियो । जब कि मालेले पाएको ६.३८ प्रतिशत मत जोड्ने हो भने त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीको मत कांग्रेसको भन्दा केही बढी, अर्थात ३७.१२ प्रतिशत पुग्ने थियो । त्यसबेला नेकपा मालेले राप्रपा चन्द समूहको जस्तै एकसीट पनि जितेन ।
०५६ सालको चुनावमा राप्रपाको शक्ति क्षयीयकरण भएता पनि मत प्रतिशतको हिसाबले राप्रपा तेस्रो शक्ति नै थियो । तर, कांग्रेसको एकलौटी बहुमत आएकाले राप्रपाले ०५१ सालमा जसरी खेल्न पाएन ।
संसद विघटन भएर राजाले शक्ति हातमा लिएपछि राप्रपाका नेताहरु सत्तामा पटक–पटक पुगे । तर, ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा चुनावमा राप्रपा तीन टुक्रा बनेर प्रस्तुत भए ।
पहिलो संविधानसभामा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले समानुपातिकतर्फ ४ सीट जित्यो भने सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको जनशक्ति पार्टीले ३ सीट र पशुपति समशेरको राप्रपाले ८ सीट जित्यो । पहिलो संविधानसभामा तीनवटै समूहको कुल मत प्रतिशत ४. ५३ प्रतिशत रह्यो भने ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा उनीहरुको कुल उपस्थिति १५ सीटमा रह्यो ।
दोस्रो संविधान सभा २०७० मा दुईवटा समूहमा चुनाव लडेका राजावादीहरुले आफूलाई केही उत्थान गरे । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले एक्लै ७.१६ प्रतिशत मतका साथ २४ सीट जितेर संविधानसभामा आफूलाई चौथो शक्ति बनायो । राप्रपाले पनि प्रत्यक्षतर्फ तीन सीटसहित १३ सीट जितेर २.९९ प्रतिशत मत पायो । दोस्रो संविधानसभामा दुबै समूहको कुल मत प्रतिशत १०.१५ प्रतिशत र सीट संख्या ३७ पुग्यो ।
तर, संविधान बनेपछि ०७४ सालमा सम्पन्न संघीय चुनावमा भने राजावादी दलहरुको स्थिति लगभग पत्तासाफको अवस्थामा पुग्यो । ०४८ सालयता निरन्तर बढाउँदै लगेको मत क्षयीकरण भयो । ०७४ सालको चुनावमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले १.१७ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेको छ । नेकपाले सघाएर झापाबाट एक सीटमा बल्लतल्ल चुनाव जितेको छ । पशुपति समशेर नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले १.२३ प्रतिशत मत पाएर संसदमा शून्य सीट हात पारेको छ । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको राप्रपा राष्ट्रवादीले ०.३४ प्रतिशत मात्र मत पाएको छ ।
राप्रपाका सबै समूहले ०७४ सालमा पाएको मत प्रतिशतको कूल योग २.७४ प्रतिशत मात्र छ, जुन ०४८ सालयताकै सबैभन्दा न्यून मत हो ।
अहिले अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपालाई कांग्रेस र कम्युनिस्टको वैकल्पिक शक्तिका रुपमा व्याख्या गरिरँदा राप्रपाले जित्नुपर्ने दलहरु यसबीचमा धेरैवटा छन् । जस्तै– ०७४ को चुनावमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टीले पाएको मतको कुल योग ६.०८ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, राजपा एक्लैले पाएको मत ४.५६ प्रतिशत छ । यी दुबै शक्तिहरुलाई नजितिकन राप्रपा नेकपा–कांग्रेसको विकल्प त के, तेस्रो वा चौथो शक्ति पनि बन्न सक्दैन ।
राप्रपाका लागि थप अर्को चुनौती के छ भने गत चुनावमा कुल १०.६४ प्रतिशत मत होल्ड गरेका समाजवादी र राजपाले पनि पार्टी एकीकरणको गृहकार्य गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत भार बोकेको एकीकृत राप्रपाले निकै नै पापड बेल्नुपर्ने हुन्छ ।
यो त भयो गणितको कुरा । अब राजनीतिको कुरा गरौं ।
परम्परागत राजनीतिक ‘स्पेश’
राप्रपाले ‘सम्वद्र्धनवाद’ लाई आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त भनेको छ । परम्पराको जगमा टेकेर कन्जर्भेटिभ पार्टी बनाउने उसको लालसा देखिन्छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई उसले वैकल्पिक शक्तिको आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ । जबकि राष्ट्रियता केपी ओलीको भोट बैंक हो भने प्रजातन्त्र नेपाली कांग्रेसको भोट बैंक हो ।
यसका अतिरिक्त राप्रपाले सनातन हिन्दुधर्मलाई पनि आफ्नो महत्वपूर्ण भोट बैंक बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, विगतको चुनावको टे«ेन्ड के देखिन्छ भने सबै हिन्दुवादी मतदाताले राप्रपालाई रोज्ने गरेका छैनन् । हिन्दूधर्मको वकालत गर्नेहरुको भोट कांग्रेस र कम्युनिस्टमा बाँडिएको छ । कांग्रेसभित्रै कमल थापाको नारा (हिन्दु राष्ट्र) को नाराका पक्षपातीहरु छन् । नेकपाभित्र पनि हिन्दूवादीहरु छन् ।
राप्रपाको अर्को राजनीतिक विचारधारा हो– राजसंस्था फर्काउने । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र देश भ्रमणमा निस्कँदा उनको समर्थनमा नाराबासी हुने गरेता पनि त्यसको परावर्तन गत उपचुनावमा राप्रपाको पक्षमा देखिएन । त्यसैले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको नाराले आगामी चुनावमा कति भोट तान्ला भन्ने यकीन गर्न सकिँदैन ।
बरु राजसंस्था र राजतन्त्रको नाराले राप्रपाभित्र विभिन्न विसंगतिहरु उत्पन्न गराउने खतरा देखिन्छ । विगतमा पनि राजतन्त्रलाई हेर्नेबारे कुरो नमिलेर राप्रपामा विभाजन आउने गरेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नै खेलेर राप्रपा फुटाएको अनुभव पनि ती दलका नेताहरुले गरेकै हुनुपर्छ ।
राजतन्त्रलाई हेर्नेबारे राप्रपाभित्र दुई लाइन सघर्षको अवस्थाले यो पार्टीलाई न त ‘प्रजातन्त्र’को बाटोमा विश्वस्त भएर अघि बढ्न दिन्छ, न त हिन्दूधर्मको राजनीतिबाट मुक्त भएर हिँड्न दिन्छ । बरु यो नाराले उसलाई भारतीय बीजेपीसँग मुछ्ने भएकाले ‘राष्ट्रियता’ प्रतिको अडानमा पनि फितलो देखाइदिन सक्छ । जस्तो कि अहिले राप्रपाको एकीकरणलाई ‘पूर्वराजा र भारतले मिलाइदिएको’ भनेर आरोप लगाउनेहरुको पनि कमी छैन ।
राजनीतिको यही गोलचक्करमा राप्रपा नेताहरुले पहिले आफ्नो बाटो क्लियर पार्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा कमल थापाले भनेजस्तै यो एकीकरणलाई ‘अव्यवहारिक र अस्वाभाविक प्रावधानहरु’ सहितको एकीकरण मान्नुपर्ने हुन्छ ।
कमजोर सांस्कृतिक पक्ष
राप्रपालाई अघि बढ्नका लागि पुरानो संस्थागत राजनीतिक शक्तिको बल रहेता पनि केही सांस्कृतिक समस्याहरु छन्, जसले पार्टीको विकास हुन दिँदैन । राप्रपाभित्रको त्यो अपसंस्कृतिलाई उसको सांस्कृतिक दरिद्रताभन्दा पनि फरक पर्दैन ।
जस्तो कि, राप्रपाभित्र प्राय पुराना पुस्ताका पञ्चहरुको प्रभाव बढी छ । उनीहरु आपसमा मिलेर आधारभूत जनताका वीचमा जान सक्दैनन् । अहिले पनि पूर्वराजाका वरिपरि घुम्ने, पुराना कुराहरु गर्ने र एक अर्काको कुरा काट्ने अनि आन्तरिक ‘जुँगाको लडाइँ’ मा रमाउने सीमा उनीहरुमा छ । यही कारणले गर्दा पूर्वपञ्चहरु आपसमा मिल्दैनन्, एकले अर्काको खुट्टा काट्छन् । टुटफुटमा रमाउँछन् ।
पार्टी अलिकति शक्तिमा आयो भने दीपक बोहोरा प्रवृत्तिमा मानिसहरु सत्ताको ताबेदारीमा लागिहाल्छन् । सत्तामा पुगेपछि चरम भ्रष्टाचार गर्छन् । र, पार्टीको छवि धुमिल बनाइदिन्छन् । विगतमा आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा राप्रपाका नेताहरु अख्तियारले नसमातेका कारणले मात्रै बचिरहेको यथार्थ छ । र, यही स्थितिले गर्दा राप्रपाको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । राप्रपाको एकीकरणले पार्टीभित्रका भ्रष्टाचारीहरुलाई छाता ओढाउने काम गरेको छ ।
यस्तो कमजोर सांस्कृतिक धरातलमा उभिएर राप्रपाले कसरी आफूलाई ‘देश बचाउने र देश बनाउने’ विकल्पका रुपमा खडा गर्न सक्ला ? यो प्रश्नको उत्तर सहज छैन ।
खस्कँदो धरातल
दोस्रो संविधानसभामा राप्रपा नेपालले आफूलाई चौथो शक्ति बनाउँदै गर्दा काठमाडौंको जनमतले उसलाई साथ दिएको थियो । ‘एक भोट दाइलाई, एक भोट गाईलाई’ भन्ने नारा त्यसबेला काठमाडौंमा खुब बिक्यो । सो चुनावमा समानुपातिकतर्फ राजधानीबासीले कमल थापाको पार्टीलाई बढी मत दिएका थिए । तर, यतिबेलासम्म आइपुग्ला काठमाडौंको जनमत राप्रपाले गुमाएको छ ।
आगामी चुनावमा काठमाडौंको जनमत कसले लैजान्छ भन्ने कुराले निकै ठूलो अर्थ लाग्छ । गत चुनाबमा राजधानीबासीहरुको आकर्षण रविन्द्र मिश्रले समेत ‘क्यास’ गर्न खोजेको देखिन्थ्यो । महानगरको चुनावमा राप्रपाको मत नेकपाले विनिमय ग¥यो । र, कांग्रेसले पनि राजधानीमा आफूलाई पुनःजाग्रित गर्न खोज्यो । आगामी चुनावमा काठमाडौंको जनमत नेकपाबाट विकर्षण हुने संकेतहरु देखिँदैछन् । तर, त्यो जनमत कतातिर बग्छ, यसै भन्न सकिँदैन ।
त्यसैगरी राप्रपाको अर्को भोट बैंक भनेको हिन्दु धर्म र त्यसको बढी प्रभाव रहेको मधेस हो । तर, मधेसमा पनि राप्रपाको प्रभाव कमजोर भएको अवस्था छ । कमल थापाको आफ्नो गृहजिल्ला मकवानपुर, सुनील थापाको धनकुटा, पशुपति समशेरको सिन्धुपाल्चोक, दीपक बोहोराको रुपन्देही, धवल समशेरको नेपालगञ्ज र राजेन्द्र लिङदेनको झापा राप्रपाका शक्तिका स्रोतहरु हुन् । तर, ती ठाउँमा राप्रपाको शक्ति विगतमा वर्षहरुमा क्रमशः क्षय हुँदै गएको छ ।
यसरी राजनीतिकरुपमा नाराहरु पनि अन्योलपूर्ण र कमजोर हुँदै जाने, सांस्कृतिक रुपमा पार्टीभित्र उत्साह, जाँगर र भावनात्मक एकता पनि नहुने, अनि भौगोलिक ‘कन्सिचुएन्सी’ पनि गुमाउँदै जाने हो भने राप्रपाले आफूलाई कसरी पुनर्जाग्रित गराउला ? प्रभुको ईच्छाले मात्रै कुनै पनि दलको उत्थान र अवसान हुन सक्दैन, व्यवहारिक राजनीतिले मात्र नयाँ विकल्पको सिर्जना हुने सक्छ ।
अन्त्यमा, केजरीवालको प्रशंग ।
दिल्लीमा केजरीवालको पार्टीले जीत हासिल गरेपछि काठमाडौंमा रविन्द्र मिश्रहरु निकै उत्साहित देखिए । तर, केजरीवालले धार्मिक नाराले चुनाव जितेका होइनन् । केजरीवालले जनताका समस्या र सुशासनको मुद्दाले जितेका हुन् ।
हामीकहाँ विडम्बना के भयो भने काठमाडौंमा आफूलाई केजरीवालको प्रतिविम्व ठान्ने साझा पार्टीले शिशु संविधानका आधारभूत विषयमै जनमत संग्रहको प्रस्ताव ग¥यो ।
साझाको यस्तो प्रस्तावले कमल थापाको राजनीतिक सीमाना अतिक्रमण गरिदिएको छ । अब यी नयाँ र पुराना दुई पार्टीवीच राजनीतिक साँधको झगडा चर्कियो भने के होला ?
शायद ‘वैकल्पिक राजनीति’को भविश्य असफल ‘सिसिफसको कथा’ मा रुपान्तरित हुनेछ ।
